मौद्रिक नीतिले यसरी गर्दैछ शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट ऋण पाइने ब्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेको बैंकबाट ऋण पाइने ब्यवस्था मिलाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत् राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि बैंकबाट ऋण पाइने ब्यवस्था मिलाउन लागेको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा शैशिक्ष प्रमाणपत्र धितोमा बैंकबाट ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

सरकारको यो घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले जानकारी दिए ।

‘मौद्रिक नीतिले सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषणा कार्यान्वयन गर्नेछ,’ शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

शिवाकोटीका अुनसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सर्टिफिगेट धितोमा बैंकबाट ऋण पाइने ब्यवस्था मिलाइने छ भनेर उल्लेख गर्ने र पछि कार्यविधि बनाएर ऋण दिने ब्यवस्था मिलाउने छ ।

सरकारले लोकप्रियताका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने घोषण गरेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ । बैंकहरुले त यसअघि नै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा मात्रै ऋण दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।

बैंकरहरुले सरकार ग्यारेन्टी बसे मात्रै यस्तो ऋण दिन सकिने बताउँदै आएका छन् ।

तर, आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले नै ब्यवस्था गरेपछि भने बैंकहरुले कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७३/७४ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्ब्याजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

०७३ बैशाख २६ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरुलाई उद्यमशील बनाई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने उल्लेख थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री पौडेलले ०७३ जेठ १५ गते यो कार्यक्रम बजेटमार्फत सार्वजानिक गरेका थिए ।

तर, उक्त वर्षको मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएपनि यो सरकारी घोषणाको सम्बोधन गरेको थिएन ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता भइसकेको अवस्थामा सरकारले पूरा गर्नै नसकिने जान्दाजान्दै पनि ओली सरकारले यस्ता घोषणाहरु गरेको भन्दै उल्टै सरकारको आलोचना भएको थियो ।

बजेट ल्याए लगत्तै एमाले सरकारबाट बाहिरियो । कार्यान्वयन हुँदै भएन । तर, एमालेले यो कार्यक्रममार्फत हजारौं युवा उद्यमी बनेको भन्दै गत चुनाबमा राम्रैसँग प्रचार गर्यो ।

निर्वाचनमा बाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत ल्यायो । र, सरकार बनायो । ओली फेरि प्रधानमन्त्री बने र डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री बने । अर्थमन्त्रीले बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम फेरि ल्याए ।

अहिलेको सरकार स्थिर सरकार हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यो कार्यक्रमलाई पनि मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्न लागेको हो ।

‘राष्ट्र बैंकको काम भनेको सरकारले बजेटमा ल्याएका कार्यक्रमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु हो,’ शिवाकोटीले भने, ‘आशा गरौं आगामी वर्षहरुमा हजारौं युवाहरुले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनेछन्, उद्यमी बन्नेछन् ।’