कर निर्धारणमा बैंक र कर कार्यालयबीच विवाद, बैंकहरु अदालतमा

काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले आन्तरिक राजस्व विभाग तथा ठूला करदाता कार्यालयमा गत फागुनमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।

यस्तै सिटिजन्स बैंकले पनि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालय विरुद्ध आयकर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि हालेको मुद्दा विचाराधिन रहेको छ ।

हिमालयन बैंकले आयकर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि सर्बोच्चमा हालेको मुद्दा विचाराधिन छ । हिमालयन र सिटिजन्स बैंकले ठूला करदाता कार्यालय विरुद्ध समेत मुद्दा हालेको छ ।

बैंक र कर कार्यालयबीच आयकर निर्धारणमा देखिएको विवादको कारण अदालत पुगेका यी उदाहरण मात्र हुन् ।

बैंकहरुको आयकर निर्धारणमा कर कार्यालय र बैंकहरुबीच विवाद देखिन थालेको छ ।

सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीमा बैंकहरु नै अगाडि छन् । कर निर्धारणमा विवाद बढेपछि बैंकहरुले सर्बोच्च अदालत धाउने क्रम बढेको छ ।

बैंकहरुले गर्ने आम्दानीमा ३० प्रतिशत प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बढी आयकर तिर्ने प्रमुख २० कम्पनीमा ५० प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकको छ ।

सर्बोच्च अदालतमा अहिले एक दर्जनजति वाणिज्य बैंकको करसँग सम्बन्धित मुद्दा विचाराधिन रहेको अदालतले जानकारी दिएको छ ।

नेपाल बैकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष तथा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले कर कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेपछि अदालत गएको बताए ।

‘कर कार्यालयको आफ्नो अडान र बैंकको अर्को अडान भएपछि त्यसको निक्र्यौलको लागि अदालतको जानुको बिकल्प छैन, कर प्रशासनले निर्धाराण गरेको करप्रति चित्त नबुझेपछि कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अदालत गइएको हो,’ भण्डारीले भने ।

नेपालमा कर सम्बन्धी मुद्दाको फैसला भने लामो प्रक्रियाबाट हुने गरेको छ ।

कतिपय करदाता सिधै सर्बोच्चमा गएर अन्तरिम आदेश ल्याउने प्रचलन समेत पछिल्ला दिनमा बढेको छ ।

वित्तीय विवरणमा पारदर्शी कारोबार हुने बैंक र कर कार्यालयबीच आयकर निर्धारणमा देखिएको विवादले बैंकमा भने केही अन्यौल बढाएको छ ।

‘पारदर्शी कारोबार हुने बैंकको विवरण नै कर अधिकृतलाई बुझाउनको लागि कठिन भएको छ, जसले गर्दा अदालतमा जानुको बिकल्प भएन,’ अर्काे एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

कर कानून अनुसार कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोनका लागि निवेदन दिनुपर्छ ।

त्यसपछि पनि महानिर्देशकले गरेको पुनरावलोकन चित्त नबुझेमा निर्धारण भएको करममा ५० प्रतिशत रकम धरौटी राखेर राजस्व न्यायधिकरणमा मुद्दा हाल्नुपर्छ । राजस्व न्यायधिकरणको फैसलामा पनि चित्त नबुझेमा सर्बोच्च अदालतमा जानुपर्छ ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायधीशले मुद्दा दर्ता गर्नको लागि निस्सा प्रदान गरेपछि मात्र मुद्दाको सुनुवाई हुन्छ । कतिपय करका मुद्दामा निस्सा प्राप्त नभएमा राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला नै अन्तिम हुन्छ ।

सर्बोच्चबाट कर कार्यालयले मुद्दा जितेमा कर निर्धारण गर्दा लागेको बाँकी कर रकम तथा जरिवाना र ब्याज थपेर करदाताले तिनुपर्छ । करदाताले मुद्दामा जितेमा धरौटीमा राखेको ५० प्रतिशत रकम फिर्ता हुन्छ । करका मुद्दाहरु फैसला हुनको लागि १० वर्षसम्म लागेको देखिन्छ ।