दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्यमा मनपरी गर्ने को हो ? किन हुन्छ यस्तो तलमाथि ?

काठमाण्डौ । प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुने बित्तिकै बजारमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य बढ्ने गर्छ । केही खाद्यान्न सामाग्रीको अभावपनि बजारमा देखिन्छ ।

यो वर्षपनि यस्तै भयो । बजेट भाषण पश्चात बजारमा दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य बढेको र समान अभाव भएको गुनासो अत्याधिक बढेपछि, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभागले बजार अनुगमन शुरु गर्यो ।

आसर १५ गते खुद्रा व्यवसायी संघ, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्था विभाग र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच ३ घण्टा लामो छलफल भएको थियो ।

खुद्रा व्यापारीले मूल्य बढाउँदैनन् ?
वास्तवमा बजारमा भएको के हो ? बजेट भाषणपछि बजारमा समान अभाव किन हुन्छ र मूल्य किन बढ्छ भनेर हामीले खुद्रा व्यवसायी संघका अध्यक्ष पवित्र बर्जाचार्यसँग कुराकानी गरेका थियौं ।

बज्राचार्यका अनुसार हल्ला गरिए अनुसार बजार भाउ बढेको थिएन ।

‘बाहिर हल्ला गरिएजस्तो बजार भाउ बढेको थिएन, विदेशबाट आयात गरिने केही सामानमा भने राजश्व बढेका कारण मूल्य बढेको थियो,’ उनी भन्छन् ।

मौसमी सामाग्री, दाल र तेलमा भने केही मूल्य बढेको उनी स्वीकार्छन् । तर, मूल्यबृद्धिका पछाडि बजेट भाषण नै कारण रहेको भने उनी स्वीकार्दैनन् ।

‘कतिपय समानको मूल्य विदेश मै बढेको हुन्छ, कतिपय सामाग्री मौसमी हुन्छन्, यस्ता समानको मूल्य घटबढ भईरहन्छ,’ बर्जाचार्यले भने ।

खुद्रा व्यापारीहरु दैनिक उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले आफूहरुले सामाग्रीको मूल्य बढाउने काम नगरेको बज्राचार्यको दाबी छ । ग्राहकलाई आकर्षित गर्न कै लागि भएपनि खुद्रा व्यापारीले सामान सस्तोमा दिने समेत उनले दावी गरे ।

आयतकर्ता, उत्पादक तथा ठूला होलसेल व्यापारी प्रत्यक्ष उपभोक्तासँग नजोडिने हुँदा उनीहरुले बजार मूल्य प्रभावित पार्ने गरेको बज्र्राचार्य बताउँछन् ।

बजेट भाषण भएपछि बजारमा देखिने अभाव खुद्रा व्यापारीले सिर्जना नगर्ने समेत उनले प्रष्ट पारे ।

‘खुद्रा पसल सानो हुन्छ, उसले दैनिक समान बेच्नै पर्छ, समान बिक्री गरेन भने ग्राहक त अर्को पसलमा जान्छन्, तसर्थः खुद्रा व्यवासायीले बाहिर भन्ने गरिएजस्तो कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न सक्दैनन,’ अध्यक्ष बज्राचार्यको भनाइ छ ।

बजारमा कृत्रिम अभाव उत्पादक वा होलसेल विक्रेताले गर्ने गरेको उनको दाबी छ ।

बजेटपछि मूल्य बढाएर बेच्न पाईन्छ भन्दै होलसेल व्यापारी र उत्पादकले समान स्टोर गरेर राख्ने गर्छन्, उनीहरुले पनि खुद्रा व्यापारीलाई मूल्य बढाएरै बेच्ने गर्छन्,’ बज्राचार्यले भने ।

सूचना र जानकारीको अभाव
यो वर्षको बजेट भाषणपछि पनि सरकारले गरेको अनुगमनमा म्याद नाघेका सामाग्री पसलमा बिक्री गर्न राखेको भन्दै ललितपुरका १४ जना व्यापारी सरकारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सरकारले व्यापारी समातेको भन्दै संघले आपत्ति जनाएको थियो । यसअघिका अनुगमनमा सरकारले म्याद नाघेका सामाग्री भेटाएमा पसलबाट त्यस्ता सामाग्री हटाउन लगाउने र केही जरिवाना तिराउने गरेको थियो ।

‘हामी कहाँ सरकारले व्यवसायीलाई सूचना र सुझाव दिन सकेको छैन, कहाँ कस्तो व्यवसाय चलाउने, कसरी चलाउने भनेर सरकारले पर्याप्त सूचना दिन सकेको छैन, त्यसमाथि कुनैपनि पेशा वा व्यवसायका लागि कति योग्यता, सिप र अनुभव चाहिने भन्नेपनि तोकिएको छैन,’ उनी भन्छन् ।

यसरी सरकारले व्यसायका लागि सिप, अनुभव वा योग्यताको मापदण्ड नतोक्दा व्यवसायिक वातावरण मौलाउन नसकेको उनको ठहर छ ।

‘योग्यताको अभावमा व्यवसायिक वातावरण पनि मर्यादित बनेको छैन, सरकारलाई पनि पटक पटक झमेला बेहोर्नु पर्छ, अर्कोतर्फ उपभोक्ता मारमा पर्ने गर्छन्,’ उनी भन्छन् ।

व्यवसाय दर्ता गर्न झण्झट
अहिले धेरैजसो खुद्रा व्यवसायी दर्ता नगरिकनै व्यापार गरिरहेका छन् । किन यसरी दर्ता नगरी व्यवसाय चर्लाइएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा बर्जाचार्यको जवाफ थियो ‘कहाँ दर्ता गराउने ? स्थानीय निकायले आफु कहाँ दर्ता हुनुपर्छ भन्छ, वाणिज्य विभागले आफु कहाँ दर्ता हुनुपर्छ भन्छ, च्याम्बरले हामी दर्ता गर्छौ भन्छ । यति धेरै झमेला छ, एउटा सामान्य व्यापारीले यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्न दुई तीन महिना लाग्छ ।’

सरकारले व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो बनाएकै कारण धेरैजसो खुद्रा व्यापारी करको दायरामा नआएको उनले बताए ।

त्यसमाथि सरकारले भएको नियम पनि कडाईका साथ लागू गर्न नसकेको आरोप पनि उनको छ ।

‘सरकारले व्यवसाय दर्ता गराउनुपर्छ भनेको छ, तर धेरै व्यापारी अझै दर्ता नगराई व्यवसाय गरिरहेका छन्, त्यस्ता व्यापारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्यो, त्यसपछि सबैले व्यवसाय दर्ता गराउँछन्,’ उनी भन्छन् ।

सो दिनको छलफलमा आपूर्ति तथा वाणिज्य विभाग र आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयले एउटा मात्रै निकायमा व्यवसाय दर्ता गराए पुग्ने कानून बनाउने सहमति गरेको समेत उनले बताए ।

व्यवसाय दर्ता नगरिकनै चलाउन सकिन्छ भन्ने धारणा जनमानसमा परेको छ । त्यो धारणा हटाउन अब सरकारले कडा कदम चाल्न उनी सुझाउँछन् ।

सरकारी कमजोरी
बजारमा देखिएको अस्तव्यस्तताको मूल कारण भन्सार र उत्पादका भएको बर्जाचार्यको आरोप छ ।

‘अखाद्य बस्तु राखेको भनेर व्यापारीलाई जेल हाल्नु भन्दा भन्सारबाटै किन अखाद्य वस्तु पास हुन्छ भन्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यस्तै म्याद नाघेको सामाग्री भनिन्छ, भन्सारले नै एक वर्ष भन्दा कम म्याद भएको सामाग्री पास गर्नु भएन, अहिले त कस्तो हुन्छ भने भन्सार पास हुनै एक महिना भन्दा धेरै समय लाग्छ, सामाग्री वितरकबाट खुद्रा व्यापारी र उपभोक्तासम्म पुग्दासम्म म्यादा नाघिसक्छ,’ उनले गुनासो गरे ।

भन्सार मै कडाई गरेमा बजारमा अखाद्य वस्तु र म्याद नाघेका सामाग्रीमा नियन्त्रण गर्न सकिने बर्जाचार्यको ठहर छ ।

खुद्रा व्यापारीले कुन खान योग्य कुन खान योग्य छैन भनेर छुट्याउन नसक्ने बताउँदै उनी भन्छन् ‘सरकारले पनि खाद्य तथा गुण प्रविधि नियन्त्रण विभाग जस्ता निकायलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ ।’

सरकारका सबै निकाय सक्रिय हुने हो भने व्यवसायी पनि सचेत हुने उनी बताउँछन् ।

मूल्य सूचि
कुनैपनि सामाग्री उत्पादकले आफ्नो सामाग्रीको अधिकतम खुद्रा मूल्य उत्पादन मै लेख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, अझैपनि कतिपय उत्पादनमा मूल्य लेखिएको हुँदैन । सरकारले खुद्रा पसलमा उपभोक्ताले देख्न र पढ्न सक्ने गरी मूल्य सूचि राख्न निर्देशन पनि दिएको भएपनि खुद्रा पसलमा भने मूल्य सूचि राखिएको पाईदैन ।

पसलमा राखिएको मूल्य सूचि हेरेर उपभोक्ताले आफूलाई सस्तो लाग्ने स्थानमा समाग्री खरिद गर्न सकुन भनेर यो व्यवस्था लागु गरिएको थियो ।

एउटै सामानको मूल्य सूचि फरक फरक किन हुन्छ ?
खुद्रा पसलमा एउटै सामानको मूल्य फरक फरक हुनुको कारण ढुवानी दुरी पहिलो कारण रहेको बर्जाचार्यले बताए । त्यसमाथि होलसेल विक्रेता पनि सबैले एउटै मूल्यमा सामाग्री बिक्री गर्दैनन् ।

अर्को कारण खुद्रा पसलेले एकैपटक कति परिमाणको बस्तु खरिद गर्छ भन्ने कुराले मूल्य फरक पार्छ । धेरै सामाग्री खरिद गर्नेले सस्तो मूल्यमा पाउँछ भने थोरै खरिद गर्नेले बढी मूल्य तिर्छ ।

पसलमा मूल्य सूचि राख्नु पर्ने विषय खुद्रा विक्रेताले पनि नबुझेको बर्जाचार्यले स्वीकार गरे ।

‘खुद्रा व्यापारीले मूल्य सूचिको महत्व अझै बुझ्न सकेका छैनन्, खुद्रा व्यवसायीलाई अझै के लागेको छ भने मूल्य सूचि हेरेर सरकारले कार्बाही गर्छ, तर हामीले बुझ्नु पर्ने के हो भने मूल्य सूचि हाम्रै प्रतिस्पर्धाका लागि तोकिएको हो,’ उनी भन्छन् ।

चुनौति
बजारमा चिनी, चिउरा दाल जस्ता सामाग्री प्याक गरिएर आउँदैनन् । खुद्रा पसलेले यी समाग्री खुल्ला राखेर बेच्नु पर्छ । यसरी खाद्य सामाग्री खुल्ला राखेर बेच्नु पर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने गर्छ । तर, खुद्रा व्यापारीले यी सामाग्रीहरु प्याक गरेर बेच्न पाउँदैन ।

‘सकारले यस्ता सामाग्री कि त प्याक गर्न लगाउनु पर्छ, होइन भने खुद्रा व्यापारीलाई प्याक गर्न अनुमति दिनुपर्छ,’ बर्जाचार्य भन्छन् ।