ऋणीलाई ब्याज थोपरेर नाफा बढाउनेतिर लागेनौंः माछापुच्छ्रे बैंकका सिइओको अन्तर्वार्ता




बैंकिङ परिवारमा जन्मेका शुमन शर्मालाई इन्जिनियर बन्ने इच्छा थियो । तर, उनी पनि बैंकर नै बने । बैंकरहरुमा उनी गोल्डमेडलिस्ट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हुन् एसएलसीपछि इन्जिनियर बन्न आइएसी अध्ययन गरेका शर्माले इन्जिनियरिङ नपढेपनि फिजिक्समा एमएसी उत्तिर्ण गरे । फिजिक्स पढाउने नाम चलेका प्राध्यापकको आर्थिक अबस्था कमजोर भएको उनले अध्ययनकै क्रममा देखे । अनि उनको बाटो मोडियो । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रमा स्नात्तोत्तर तह भर्ना भए । आफ्नो ब्याचको गोल्डमेडलिस्ट हुन् शर्मा । सन् १९९७ मा एसबिआई बैंकबाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका शर्माले एनएमबि, ग्लोबल आइएमई र माछापुच्छ्रे बैंकमा काम गरेको अनुभव छ । नेदरल्याण्डबाट एमबिए गरेका शर्मा एमबिएको पनि गोल्डमेडलिस्ट हुन् । केही महिना अगाडि माछापुच्छ्रे बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका शर्मासँग क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवाली र पुष्प दुलालले गरेको कुराकानीः

गत आर्थिक वर्षमा सबै सूचक बढ्दा पनि माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा किन घट्यो ?

तरलता बढेको समयमा कर्जाको ब्याजदर बढाएको भए बैंकको नाफा बढ्ने थियो होला । हाम्रो बैंकले तरलत अभाव हुँदापनि कर्जामा ब्याजदर बृद्धि गरेको छैन । हरेक त्रैमासिक अवधीको रिपोर्ट हेर्ने हो भने बैंकले निक्षेपमा बढे अनुसारको लागत कर्जा लिने ऋणीलाई पास गरेनौं । अल्पकालिन अवधीको भन्ने अनुमानको आधारमा निक्षेपमा लागत बढ्दापनि कर्जामा बढाइएन । त्यो गरेको भए बैंकको नाफा बढ्ने थियो । नाफा घटेपनि बैंकको ब्यालेन्ससिटको आकार बढेको छ । बैंकले ग्राहकलाई माया राखेर अरुले जस्तो ब्याजदर बढाएनौं । अर्थात हामीले बरु नाफा कम गर्यौं, ऋणीलाई ब्याज थोपरेनौं ।

तर, तपाईहरुको स्प्रेड त बढेको देखिन्छ ?

स्प्रेड कुनै समयमा बढेको होला । तर, औसतमा स्प्रेड बढेको छैन । बैंकको एनपिएल हेर्नुहुन्छ भने घटेको छ । अहिले ०.३८ प्रतिशत छ । जुन अघिल्ला वर्षको तुलनामा घटेको छ । बैंकको क्वालिटी अफ एसेट बढेको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा बैंकले कस्तो प्रगति गर्ला ?

बैंकले यो वर्ष निकै राम्रो प्रगति हासिल हुन्छ । त्यही भएर म यहाँ छु । बोर्डले मलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मैले यो बैंकमा जम्मा एक महिना काम गरे । हाम्रो बैंकको रणनीति छ । त्यो अनुसार हामीले राम्रो ग्रोथ गर्ने छौं भन्ने छ । सानो सानो कुराले बैंकको नाफामा असर गर्छ । यो पटक हाम्रो डिसिजनहरु राम्रा हुन्छन् । जसले गर्दा ग्रोथ राम्रो हुन्छ ।

तथ्यांकमा रहेर भन्दा बैंक अर्को वर्ष कस्तो होला, सेयरधनीले कस्तो अपेक्षा राख्न मिल्छ ?

बैंकको ग्राहकको कुरा गर्नुहुन्छ भने ६ लाख छन् । यो भनेका ठूला बैंकको हाराहारीमा नै हो । बैंकको सबैभन्दा ठूलो स्ट्रेन्थ नै त्यही कस्टमर हो । व्यवसाय अरु बैंकको तुलनामा कम होला । हाम्रा ग्राहकहरु सन्तुष्ट छन् । शाखा नेटवर्कको कुरा गर्दा यो वर्ष २० देखि २५ वटा शाखा थप्ने सोचमा छौं । कुन क्षेत्रमा जानेमा हामीले अनुसन्धान गर्दै छौं । केही क्षेत्र पहिचान गरिसकेका छौं ।

आजको दिनमा लगानीकर्ताले बैंकबाट १२ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । बैंकले पुँजी भरखर मात्र बढाएको हो । बैंकले व्यवसाय त्यसरी विस्तार गरेको छैन । हामीले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको भए फाइदा बढी हुन्थ्यो होला । हामीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढी फोकस गरेका छौं । जसले अरुको तुलनामा नाफा कम भने हुन सक्छ । यस्तै रातारात ऋण बढाउने कुरा हुँदैन । जसले जोखिमलाई पनि उत्तिकै बढाउने छ ।

बैंकको नाफा स्थायी तरिकाले बढ्ने खालको हुनुपर्छ । उद्योग र ट्रेडिङको जस्तो नाफा बैंकमा हुँदैन । विगतका दिनमा हेर्नुभयो भने बैंकिङ क्षेत्रकै एनपिएलको अबस्था खराब थियो । हाम्रो बैंकमा पनि यही समस्या थियो । पछिल्लो चार÷पाँच वर्षयता एनपिए घटेको छ । बैंकको नाफा पनि बढेको छ । अघिल्लो वर्षमात्र केही समस्या आएको हो ।

पुँजी पुगेका संस्थाहरु मर्जरमा जाने निर्णय लिदैछन्, तपाईहरुको योजना के छ ?

हामी तयार छौं । खासगरी क्षेत्रीय लेभलमा काम गरेका संस्थाहरुलाई लिनको लागि तयार छौं । अहिले नै डिसिजन गरिसकेको अवस्था भने छैन ।

पछिल्लो समय बैंकहरु सही ट्रायकमा छन् कि के छन् कस्तो लाग्छ ?

पछिल्लो समयमा हेर्नुभयो भने कुनै बैंकले एक वर्षमा १५ वर्षदेखि मर्जर नगरेर हासिल गरेको ग्रोथ गर्नुभएको छ । अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । हाम्रो देशमा अर्थतन्त्रको क्रियाकलाप कसरी बढेको छ, बैदेशिक लगानी कसरी बढेको छ, त्यो अनुसार बैंकको व्यवसाय विस्तारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरु धेरै एग्रेसिभ बन्नु ठिक भने होइन ।

बैंकमा पछिल्लो १० वर्षमा ठूलो समस्या तरलता देखियो, हामीले गरेको अनुमान ३ महिनासम्म पनि टिक्न नसक्ने देखियो होइन ?

सन् २००८ मा विश्वमा आर्थिक संकट थियो । त्यसका विस्तारित असरहरु नेपालमा पनि देखिए । अहिले फेरि बैंकमा केही समस्या देखिएको हो । यसलाई संकट भने भन्न मिल्दैन । बैंकहरुमा तरलता समस्या देखियो । नेपालीको खर्च गर्ने तथा उपभोग गर्ने प्रवृति बढ्यो । हामीले उत्पादनमा केहीपनि जोड दिएनाैं । कृषिको कुरा गरौं, मकै चामल पनि आयात गर्छौं । देशको सबै पैसा बाहिर गयो । विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएको पैसाको ग्रोथ बढ्न सकेन । आयातको तुलनामा रेमिटेन्सको बृद्धिदर कम भयो । देशको पैसा विदेश गयो । त्यसको असर बैकिङ क्षेत्रमा पर्छ ।

अर्को, सरकारले समयमा विकास खर्च गर्न सकेन । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ अन्तिम समयमा सरकारले खर्च गर्यो । २८ वटा वाणिज्य बैंकलाई हिसाब गरेर हेर्दा त्यो रकम प्रतिबैंक ५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ ।

१०० अर्ब निक्षेप थपिदा २५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन मिल्ने फण्ड आएको हुन्छ ।

सय अर्ब निक्षेप लिएर बसेको बैंकमा ५ अर्ब निक्षेप थपिदा ५ प्रतिशतले सीसीडी घट्छ । ८० प्रतिशत सीसीडीमा चलेको बैंक अहिले ७५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । यो कति लामो समय जान्छ । यो पैसा सिस्टमबाट गयो भने भने त्यही समस्या आउने छ ।

१०० अर्ब रुपैयाँ पैसा सिस्टममा आउदा त्यसले कस्तो असर गर्छ, त्यो पनि हेरौं । १०० अर्बमा ८० अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन मिल्छ । त्यसपछि त्यो ८० अर्बमा बैकिङ प्रणालीमा आउने छ । त्यसबाट ६४ अर्ब कर्जा जान सक्छ । यो भने आइडियल कुरा गरेको हो । ६४ अर्ब बैंकमा आउँछ, त्यसको ८० प्रतिशत फेरि कर्जा दिन मिल्छ । भनेको १०० अर्ब निक्षेप थपिदा २५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन मिल्ने फण्ड आएको हुन्छ ।

अर्को ब्यापार घाटाको कुरा गरौं । १० खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । वर्षको अन्त्यमा आएर शोधानान्तर बचतमा गयो । जसले गर्दा बैंकमा पैसा भएन । सरकारबाट पनि खर्च नहुँने, आयात बढ्ने भएपछि बैंकले त पैसा सिर्जना गर्न मिल्दैन ।

भनेको सरकारी खर्च नबढ्ने र आयात बढ्दा तपाईहरुको अनुमान फेल खाएको हो ?

हामीले बजेटको आकारको आधारमा एउटा प्रक्षेपण गरेर चलेका हुन्छौं । त्यो किसिमले आयात बढ्छ भन्ने अनुमान पनि थिएन । आयातको विगतको तथ्यांकको आधारमा प्रक्षेपण गर्ने हो । तर, व्यक्तिले यसरी बस्तु उपभोग गर्छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिदैन । यो वर्ष त्यसरी आयात बढ्दैन भन्ने अनुमान हो ।

देशको पैसा देशमा रहने वातावरणको सिर्जना गर्नु भएको छ । उहाँले वातावरण सिर्जना गरेको हो । तर, कार्यान्वयन नहुँन पनि सक्छ ।

यो वर्ष धेरै कुराहरु भएका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेटबाट धेरै कुरा गर्नुभएको छ । देशको पैसा देशमा रहने वातावरणको सिर्जना गर्नु भएको छ । उहाँले वातावरण सिर्जना गरेको हो । तर, कार्यान्वयन नहुँन पनि सक्छ ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बैैंकलाई विदेशी बैंकबाट ऋण ल्याएर यहाँ लगानी गर्ने सुविधा दिएको छ, यसरी कति पैसा भित्रिएला ?

यो नीति आएको धेरै भएको छ । अहिलेसम्म एउटा बैंकले डेढ अर्ब रुपैयाँ पैसा ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिले भारतीय रुपैयाँमा पनि पैसा भित्राउन सक्ने सुविधा दिएको छ । सबै बैंकहरु यो प्रोसेसमा छन् । २५ वटा बैंकले डेढ अर्ब रुपैयाँका दरले ल्याउदा ३७ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने छ । मुख्य रुपमा त्यसले मात्र समस्या समाधान गर्दैन । १० खर्बभन्दा बढीको व्यापार घाटा कम हुनुपर्यो ।

व्यापार घाटा बढ्नुमा आयातमा पाइने सहज कर्जापनि एउटा कारण हो, बैंकहरुको फोकस उद्यमशीलता बढाउनेमा देखिएको छैन,  किन ?

बैंकले डिमाण्ड भएपछि कर्जा दिने हो । तपाईले काठमाडौं उपत्यकाको एउटा कुनोमा चारआना जग्गा बेच्नुभयो भने १ करोड पाउनुहुन्छ । तर, त्यहा तरकारी खेती गर्दा कति कमाउनुहुन्छ ? यदि १ करोड बेचेर बैंकमा राख्नुहुन्छ भने वर्षको १० देखि १२ लाख रुपैयाँ ब्याज पाउनुहुन्छ ।

मानिसलाई सहज पैसा उपलब्ध छ । जग्गाको भाउँ आर्थिक कारणभन्दा पनि कृत्रिम रुपमा बढेको छ । जग्गामा कित्ताकाट रोक्ने तथा ऋण दिनपनि कडाई गरिएको छैन । अनुत्पादक खालका वस्तु आयातमा भन्सार बढाइएको छ । यसले केही मद्दत गरेको भने छ ।

तर, प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन छ । कृषिमा विदेशमा धेरै सहुलियत छ । आजको दिनमा हाम्रो चिनी उद्योगीले उत्पादन गर्ने चिनीको मूल्य ६२ रुपैयाँ प्रतिकिलो पर्छ । जबकि पाकिस्तानमा उत्पादन भएको चिनी यहाँ आउदा ५० देखि ५२ रुपैयाँमा आइपुग्छ । भनेपछि कति सहुलियत दिएको छ भन्ने तपाइ आफैले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ । लोकल कृषिलाई सहुलित बढी छ ।

तपाईले काठमाडौं उपत्यकाको एउटा कुनोमा चारआना जग्गा बेच्नुभयो भने १ करोड पाउनुहुन्छ । तर, त्यहा तरकारी खेती गर्दा कति कमाउनुहुन्छ ? यदि १ करोड बेचेर बैंकमा राख्नुहुन्छ भने वर्षको १० देखि १२ लाख रुपैयाँ ब्याज पाउनुहुन्छ ।

भन्सार बढाएर स्थानीय उत्पादनलाई बचाउन सकिएमा केही योगदान पुग्छ । अब जग्गाको खण्डिकरणमा कडाई गर्न खोजिएको छ । यसले पनि सकारात्मक परिणाम दिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कृषिमा कर्जा पनि अनिवार्य छ, बैंकहरुले दिएका पनि छन, तर, आयात त घटेन नि ? कृषिमा दिएको कर्जा कृषिमा नै प्रयोग भएको छ ?

हामीले लगानी गरेको पैसा त्यही क्षेत्रमा नै प्रयोग भएको छ भन्ने हो । तर, केन्द्रीय बैंकले दिएको सिमा पुगेको छैन । जब त्यो पुरा हुन्छ, त्यसपछि केही सकारात्मक असर देखिएला । यसमा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्यो ।

कृषिमा लगानी भएको छैन । नेपालमा किसानले मात्र निर्वाहको लागि कृषि गरेको हो । व्यवसायिक रुपमा काम भएको छैन । किसानमा पनि दोस्रो पुस्तामा आइपुग्दा यो काम धेरैले छाडिसकेका छन् । यसबाट रिर्टन छैन । जसको कारण दोस्रो पुस्ताका व्यक्तिहरु बाहिर गएर काम गरेका छन् ।

कृषिमा नयाँ प्रविधि लगाएर काम गर्नुपर्ने प्रयास भएको छैन । त्यो लेभलको डिमाण्ड छैन । बैंकले पनि क्रेडिट रिक्स आफै लिनुपर्ने अबस्था छ । कृषिमा गएको ऋण बिग्रन नदिन बीमा गर्नुपर्ने होला, जसले गर्दा डिफल्ड कम हुन्छ । बैंकले पनि अलि कंक्रिट प्लान र राम्रो रेकर्ड भएका ऋणीलाई कृषिमा कर्जा दिएको छ ।

समग्रमा उद्यमशिलता गर्नमा बैंकको ब्याजदरपनि एउटा कारणको रुपमा लिइएको छ, १० प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋण १६ पुगेको छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?

अहिले केही बैंकको बाहेक सबैको स्प्रेड राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभन्दा कम छ । राष्ट्र बैंकले भनेको नियममा रहेर नै बैंकले नाफा कमाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले साढे ४ प्रतिशतको सिमा झार्न भनेको छ । योन्दा तल झर्छ । केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडभन्दा बढी भएमा नगद लाभांश बाड्न नपाउने भनेको छ । नगद लाभांश दिन नपाउने भएपछि त्यो घट्छ । यो विस्तारै हुने कुरा हो ।

हाम्रो बैंकको स्प्रेड त्यती धेरै छैन । कूल निक्षेपमा ५० प्रतिशत निक्षेप एउटा क्षेत्रको छ । त्यसले कन्ट्रोल पनि गरेको छ ।

बजारमा तरलता अभाव भएपछि बढी निक्षेप हुने संस्थाले बाग्रेनिङ नै बढी गरे । ९ प्रतिशत ब्याजदर चलेको समयमा १३ प्रतिशत ब्याजदरमा एउटा ठूलो बैंकले निक्षेप लगेको पनि देखियो । यो लेभलको स्ट्रेस बैंकको कारण भएको होइन । निक्षेपमा कन्ट्रोल भएका संस्थाको कारण हो ।

ती संस्थालाई पनि नियमन गरिदिनुपर्यो । हामी त्यसमा सचेत छौं । ब्याजदर बढी भयो भने धेरै उद्योगी तथा व्यवसायीहरु प्रभावित हुन्छन् । यसले रोजगारी सिर्जना कम हुन्छ । १२ प्रतिशत ब्याजदर निक्षेपमा राखेर कमाउन सकिने अवस्था हुँदा कसैले पनि लगानी गर्दैन । दीर्घकालको लागि यो राम्रो अवस्था होइन ।

तरलता अभाव हटाउनको लागि बन्ड मार्केटको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो विकास गर्यो भने देशको पैसा देशमा नै बस्छ । अहिले ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाइन्छ । त्यसपछि सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्ने हो । त्यसमा पैसा छैन । हामीले ३० प्रतिशत रकम कोर क्यापिटलमा बाहिर लगानी गर्न पाउछौं । त्यो लगानी बाहिर गर्नुपर्दैन । बन्डलाई सेक्युरटाइजेशन गर्ने हो । बन्डको रेट निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरको बीचको हुन्छ । निक्षेप बढी भएका संस्थालाई बन्ड मार्केटको विकास गर्दा उनीहरुले निक्षेपमा भन्दा बढी फाइदा बन्डमा पाउन सक्छन् । बन्डको लगानीलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा मात्र गर्दा अन्य खालका जोखिम आउने छैनन् ।

बैंकको पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुगेपछि बैंकमा के सम्भावना आयो, के चुनौति आयो ?

सम्भावना आएको हामीले कर्जा दिन सक्ने क्षेत्रमा हो । हामीसँग निक्षेप भएको भए ठूला प्रोजेक्टमा ऋण दिन सक्छौं । विगतमा हामीले १ अर्बसम्म ऋण दिन सक्ने थियौं भने अहिले साढे २ अर्बसम्म एउटै प्रोजेक्टमा दिन सक्छौं । २ अर्बबाट ८ अर्ब पुगेको कारण ठूला प्रोजेक्टमा फाइनान्सिङ भयो भन्ने होइन । हिजो सहवित्तीयकरणमा कर्जा प्रवाह हुन्थ्यो । पैसा छ भने अहिले नचाहिने अवस्था छ ।

पहिला २ अर्ब पुँजी हुँदा जति आरओई थियो, अहिले ८ अर्ब हुँदा त्यो घटेको छ । पहिला हामी २८ प्रतिशतमा दिन सक्ने थियौं । अहिले १२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पहिला २ अर्ब पुँजी हुँदा जति आरओई थियो, अहिले ८ अर्ब हुँदा त्यो घटेको छ । पहिला हामी २८ प्रतिशतमा दिन सक्ने थियौं । अहिले १२ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसको लागि सेयर होल्डरको तर्फबाट रिर्टन बढाउने प्रेसर भयो । जसले गर्दा केही बैंकहरुले आक्रामक ढंगले कर्जा दिए । त्यसले आयात बढायो भने व्यापारघाटा बढ्यो, शोधानान्तर घाटा भयो । तरलता संकट आयो ।

आजको दिनमा लगानीकर्ताको प्रेसर सिइओलाई छ होइन ?

लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि प्रेसर दिने कुरा स्वभाविक हो । हिजोको दिनमा जस्तै नै अहिले रिर्टन चाहियो भन्ने प्रेसर छैन । तर, ग्रोथ गर्नुपर्यो भन्ने प्रेसर छ । विजनेश बढाउने र नाफा बढाउने रिर्टन बढाउने प्रेसर हुनुपनि पर्छ । त्यो भन्दैमा हिजोको दिनमा २८ प्रतिशत रिर्टन थियो, अब मलाई २८ प्रतिशत नै रिर्टन चाहियो भन्ने प्रेसर भने छैन ।

अर्थतन्त्रको आकारमा बैंक बढी भए भन्ने छ, पछिल्लो समय वर्ष तोकेर बैंकको संख्या घटाउने कुरा आएको छ, यसको तयारी कसरी भएको छ ?

त्यस्तो खालको कुरा आउछ भनेर मिडियामा धेरै नै आयो । तर, त्यो अनुसारको नीति आएन । मर्जरको कुरा मिडियामा आएपनि नीति आउदा त्यो आएन । त्यो चर्चा मिडियामा मात्र सिमित भयो । पुँजीबृद्धि पछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घट्यो । जुन निकै राम्रो भयो ।

जुन लेभलमा वाणिज्य बैंकले बैकिङ प्राटिक्स गरेको हुन्छ, त्यो अनुसारको फाइनान्स कम्पनी बैंक र विकास बैंकले गरेको हुँदैन । मर्ज भएपछि विकास बैंकले र फाइनान्स कम्पनीले वाणिज्य बैंकले गरे अनुसारको प्राटिक्स गर्छन् ।

अहिले बैंकको संख्या घटाउने कुरापनि चलेको छ, ८ अर्बको पुँजी पुगेन भन्ने कुरापनि आएको होला, त्यो हो भने पूर्वाधार विकास बैंकको पुँजी २० अर्ब किन चाहियो ? त्यसले पुग्छ ?

१६ अर्बको पुँजी भयो भन्दैमा स्थायित्व कायम हुन्छ नै भन्न सकिन्न । कि ३२ अर्ब चाहिने हो । तपाईले बैंक खोल्नु भएको छ । १ अर्बको बैंकले १ अर्बको ऋण दिदा जोखिम हुँदैन । १ अर्बको पुँजी छ भने १० अर्ब ऋण दिनुभयो भने जोखिम देखिने भयो भन्ने होला । १ अर्बको बैंकले २० अर्ब ऋण दिदा जोखिम हुन्छ । गर्ने बिजनेश र पुँजीको ग्रोथ मिल्दा जोखिम न्यूनिकरण नै हुन्छ । बासेल ३ ले पनि यही भनेको छ ।

एउटा सानो सहरमा २५ वटा बैंकको २५ वटा शाखा छ । मर्जर गरेर ५ वटामा ल्याउने हो भने ५ वटामा झर्ने भयो । बाँकी २० वटामा गरेको खर्च र रोजगारीको सिर्जना के हुन्छ ?

यदि तपाईले ११ प्रतिशतको पुँजीकोष अनुपात भन्नु भएको छ भने त्यसलाई बढाउनुपर्यो । किन मर्जरमा जाने अब ? अहिले एउटा बैंकले २४० शाखा खोलेको छ । एउटा सानो सहरमा २५ वटा बैंकको २५ वटा शाखा छ । मर्जर गरेर ५ वटामा ल्याउने हो भने ५ वटामा झर्ने भयो । बाँकी २० वटामा गरेको खर्च र रोजगारीको सिर्जना के हुन्छ ? त्यसमा गरेको लगानी विदेशबाट ल्याएका सामान हुन्छन् । शाखा व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नै कठिनाई हुन्छ ।

२० वर्षमा विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, बैंकमा सिइओ बन्दा के फरक हुने रहेछ ?

बैंकमा विभिन्न भूमिकामा काम गर्दै म सिइओ बनेको हूँ । बैंक सिइओको लिडिरशिप र भिजनमा चल्ने हो । त्यसमा अरुको पनि भिजन लिनुपर्ने हुन्छ । डिपार्टमेन्ट हेड हुँदापनि लिडरशिपको रोल हो । सिइओले संचालकसँग र कर्मचारीसँग पुलको काम गर्छ । डिपार्टमेन्ट हेड हुँदा एउटा क्षेत्रको जिम्मेवारी हुन्छ । सिइओले सबैले कुरा हेर्नुपर्छ ।


क्लिकमान्डु