सिन्डिकेटको सुरक्षामा लचिलो बन्दै सरकार

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा ४० वर्षदेखि एकाधिकार जमाउँदै आएका यातायात व्यवसायीको रक्षामा सरकार लागिपरेको छ ।

सार्वजनिक यातायातमा फस्टाउँदो सिन्डिकेट अन्त्यका लागि केही समय नौटंकी गरेको सरकार फेरि व्यवसायीकै पक्षमा काम गर्न थालेको छ ।

सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि भन्दै व्यवसायीलाई पक्रने सरकार फरि उनीहरुकै रक्षाका निम्ति लागिपरेको हो ।

यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई अस्तव्यस्त गर्ने व्यवसायीको आर्थिक प्रलोभनमा परेकार उनीहरुकै पक्षमा काम गरिरहेका छन् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठ ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६०’ लाई संशोधन गर्दै समितिको सिफारिसमा दिँदै आएको सवारी रुट इजाजत बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै कागजी रूपमा सिन्डिकेटको अन्त्य भएको हो ।

विभागको निर्णयसँगै विभिन्न जिल्ला प्रशासनमा २०३४ को संस्था ऐन मार्फत दर्ता भएका यातायात समितिको सरकारले नविकरण नगर्ने र नयाँ दर्ता पनि नगर्ने निर्णय पनि ग¥यो । तर, यातायात व्यवसायीकै ठेकेदार तथा मन्त्री महासेठलाई त्यो चित बुझेन । सिन्डिकेट अन्त्य भएको अवस्थामा आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा पर्ने सोच मन्त्रीमा आयो ।

विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई पनि सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थाले । मन्त्री महासेठलाई त्यो मन परेन । किनकी मन्त्री महासेठकै लगानी रहेका ल्हहोत्से सहकारीले नयाँ बसपार्कका गर्दै आएको व्यवस्थापनको काम पनि अन्त्य हुने अवस्था आयो । जसका कारण मन्त्रीले व्यवसायीको रक्षासँगै आफ्नो आम्दानी कम हुन नदिन सिन्डिकेट अन्त्यको खेल बन्द गराउन लागि परे ।

विभागका तत्कालिन महानिर्देशक भट्टराई, प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा र गृह मन्त्री रामबहादुर थापा सिन्डिकेट अन्त्य गरेरै छाड्ने भन्दै लागि परिरहे । जब सिन्डिकेट अन्त्य हुने अवस्था आउन लागेपछि मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर भट्टराई विभागमै रहिरहे सिन्डिकेट अन्त्य गर्न असहज हुने भन्दै नौटकी गरे ।

ओलीले पनि मन्त्री महासेठको कुरामा विश्वास गर्न बाध्य भए । मन्त्री महासेठले प्रधानमन्त्रीसँग विभागमा तत्कालिन महानिर्देशक भट्टराईको सरुवा गर्न सहमति लिए । सोही अनुरुप सिन्डिकेट अन्त्य गर्न लागिपरेको भट्टराईलाई महासेठले विशेष काममा लागि भन्दै मन्त्रालयमा ताने । मन्त्रालयमा ताने पनि मन्त्री महासेठले कुनैलागि कुनै जिम्मेवारी दिएन ।

किनकी मन्त्री महासेठलाई भट्टराईलाई विभागबाट तानेर सिन्डिकेट गर्ने व्यावसयीको सुक्षा गर्न थियो । उनी सफल भए । तर, कागजी रुपमा अन्त्य भएको सिन्डिकेट व्याहवारिक रुपमा अन्त्य नहुने अवस्था सिर्जना मन्त्री आफैले गरे । मन्त्री महासेठले आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गर्ने विभागका उपमहानिर्देशक प्रेम सिंहलाई कामु महानिर्देशब बनाए ।

सिंहलाई महानिर्देश बनाउँदै उनले सिन्डिकेट अन्त्यका गर्नुपर्ने आवश्यक काम छायाँमा पारे । मन्त्री महासेठले वैशाख २८ मा व्यवसायीसँग कम्पनी हुन पाँच वटा सवारी चाहिने विभागको निर्णय उल्टाउँदै एउटा बसलाई पनि कम्पनीमा जाने निर्णय गरे ।

यती मात्रै हैन सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक रुट अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीको दवावमा कसरी सिन्डिकेट अन्त्ष् गर्नसकिन्छ भनेर अध्ययन गर्ने कार्यदल कार्यदल गठन गर्न निर्णय गरे । कार्यदल गठन गर्नपनि मन्त्री महासेठले एक महिना ढिला गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवप्रसाद शर्मा नेतृत्व जेठ २८ मा कार्र्यदल गठन गरे ।

कार्यदलले पनि मन्त्रीको निर्देशनमा विस्तारै काम गर्ने मनासय बनाए । फेरि कार्यदलले सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सवारी सञ्चालनको लागि आवश्यक रुट अध्ययन गर्नु पर्ने ठाउँमा विभिन्न नामको यातायात समितिको खातामा रहेको पैसा कसरी निकारी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन थाल्यो ।

किनकी मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार साउन १ गतेबाट यातायात समिति खारेज हुने र उनीहरुको खातामा रहेको रकम राष्ट्रियकरण हुन्छ । यो सबै रोक्न मन्त्री महासेठ लागि परिरहेका छन् । मन्त्री महासेठकै मिलोमहतमा अहिले समिति मार्फत वसको रुट इजाजत लिँदै आएका व्यवसायी पनि कम्पनी मोडलमा गएका छैनन् ।

मन्त्री महासेठले पनि आवश्यक तयारी पुरा नभएको भन्दै फेरि संक्रमणकालिन समय भन्दै समितिकै नाममा रुट इजाजत दिने निर्णय गरिसकेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । सरकारी निर्णय अनुसार साउन एक गतेबाट कम्पनी मोडलमा दर्ता भएका सवारीलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट रुट इजाजत दिनुपर्छ । तर, यो अध्ययन नसकिएकाले असहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सरकारले गर्नुपर्ने बसपार्कहरुको व्यवस्थापन, इ–केटिङ तथा डिजिटल डायलिङ सिस्टम, राजमार्गहरुमा आवश्यक सवारी संख्या र रुट अध्ययन, दुर्घटना वीमा र क्षतिपूर्ति निर्धारणको साथै समितिमा रहेका सम्पत्तिहरुबारे निर्णय गर्नुपर्ने बेला मन्त्री महासेठ उल्टो बाटो समाउन थालेका छन् ।

सिन्डिकेट अन्त्यको जनातालाई फाइदा के ?

सार्वजनिक यातायातमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्दा सबैभन्दा बढी फाइदा राज्यलाई नै हुने हो। अहिले गैरनाफामुखी संस्थाका नाममा दर्ता भएका यातायात समितिले वार्षिक एक अर्बभन्दा बढी कर ठगी गरिरहेका छन्। समिति भंग गरेर कम्पनीमा जाँदा सरकारले कम्तीमा वार्षिक एब अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्न सक्छ ।

योसँगै सरकारले तोकेको भाडाभन्दा बढी भाडा लिएर मात्रै व्यवसायीले अहिले खर्ब रुपैयाँ उपभोक्तासँग लुटिरहेका छन् । यो पनि कम्पनीमा जाँदा अन्त्य हुने अवस्था हुन्छ । अहिले नयाँ व्यवसायीले रुट इजाजत सिफारिसका लागि समितिलाई पाँचदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ। सिन्डिकेट अन्त्यपछि नयाँ व्यवसायीले यो रकम पनि तिर्नुपर्ने छैन ।

सिन्डिकेटको अन्त्यले यातायात मजदुरलाई पनि रोजगारको ग्यारेन्टी हुन्छ । अहिले यातायात मजदुरहरूको रोजगारको सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरुक्षा कोष केही पनि छैन।

कम्पनी प्रणालीमा गइसकेपछि कम्पनी ऐनअनुसार मजदुरहरूले पाउने सबै सुविधा यातायात व्यवसायीको हकमा पनि लागू हुन्छ । नियुक्ति पत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले रोजगारको ग्यारेन्टी निश्चित हुन्छ। कम्पनी फाइदामा गएको अवस्थामा कर्मचारीले बोनस पनि पाउँछन् ।यात्रुले पनि आधुनिक र सुविधासम्पन्न सवारीमा यात्र गर्न पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।