अब कर तिर्नकै लागि विदेशिनु पर्ने हो ?

सागर चन्द २०७५ साउन ३० गते १८:२३ मा प्रकाशित

देश संघीयतामा गयो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो । सिंहदरबारकै शासन र शक्ति पनि गाउँमा पुग्यो ।

गाविसहरु गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिणत भए । स्थानीय सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने कानून, नीति तथा नियम बनाउन पाउने अधिकार पनि पाए ।

सधैँ सिंहदरबारबाट परिचालित गाउँवासी पनि गाउँमै सिंहदरबार पुग्ने भएपछि खुशी भए । आफ्नो शासन आफ्नै हातमा आउने भएपछि स्थानीयस्तरमा राजनीति गरिरहेका नेताका पनि दिन फिरे ।

केन्द्र सरकारले राणाकालमा बनेको सिंहदरबारको बार्दलीबाट सारा देश देख्न नसक्ने भयो । स्थानीय जनजीवन बुझेका, देखेका र भोगेका मानिसले नै स्थानीयस्तरमा शासन सम्हालुन भनेर संघीयता ल्याइयो ।

विभिन्न चरणमा गरी निर्वाचन भयो । जनताले ‘आऊ हामीमाथि शासन गर’ भनेर आफैले भोट दिएर आफ्ना प्रतिनिधि छाने । जनतालाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका शासक छान्न लगाईयो ।

केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले सधैँ वेवास्ता गरिएका जनता खुशी पनि भए । आफूले सधैँ चिनेका, देखेका र सँगै मेलापात गरेका दाजुभाइ, दिदीबहिनी नै स्थानीय सरकार चलाउने भए भनेर जनता खुशी भए । अब गाउँका पनि दिन फिर्ने भए भनेर गाउँले रमाए ।

स्थानीय प्रतिनिधि छानेको पहिलो वर्ष आलटाल गरेरै बित्यो । बधाई थाप्दै र माला लगाउँदै धेरैजसो स्थानीय प्रतिनिधिले एक वर्ष बिताए ।

सुरु भयो आर्थिक वर्ष २०७५/ ७६ । अब बधाई थाप्नु थिएन । जनप्रतिनिधिले काम गरेको प्रमाण देखाउनु थियो ।

आफूले सधैँ चिनेका, देखेका र सँगै मेलापात गरेका दाजुभाइ, दिदीबहिनी नै स्थानीय सरकार चलाउने भए भनेर जनता खुशी भए । अब गाउँका पनि दिन फिर्ने भए भनेर गाउँले रमाए ।

पहिलो वर्षको बजेटले डोजर, मोबाईल, गाडी, सोफा, कुर्सी जस्ता विकासका लागि आवश्यक सबै सामाग्री खरिद गरिएको थियो । अब ती विकासे मेसिन चलाउनु थियो । निर्वाचनमा खर्च गर्न लिएको ऋणको पनि ब्याज तिर्ने समय भईसक्यो । जनप्रतिनिधिलाई अब ऋण तिर्नु थियो । विकास गरेरै त्यो ऋण तिर्नु थियो ।

सिहँदरबाको शक्ति गाउँमा पुगेको थियो । जनप्रतिनिधिलाई थाह छ, शक्ति संचय मात्रै गर्ने होइन । शक्ति प्रयोग गरिनुपर्छ । र, त्यही गरे जनप्रतिनिधिले ।

शक्तिलाई करको नाम दिदै, जनतालाई बोक्न लगाए । सिहँदरबारको कर गाउँ गाउँमा पस्यो । विकासको आडमा पसेको यो करले स्थानीय त्रसीत छन् । उहिले उहिले गाउँमा राँके भुत आउँथ्यो । तर, यो आधुनिक युग हो । अर्थात पुँजीवादको युग । अहिले राँके भुत करको रुपमा आयो । र, नागरिकको खल्तीमा पस्यो, खेतबारीमा पस्यो, चुलोमा पस्यो, गोठमा पस्यो ।

उहिले उहिले गाउँमा राँके भुत आउँथ्यो । तर, यो आधुनिक युग हो । अर्थात पुँजीवादको युग । अहिले राँके भुत करको रुपमा आयो । र, नागरिकको खल्तीमा पस्यो, खेतबारीमा पस्यो, चुलोमा पस्यो, गोठमा पस्यो ।

आरन चलाएर खलो थाप्नेले पनि कर तिर्नै परेको छ । बाख्रा पाल्नेले पनि कर तिर्नै परेको छ । साईकल चढ्नेले पनि कर तिर्नै परेको छ । आरनमा फलाम थिचेर ठेला उठेका हात लिएर घर घरमा खलो माग्न जानेसंगै सरकारले फेरि उल्टै खलो माग्न थाल्यो । मागेरै गुजारा चलाउनेसँग पनि माग्ने सरकारले गाउँमा भिखारी सिहँदरबार पठाएको हो कि हामीले भिखारी सिहँदरबार निर्माण गरेका हौँ ?

जिवितै रहेको सिफारिस गरेपनि शुल्क । मरेको प्रमाणित गरेपनि शुल्क । अविवाहित छु भने पनि शुल्क । अशक्त छु भनेर प्रमाणपत्र बनाए पनि शुल्क । घर भत्क्यो भन्न पनि शुल्क । घर बनाएँ भन्न पनि शुल्क । यो मेरो बाउ हो भन्न पनि शुल्क । घरमा बिजुली जोडीदेउ भन्न पनि शुल्क । एक डोको तरकारी बोकेर बजार जाँदा पनि शुल्क । बजारबाट किनमेल गरेर आउँदा पनि शुल्क । व्यवसाय चलाउन पनि शुल्क । बन्द गर्न पनि शुल्क । म यो देशको नागरिक हूँ, मलाई नागरिकता देउ भन्न पनि शुल्क ।

जिवितै रहेको सिफारिस गरेपनि शुल्क । मरेको प्रमाणित गरेपनि शुल्क । अविवाहित छु भने पनि शुल्क । अशक्त छु भनेर प्रमाणपत्र बनाए पनि शुल्क । घर भत्क्यो भन्न पनि शुल्क । घर बनाएँ भन्न पनि शुल्क । यो मेरो बाउ हो भन्न पनि शुल्क । घरमा बिजुली जोडीदेउ भन्न पनि शुल्क ।

बाख्रा पालेपनि कर । भैसी पालेपनि कर । कुखुरा पालेपनि कर । करले आजित भएर नागरिकले खेति गर्न छाडे वा गाई, भैसीँ पाल्न छाडे भने के गर्ने ? खेतीबारी मिचेर सडक बनाईएका छन । घाँस उम्रने पहाडमा सडकको चिरा पारिएको छ । अनि खेतिमा र चौपायामा कर लादिएको छ । खेति गर्ने जमिन सकुसल हुनुपर्यो । चौपाया पाल्ने घाँस उम्रने पहाड चाहियो ।

जिन्दगीभर हजारको नोट एकैपट नदेखेकासँग पनि कर असुल्नु नै सिहँदरबार गाउँमा पुग्नु हो ?

छोटे सिंहदरबारका लागि पहाड र खेत, बारीमा डोजर चलाउनु विकास हो । गाउँलेको विरोधका वावजुद पनि खेतमा डोजर चलाईएको छ । र, भनिएको छ यही विकास हो । सडक पुग्यो । तर, पेट भर्ने खेत मिचेर । सडकभन्दा पनि सडक नै किन चाहियो भन्ने पहिलो प्रश्न हो ।

स्थानीय सिंहदरबारबाट मानिसले करको अपेक्षा गरेका थिएनन् । गरेका भएपनि यति विधि धेरै गरेका थिएनन् । कर तिर्दा नागरिकलाई गर्व महसुस हुनुपर्छ, न कि लुटिएको ।

जिन्दगीभर हजारको नोट एकैपट नदेखेकासँग पनि कर असुल्नु नै सिहँदरबार गाउँमा पुग्नु हो ?

केन्द्रले कहिल्यै नसुन्ने गाउँको अवाज अब स्थानीय सिहँदरबारले सुन्छ भन्ने गाउलेको विश्वास मरेको छ । बर्षौसम्म भारतमा, खाडीमा पसिना बगाएर कमाएको पैसा बोकेर गाउँ आउनेलाई करको भूतले तर्साएर फेरि उतै पठाओस भन्ने गाउँलेले चाहेका थिएनन् ।

गाउँलेले स्थानीय सरकारसँग गरेको अपेक्षा थियो – गाउँमै व्यवसाय गर । विदेश नजाउ । तिम्रो व्यवसायको लागि स्थानीय सरकार साथमा छ । गाईभैँसी पाल्ने काम तिम्रो, दुध विक्री गर्ने वातावरण मिलाउने काम मेरो । तरकारी फलाउ, बजार बनाउने काम मेरो । लगानी गर, सुरक्षा गर्ने काम मेरो । गाउँको सिंहरदरबारसँग गाउलेको अपेक्षा यही थियो ।

यति काम गरेपछि स्थानीय सिहँदरबारले अब मलाई कर पनि देउ है भन्न पाउँथ्यो । र, जनताले पनि सहजै कर तिर्थे ।

तर, यहाँ उल्टो भयो । पहिला कर तिर, त्यसपछि मात्रै म मेरो काम गर्छु भनेर स्थानीय सिहँदरबारले हठ गर्यो ।

तर, यहाँ उल्टो भयो । पहिला कर तिर, त्यसपछि मात्रै म मेरो काम गर्छु भनेर स्थानीय सिहँदरबारले हठ गर्यो ।

गोठको, खर्कको, तरकारीको पनि कर तिर्नुपर्ने कानून बनाउँदा कसरी गाउँलेलाई कर तिर्न सक्ने बनाउने भनेर स्थानीय सिहँदरबारवासीले एक पटक सोचे ? आफूले बनाएको कर कानूले कर तिर्न दबाव दिन्छ कि उत्पादन गर्न पनि सहयोग गर्छ भनेर एक पटक मात्रै सोचेको भए यस्तो हुन्थ्यो ?

गाउँकै बारीमा कसरी धेरै तरकारी फलाउने र बजारीकरण गर्ने भनेर कुनै योजना बनाए हाम्रा प्रतिनिधिले ? यदि त्यस्तो योजना बनाउँदा हुन त यसरी करको भार हामीलाई बोकाउने थिएनन् ।

सरकार चलाउन कर चाहिन्छ । तर, आफ्ना जनता कर तिर्न सक्षम छन कि छैनन् ? र, आफू पनि कर उठाउन योग्य छु कि छैन भनेर सोच्नु पदैन ?

सरकार चलाउन कर चाहिन्छ । तर, आफ्ना जनता कर तिर्न सक्षम छन कि छैनन् ? र, आफू पनि कर उठाउन योग्य छु कि छैन भनेर सोच्नु पदैन ?

बाध्यकारी कर कानून बनाउँदा सोचियो, गाउँमा कति जनाले, कति परिवारले वर्ष दिनमा एक दिन हजारको नोट देख्छन भनेर ? कसैले सोच्यो त गाउँका बाख्रा कसरी बजारमा बेच्ने भनेर ? कसैले सोच्यो भैँसीको दुध कसरी बेच्ने भनेर ? कसरी गाउँलेको आम्दानी बढाउने भनेर सोच्नुपर्ने समयमा हाम्रा प्रतिनिधिले जेनतेन भईरहेको कमाईबाट पनि कसरी आफ्नो भाग पाईन्छ भनेर सोचे ।

नाफा हुने वस्तुमा कर लगाउने हो । तर, एक वर्षमा एउटा दुरदराजको किसानले कति गाई बेच्छ होला ? कति भैँसी बेच्छ र कति बाख्रा बेच्छ ? ती वस्तुभाउ विरामी हुँदा कति खर्च लाग्छ वा त्यतिकै उपचार नपाएर मर्छन् ? कर कानून बनाउनेले यी सबै कुरा सोचे कि सोचेनन् । यदि सोचेका हुँदा हुन त हचुवाको भरमा यस्तो अव्यवहारिक कानून बनाउने थिएनन् । नाफा नै नहुने यी वस्तुमा कर लगाउँदा आफ्नै जनताको घाँटी थिचिरहेका छौ भनेर किन बुझेनन् हाम्रा प्रतिनिधिले ?

सरकार बलियो हुँदैमा जनता बलियो हुन्छन भन्ने छैन । खाडीबाट छोराले पठाएको पैसाले बाख्रा पालिरहेकी आमाबाट कर लिएर स्थानीय सरकार कति दिन चल्न सक्छ ?

कर तिर्नु नागरिकको दायित्व हो । कर तिर्नु भनेको सरकार बलियो बनाउनु हो । र, सरकार बलियो हुँदैमा जनता बलियो हुन्छन भन्ने छैन । खाडीबाट छोराले पठाएको पैसाले बाख्रा पालिरहेकी आमाबाट कर लिएर स्थानीय सरकार कति दिन चल्न सक्छ ?

छोरालाई विदेश नगई गाउँमै आम्दानी गर्न सक्ने कानून र वातावरण बनाउनुहोस । अनि आमालाई गएर भन्नुहो्, अब कर तिर भनेर । भारी बोक्नेलाई ट्याक्टर वा रिक्सामा सामान ढुवानी गर्न सक्ने बनाउनुहोस् र अनि भन्नुहोस्, अब कर तिर भनेर । गुनको बदला गुन होइन र ?

एउटा भैँसी पालेर बिहान बेलुका एक बटुको मोही वा पखाले खाने मान्छेले कहिल्यै सोचेको थियो होला मैले भैँसी पालेको पनि कर तिर्नुपर्छ भनेर ?

भैँसीको दुध बजारीकृत गर्न सघाउनुहोस् । दुग्धजन्य उत्पादन बनाउने वातारवरण बनाउनुहोस, बजारमा बेच्ने वातावरण बनाउनुहोस् । विदेश गएकालाई गाउँमै फर्काएर विदेशमा सिकेको शीप प्रयोग गर्न लगाउनुहोस् ।

एउटा भैँसी पालेर बिहान बेलुका एक बटुको मोही वा पखाले खाने मान्छेले कहिल्यै सोचेको थियो होला मैले भैँसी पालेको पनि कर तिर्नुपर्छ भनेर ?

विदेश गएर पनि गाई बाख्रा हेर्ने, तरकारी फलाउनेलाई आफ्नै गाउँमा बोलाएर तरकारी फलाउन लगाउनुहोस् । र, भन्नुहोस्, अब स्थानीय सिहँदरबारलाई कर देऊ भनेर । मैले तिमीहरुका लागि यति काम गरे, यसको बदलामा मलाई यति कर तिर भन्नुहोस् । र, त्यसपछि जसले कर तिर्दैन, उसको लागि कानून छ ।

स्थानीय सिहँदरबारले जनतालाई बाध्यात्मक कर कानूनबाहेक अन्य केही दिएको छ भने त्यो आश्वासन मात्रै हो । आश्वासन र बाध्यात्मक कर कानून दिएकै भरमा जनताले सरकारलाई पोस्ने ? जनताको लागि केही नगर्ने सरकारलाई जनताले आफ्नो गाँस काटेर पाल्नु नै पर्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ र ?

स्थानीय सिंहदरबारले बुझ्नुपर्छ, तपाइले आश्वासन बाँढेर कर लिएका मानिस यो देशका नागरिक हुन् । उठ्न, बस्न, डुल्न र आफ्नै काम गर्न पनि शुल्क तिर्नुपर्ने पर्यटक होइनन् । हामी तपाईका भोट बैंक हौं, पैसा दिने बैंक होेइनौं ।

जनताको लागि केही नगर्ने सरकारलाई जनताले आफ्नो गाँस काटेर पाल्नु नै पर्ने प्रणालीलाई लोकतन्त्र भनिन्छ र ?

तीनै तहमा रहेका सिहँदरबारले कर लगाए । र, बढाए । के हामी कर असुल गर्नैकै लागि बनाईएका नागरिक हौँ ?

हामीले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाउने अधिकार दिएका हौँ । तर, कानूनको आडमा हामीमाथि नै प्रहार गर । र, कानूनको प्रहारले हामीलाई नै शुष्क बनाउ भनेर अनुमति दिएका होइनौं ।

कानून जनताको सहजताको लागि बनाईने हो । सर्वसाधारणको सजिलो र समाजलाई व्यवस्थित बनाउन चाहिने हो । जसका लागि यो कर कानून बनाईएको छ, उनीहरु नै यसबाट खुसी छैनन् । झन उल्टो कानूननले नै उनीहरुलाई थप असहज बनाउँदैछ भने त्यो कानूनको औचित्य के ?

स्थानीय सिंहदरबारले बुझ्नुपर्छ, तपाइले आश्वासन बाँढेर कर लिएका मानिस यो देशका नागरिक हुन् । उठ्न, बस्न, डुल्न र आफ्नै काम गर्न पनि शुल्क तिर्नुपर्ने पर्यटक होइनन् । हामी तपाईका भोट बैंक हौं, पैसा दिने बैंक होेइनौं ।

पहाडी जमिनमा कति उत्पादन हुन्छ ? र, कति महिनालाई खान पुग्छ भनेर स्थानीय प्रतिनिधि जानकार छन् । पहाडमा घरको एउटा कुनामा खुलेका मेडिकलमा कति उधारो हुन्छ भन्नेसंग पनि प्रतिनिधि जानकार छन् । गाउँमा एउटा बोको काटेपछि मासु लिनेहरुबाट पैसा उठाउन कति समय लाग्छ भन्ने कुरासंग पनि प्रतिनिधि जानकारै छन् ।

तर, पनि सिंहदरबारको शक्तिले ‘जनप्रतिनिधि’हरुलाई कर लगाउन र बढाउन बाध्य बनायो । एकपटक सोचि हेर्नुहोस् त, तपाईको गाउँमा तपाईले लगाउनुभएको कर कति आवश्यक छ ? र, कतिले तिर्न सक्छन् ? तपाइहरुले लगाएको कर तिर्नकै लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता नआओस् जनप्रतिनिधिज्यूहरु ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स