सरकारले भन्यो- २०८२ सम्म सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य



काठमाडौं । सरकारले २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने गरी बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरुयोजना जारी गरेको छ ।

आइतबार साझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बालश्रम निवारण राष्ट्रिय गुरु योजना स्वीकृत गरेको गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले सन् २०८२ भित्र सबै प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने गरी राष्ट्रिय गुरु योजना मन्त्रिपरिषदमा लगेको थिए ।

गुरु योजनामा देशभर रहेको सबै प्रकारका बालश्रम पूर्णरुपमा निवार गरी मुलुकलाई बालश्रम रहित बनाउने उल्लेख छ । गुरुयोजनामा २०७९ सम्म निकृष्ट प्रकारको तथा शोषण मुक्त बालश्रम अन्त्य गर्ने र २०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।

बालश्रम २०५६को दफा ३ बमोजिम बालश्रमको दायरामा परेका र पर्न सक्ने सबै प्रकारका बालबालिका लागि गुरुयोजनाले समेटन मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्टिय श्रमसङ्गठनको महासन्धिनको १३८वाट परिभाषित बालश्रम तथा महाअभिसन्धिनं.१८२ वाट परिभाषित निकृष्ट प्रकारको तथा शाोषणयुक्त बालश्रम समेतगरी हरेक स्थानका सबै प्रकृतिका बालश्रम र औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहको बालश्रमलाई यस गुरुयोजनाले लक्षित गरेको मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।

 बालश्रमका  १७  क्षेत्र

-घरेलु बालश्रम,
-बालभरिया,
-कृषिबालश्रम,
-लागू पदार्थ सङ्कलन तथा बेचविखन,
-बुनाई बालश्रम,
-ईट्टाभट्टाको बालश्रम,
-खानी क्षेत्रको बालश्रम,
-मनोरञ्जन क्षेत्रको बालश्रम (यौनशोषण समेत),
-यातायातका क्षेत्रको बालश्रम,
-जरी तथा बुट्टाभराई,
-छिमेकी देशमा पलायन भएको बालश्रम,
-यान्त्रिक वा रसायनिक क्षेत्रमा काम गर्ने बालश्रम,
-माग्ने काम गरिरहेका बालश्रम,
-सडक व्यापारमा संलग्न बालश्रम,
-जडिबुटी सङ्कलन गर्ने बालश्रम,
-भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बालश्रम तथा
-होटेल रेष्टुराँको बालश्रम

गुरुयोजनाको रणनिति

सरकारले जारी गरेको बालश्रक राष्ट्रिय गुरुयोजनाको ४ वटा रणनिति रहेको छ । यसमा बालश्रम निवारणसँग सम्वन्धित नीति, कानुन र संःथागत संरचनाको पुनरावलोकनगर्ने, बालश्रम निवारणसँग सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रममार्फत सवल एवं अनुकूल वातावरण सिर्जनागर्ने रणनिति रहेको छ ।

यसैगरी,बालश्रममा परेकालाई बालबालिकाको नियमितअनुगमन, उद्धार, पुर्नस्थापना र खोजी गरी प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रम मार्फत समाजमा पुर्नस्थापना गर्ने र बालश्रमको जोखिममा परेका बालबालिकाको परिवारका लागि रोकथाम मुलक कार्यक्रम तथा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने पनि सरकारको रणनिति छ ।

सरोकारवालहरु बीचसहकार्य, समन्वय र संजाल स्थापना एवम् संचालनगर्ने रहेको छ । यो गुरुयोजना २०७५ साउन एक गतेबाट लागू हुने मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।


क्लिकमाण्डू