अब सेयर बाँडफाँड भएको ७ दिनभित्र सूचिकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने

क्लिकमान्डु २०७५ असार २८ गते १८:३७ मा प्रकाशित

काठमाण्डौ । धितापत्र बोर्डले सेयर बाँडफाँड भएको ७ दिन भित्र सूचिकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बोर्डले धितोपत्र कारोबार नियमावली २०५० लाई बिस्थापन गरी “धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५” लागु गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अहिले सेयर बाँडफाँड भएको ३० दिन भित्र सूचिकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

बोर्डले व्यवस्था गरेका नयाँ प्रावधानहरु निम्नानुसार छन् :

१. साविकमा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काश नभएको धितोपत्र बाँडफाँट भएको तीस दिनभित्र सूचीकरणका लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था भएकोमा विवरणपत्र स्वीकृत भएको वढीमा ७ दिनभित्र सूचीकरणका लागि सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको र बाँडफाँट हुनासाथ सूचीकरण भई कारोबार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

२. सूचिकरणका लागि योग्यता तथा सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको साथै सूचीकृत धितोपत्रको मूल्यसंग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना तथा जानकारी धितोपत्र बजारमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

३. साविकमा सूचिकृत संगठित संस्थालाई ए र वि गरी दुईवटामा सीमित गरिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्तिगत गरी संगठित संस्थाको चुक्तापूँजी, प्रतिफल, नियम परिपालना लगायतको स्थितिलाई हेरी ए, वि, जि र जेड गरी चार वर्गमा वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा सूचीकृत संगठित संस्थाको वर्ग अनुसार लगानीकर्ताले जोखिमको स्तर अनुमान गर्न सक्ने तथा धितोपत्र बजारले समेत सोही बमोजिम कारोबारलाई सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

४. धितोपत्रको सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजी गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको साथै स्वेच्छिक सूचीकरण खारेजीका लागि कम्तीमा ९० प्रतिशत शेयरधनीले सूचिकरणको स्वेच्छिक खारेजी निर्णयमा सहमति हुनु पर्नेे तथा साधारण सभामा उपस्थित भई सूचीकरणको स्वेच्छिक खारेजीमा असहमति जनाएका शेयरधनीको शेयर उनीहरुले विक्री गर्न चाहेमा सङ्गठित संस्थाका सञ्चालकले खरिद गरी लिनु पर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

५. धितोपत्रबजारले धितोपत्रको कारोबार सञ्चालनका लागि स्वचालित विद्युतीय कारोबार प्रणाली (अटोमेटेड इलेक्ट्रोनिक ट्रेडिङ्ग सिस्टम) को स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी धितोपत्र बजारको कारोबार प्रणालीलाई मान्यता प्रदान गरिएको छ जसवाट विगतमा बोलकबाल प्रथाबाट हुने कारोबार व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गर्न कानूनीरुपमा सजिलो हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

६ आधुनिकरणको क्रममा प्रविधिमैत्री वनाउनु पर्ने सन्र्दभमा कारोवारको लागि स्वचालित सहित विभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु पर्ने हँुदा धितोपत्र बजारले स्थापना गर्ने कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय र चलायमान बनाउनका लागि प्रत्येक दुई वर्षमा कारोबार प्रणालीको सम्परीक्षण (सिष्टम अडिट) गराउनु पर्ने र सोको प्रतिवेदन यस बोर्डमा समेत पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

७. धितोपत्र बजारले स्थापना गर्ने कारोबार प्रणाली तथा सो संग सम्बन्धित तथ्याङ्कको सुरक्षाको लागि डिजाष्टर्ड रीकभरी सिष्टम सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

८. धितोपत्र बजारले सूचीकृत धितोपत्रको कारोबारका लागि मूल्य परिवर्तनको सीमा कायम गर्ने व्यवस्था साविकमा सामान्य रुपमा गरिएकोमा सोलाई कारोबार प्रणाली अनुसार आधुनिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

९. धितोपत्रको कारोबार गर्दा वा गराउँदा कारोबारमा संलग्न सबैले बैंक मार्फत मात्र रकम लेन देन गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

१०. धितोपत्र कारोबारमा उतार चढाव हँुदा धितोपत्र बजारले आवश्यकता अनुसार कारोबारमा सर्किट ब्रेकर लगाउने व्यवस्थालाई साविकमा अभ्यासको रुपमा रहेकोमा नियमावलीमा व्यवस्था गरी कानूनी मान्यता प्रदान गरी आवश्यकतानुसार धितोपत्र वजारले परिवर्तन पनिगर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

११. धितोपत्र बजारले धितोपत्र कारोबारको राफसाफ सम्बन्धमा अनिवार्य रुपमा राफसाफ कोष खडा गर्नु पर्ने तथात्यस्तो कोष संचालन गर्न आवश्यक कार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१२. नियमित रुपमा राफसाफ हुन नसकेका कारोबारलाई राफसाफ कोषबाट राफसाफ कार्य सम्पन्न गराई सम्बन्धित व्यवसायीबाट राफसाफ बापतको रकममा ब्याज सहित भराई कोषमादाखिला गराउनु पर्ने, राफसाफ कोषमा धितोपत्र बजार, धितोपत्रको राफसाफ सेवा प्रदान गर्ने संस्था र धितोपत्र दलालले प्रत्येक वर्ष खुदमुनाफाको पहिलो पाँचवर्षसम्म शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष शुन्य दशमलव दुई पाँचप्रतिशत रकम जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१३. धितोपत्र कारोबारको राफसाफ हाल प्रयोगको रुपमा नेटिङ्ग प्रणाली मार्फत भैरहेकोमा सोलाई नियमावलीमा व्यवस्था गरी नियमन दायरामा ल्याइएको छ ।

१४. धितोपत्रबजारले कारोबारको सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यक विद्युतीय सुपरीवेक्षण प्रणाली (सर्भेलेन्स सिस्टम) स्थापना गर्नु पर्ने व्यवस्था गरी त्यस्तो सुपरिवेक्षलाई समेत मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

१५. सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र बजारबाट कारोबार सम्पन्न भई राफसाफ भएका धितोपत्रलाई सम्बन्धित खरिदकर्ताको नाममा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने र अभौतिक रुपमा रहेको धितोपत्रको हस्तान्तरण सम्बन्धमा अन्यव्यवस्था केन्द्रीय निक्षेप सेवा सम्बन्धी प्रचलित नियमावली तथा विनियम बमोजिम हुने गरी हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छ ।

१६. सरकारी ऋणपत्रको कारोबारका सम्बन्धी व्यवस्थालाई बिशेष रुपमा व्यवस्थित गरी त्यस्तो ऋणपत्रको सूचीकरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट गरिएको छ ।

१७. धितोपत्र बजारद्धारा धितोपत्र दलाललाई कारोबार गर्न रोक लगाउने सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थासहित अन्य धेरै व्यवस्थाहरु गरिएका छन ।

साथै “धितोपत्रसूचीकरण विनियमावली, २०५३”तथा“धितोपत्र वजारको सदस्यता तथा कारोवार विनियमावली २०५५” लाई विस्थापित गरी “धितोपत्र सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली, २०७५”अनुसार नेप्सेवाट प्रस्तुत“धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५”तथा धितोपत्र वजारको सदस्यता सम्वन्धी व्यवस्था यथावत राखी“धितोपत्र कारोवार सञ्चालन विनियमावली, २०७५”लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै उक्त सूचीकरण तथा कारोवार नियमावली आगामी श्रावण १ गते देखि लागू गर्ने वोर्डले निर्णय गरेको हँुदा सोमा सामन्जस्यता हुने गरी उक्त विनियमालीहरु लागू गर्न समेत नेप्सेलाई निर्देशन दिईएको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस