वन मन्त्रालयले यसरी रोक्छ रणनीतिक महत्वका विकास आयोजना




काठमाडौं । सरकारी निकायबीचकै समन्वय अभावमा कारण राष्ट्रिय रुपमा नै महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने परियोजनाहरु अलपत्र परेका छन् ।

सरकारले विगत लामो समयदेखि रणनीतिक महत्वका साथ अगाडि बढाउन खोजेका अधिकांश विकास आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयबासीले मुआब्जामा चित्त नबुझाएका जस्ता कारण रोकिएका छन् ।

सरकारले एकद्वार प्रणाली मार्फत समस्याको समाधान गर्ने भनेको पनि लामै समय भयो । तर सो प्रणाली हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आयोजना छनोटमा प्राथमिकता दिने तर अन्तर मन्त्रालय वा अन्तर निकाय नै समन्वय नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदा धेरै विकास आयोजना बन्न सकेका छैनन् ।

पछिल्लो दिनमा केन्द्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका बीचमा समेत समस्या बढ्ने अवस्था छ ।

राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परे पनि ठूला आयोजनाहरु वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर थन्किने गरेका छन् ।

नेपालको विकासमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूसंरक्षण मन्त्रालय नै प्रमुख वाधकको रुमपा रहेको पाइएको छ । वन मन्त्रालयले वन जोगाउने नाममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम प्रभावकारी रुपमा नगरिदिने, लामो समयसम्म फाइला नै नहेर्ने, हेरे पनि यो भएन र त्यो भएन भन्दै झुलाउने जस्ता प्रवृत्ति हावी भएको छ ।

नेपालको कूल क्षेत्रफल मध्ये ४४ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाकेको छ । तर विकास निर्माणका काममा सधै वन मन्त्रालय नै वाधक बनिरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयसँग सम्वाद गरेपनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

वन मन्त्रालयका कारण रोकिएका केही आयोजना यस्ता छन् ।

पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र
सरकारले देशभर नै आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारीका अवसर समेत सिर्जना गर्ने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव ल्यायो । विश्वका धेरैजसो देशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाएर काम गर्ने प्रचलनको विकास भएको लामै समय भयो ।

काभ्रेको पाँचखालमा बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माण गर्ने सम्बन्धी निर्णय ७ वर्ष पहिले नै भएको थियो ।

लामो समय पहिले भएको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा नै रोकिएको छ ।

सो क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि २ हजार २९७ रुख काटनुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

वन मन्त्रालयले गरेकै अध्ययनमा थप करिब १ हजार रुख काट्नुपर्ने देखियो । धेरै रुख काट्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयले हालसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी प्रस्ताव निर्माणमा रोक लगाएर राखेको छ ।

न त निर्णय गर्ने, न त प्रगति के भयो भनेर बताउने अवस्थामा रहेको छ वन मन्त्रालय ।

पूर्व पश्चिम प्रसारण प्रणाली
सरकारले विद्युत् सहज रुपमा उपलब्ध गराउन पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर रुपमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । उर्जा मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सुनसरीको दुहबीदेखि मकवानपुरको हेटौंडासम्म प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी अनुमतिपत्र माग्यो ।

वन मन्त्रालयले हुन्न पनि भनेन, हुन्छ भनेर निर्णय पनि गरिदिएन । जसका कारण उच्च क्षमताको प्रसारण प्रणाली निर्माणको काम करिब करिब अलपत्र अवस्थामा रहेको छ ।

वन मन्त्रालयले इआइए प्रतिवेदन र स्थलगत अध्ययनमा निक्कै ठूलो फरक रहेको भन्दै रुख काट्ने प्रस्ताव रोकेर राखिदिएको छ ।

विभिन्न सरकारी निकाय, मन्त्रालय तथा विभागबाट रुख कटान र जग्गा उपलब्ध गराइदिन आग्रहसहित बर्सेनि ८० भन्दा बढी फाइल वन मन्त्रालय पुग्ने गरेको छन् । ती फाइलमध्ये ६५ प्रतिशत बढी फाइल वन मन्त्रालयमा रोकिन्छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी अनुमति माग्दै वन मन्त्रालय फाइल पठाउनेमा ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालय रहेका छन् ।

वन मन्त्रालयले सडक निर्माण, सिमेन्ट उद्योग, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता रणनीतिक महत्वका कुनै पनि परियोजनाको फाइल स्वीकृति गरेको छैन ।

अधिकांश आयोजनाको फाइल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा कमजोरी रहेको भन्दै रोकिएको छ ।

एउटा सरकारी निकायले पठाएको फाइल अर्को मन्त्रालयले रोकेर राख्ने, समन्वय नगर्ने, नीतिगत रुपमा रहेको अन्यौलता हटाउन पहल नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको छ ।

सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट आर्थिक विकास र समृद्धि गर्ने बताएपनि एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको फाइल रोक्ने जस्ता गलत प्रवृत्ति कायम रहेसम्म कुनै पनि काम हुन नसक्ने देखिएको छ ।


क्लिकमाण्डू