चीनतर्फ जोडिँदै प्रसारण हवः किमाथांका-लात्से अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने

काठमाडौं । सरकारले रातमाटे-त्रिशुली-गल्छी-रसुवागढी केरुङ अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बेला सोही प्रकृत्तिको अर्को अन्दरदेशिय पसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दक्षिणी देश भारतसँग मात्रै नभई चीनसँग पनि ऊर्जा आदान प्रदानका लागि सहज पहुँच निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अर्को प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको हो ।

त्रिशुली गल्छी-केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको काम केही समयभित्रै शुरु हुने अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा तत्कालै अर्को अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन पनि जरुरी देखिएकाले प्रक्रिया शुरु गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आगामी २२ वर्षका लागि तय गरिएको प्रसारण गुरुयोजनामा चीन जोड्ने अर्को प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।

सरकारले गरेको प्रस्तावअनुसार पूर्वी नाका किमाथांकादेखि तिब्बतको लात्सेसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता ४०० केभी रहनेछ ।

आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले तयार पारेको प्रसारण लाइन गुरुयोजनामा अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको र त्यसमा भारततर्फ ६ र चीन तर्फ २ अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयको गुरुयोजनाअनुसार किमाथांकामा प्रसारण हब निर्माण हुनेछ । त्यहाँबाट तिब्बतको लात्सेको दुरी करिब १८० किलोमिटर रहेको छ ।

तिब्बतमा चीन सरकारले प्रसारण हवहरु निर्माण गरिरहेका कारण पनि नेपाल र चीनबीच विद्युत् आदान प्रदानका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण प्रणाली जरुरी देखिएको छ ।

यस्तै आगामी दिनमा कालीगण्डकी-कोरला नाकामा पनि अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

चीनतर्फ निर्माण हुने गल्छी-केरुङ ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको दुई देशले छुट्टा–छुट्टै सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ । सो प्रसारण लाइन निकट भविष्यमा नै निर्माण हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणमा सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

चीनतर्फ निर्माण हुने उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनबाट २ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् आदान प्रदान गर्न सकिने सरकारको बुझाइ छ ।