अस्थायी, ज्यालादारीले किन शुरु गरे धर्ना ?

काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी केही मन्त्रालयले अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी धर्नामा उत्रिएका छन् ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको नेतृत्वमा आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिइएको हो । संघले सरकारी कार्यालय, संघसंस्था र अर्ध सरकारी निकायमा २४० दिनभन्दा बढी काम गरेका अस्थायी, करार, ज्यालादारी र ठेकेदारी कर्मचारीलाई एक पटकका लागि स्वतः स्थायी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको अध्यक्ष भूपाल रसाइलीले बताए ।

कार्यरत कर्मचारीलाई मन्त्रालय पुनःसंरचना भएपछि अवकाश दिन थालिएको हो । यसरी हटाइएका र हटाउने सूचीमा परेका कर्मचारीलाई रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्न संघले माग गरेको छ । मागको सुनुवाइ नभए जस्तोसुकै आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयमा कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी, चालकलगायत पदमा पाँच हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको संघले जनाएको छ । राज्य पुनःसंरचनापछि अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारीले स्थानीय तह एवम् प्रदेशमा समेत गएर सेवा गर्न चाहेको अध्यक्ष रसाइलीले बताए । रासस