वित्त कम्पनी संघले भन्योः मौद्रिक नीति गज्जव आयो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीति सन्तुलित, आवश्यकता अनुसारको र ब्यवहारिक आएको भन्दै वित्त कम्पनी संघले स्वागत गरेको छ ।

विगतमा आफूहरुले माग गरेका विषय समेटिएको र वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो मौद्रिक नीति आएको संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए ।

‘मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ, विगतदेखि नै हामीले उठाउँदै आएका कतिपय विषय यसबर्ष सम्बोधन भएका छन्, अहिलेको आवश्यकलाई सम्बोधन गर्ने र बैंकिङ क्षेत्रलाई राहत दिने गरी आएको मौद्रिक नीतिको हामीले स्वागत गरेका छौं,’ गुडविल फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका अध्यक्ष तुलाधरले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

मौद्रिक नीतिले गुनासो सुनुवाइ समितिमा बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी संघका पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने ब्यवस्था गरेको छ । यसअघि बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पदाधिकारी मात्रै सदस्य रहने ब्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले सबै संघका पदाधिकारी सदस्य रहने ब्यवस्था गरेको हो । यो ब्यवस्थाले वित्त कम्पनीहरुको बिषयमा परेको उजुरी वा गुनासोको सही सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने तुलाधरको भनाइ छ ।

यस्तै मौद्रिक नीतिले संस्थागत निक्षेपको लागि बोलकबोलमा भाग लिन प्रकाशित ब्याजदरभन्दा १ प्रतिशत मात्रै तलमाथि गर्न पाइने ब्यवस्था गरेको छ । यसअघि २ प्रतिशतसम्म तल माथि गर्न पाइने ब्यवस्था थियो । यस्तो ब्यवस्थाले संस्थागत निक्षेपकर्ताको कारण सर्बसाधारण लगानीकर्ताले कम ब्याज पाउने समस्या टरेको उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को सीमा सबैको लागि ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसअघि बाणिज्य बैंकका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत थियो ।

नयाँ ब्यवस्थाले अरु बैंक वित्तीय संस्था र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समान ब्यवहार गरेको तुलाधरले बताए । यस्तो समान ब्यवहारले फाइनान्स कम्पनीहरु पनि बाणिज्य बैंक वा विकास बैंकहरुभन्दा कमजोर छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न भनेको छ । यस्तो ब्यवस्थाले वित्तीय पहुच बृद्धिमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष तुलाधरको भनाइ छ ।

बाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने भन्ने ब्यवस्था विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिले बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै सेयर ब्रोकरको लाइसेन्स दिने भनिएको छ, यसमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि संलग्न गराउँदा अझ सहज र ब्यापक हुने भएकोले यसमा पुनर्बिचार गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष तुलाधरले भने ।