ठूला ब्यापारी हान्दै हो त राजश्वले ? अहिले केमा ब्यस्त छ कर प्रशासन ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो भारत र चीन भ्रमणमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सहभागी हुन चाहने केही उद्योगी ब्यवसायीको नामै किटेर ‘यी यी ब्यक्तिको नाम हटाएर ल्याउनु’ भन्ने निर्देशन दिए भन्ने हल्ला चल्यो ।

यद्यपि यो हल्लाको न कसैले सत्यता पुष्टी गर्ने पहल गर्यो, नत कतैबाट हो वा होइन भन्ने प्रकारको थप गतिविधि नै देखियो ।

अहिले फेरि यस्तै एउटा हल्ला ब्यापक भएको छ । त्यो हल्ला ‘फलाना फलाना उद्योगी ब्यवसायीलाई राजस्वले हान्दैछ’ भन्ने हो ।

राजस्व प्रशासनले कुनै पनि करदाताको करको बिषयमा गम्भीर अनुसन्धान थाल्यो भने पहिला नै हल्ला फिजाउँदैन । उसले झ्याप्पै छापा मारेर काम सुरु गरिहाल्छ ।

तर, यो नेपाल हो । धेरै नै गोप्य भनिएका छलफल, भेटघाट वा टेलिफोन सम्वादका तस्वीर वा अडियो सार्बजनिक भने हुने गरेका छन् । त्यसैले कर प्रशासनको उपल्लो तहमा भएका गाइगुइ कुराकानी बजार हल्लामा आएका हाइनन् भनेर विश्वस्त भइहाल्ने अबस्था पनि छैन ।

क्लिकमाण्डूसँगको कुराकानीमा एक उद्योगीले आफूलाई ‘कर प्रशासनले फसाउने षडयन्त्र गरेको जानकारी प्राप्त भएको’ बताए । उनी अलि तनाबमा पनि थिए । केही उद्योगी ब्यापारीलाई सरकारले आफूहरुलाई अनावश्यक दुःख दिन लागेको शंका छ ।

अनावश्यक दुःख दिन्छ यो सरकारले ?
पछिल्ला नजिरले दिन्छ भन्छ । जस्तो कि सार्बजनिक यातायातमा सिण्डिकेट तोड्ने नाममा यातायात समितिका पदाधिकारीलाई जवरजस्ती समातेर प्रहरी हिरासतमा राखियो । सिण्डिकेटको पक्ष लिन्न भन्ने कागज गरेपछि छोडियो ।

तर, अवस्था उस्तै छ । सार्वजनिक सवारीमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । पहिला जुन प्रक्रियाले सार्वजनिक सवारी चल्थे, अहिले पनि उसैगरी चलिरहेका छन् । आगामी आर्थिक बर्षदेखि पनि यसैगरी चल्ने समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

त्यसपछि सरकारले ठेकेदारहरुमाथि धरपकड सुरु गर्यो । उनीहरुलाई पनि एउटा तमसुकमा सही गराएर छोडियो । विकास निर्माणको गति उस्तै छ । ठेकेदारको रबैया उस्तै छ । उनीहरुले म्याद थप्न पाएका छन् ।

बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली ठगिए भन्दै सरकारले केही मेनपावर ब्यवसायीलाई समात्यो । अनि कागज गरायो, छोड्यो । केही ब्यक्तिहरुको मुद्दा अदालतमा पनि विचाराधिन छ । तर, बैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले पाउने समस्या उस्तै छ, लाग्ने खर्च उति नै छ । अझ केही देश जान नपाएर हजारौं नेपाली समस्यामा परेका समाचार सार्बजनिक हुन थालेका छन् ।

यी विषय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । निजामति कर्मचारी बृत्तमा करका कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण भिन्न छ । कर प्रशासनका कर्मचारीलाई फरक बर्गमा राखेर हेर्ने गरिन्छ ।

तर, करको बिषय पनि यस्तै विवादित बन्यो । सेयर कारोबारमा लगाउने भनिएको पुँजीगत लाभकरको बिषयले केही दिन सेयर कारोबार ठप्प भयो । अनि सरकारले फिर्ता लियो । करको बिषयलाई पनि ‘रमाइलो प्रयोग’को रुपमा पहिलो पटक लिइयो ।

त्यसैले यी नजिरलाई हेर्दा कुनै प्रयोगका लागि उद्योगी ब्यवसायीलाई करको अर्काे लफडामा पार्ने प्रयास नहोला भन्न सकिने अबस्था छैन ।

अहिले नै चाल्छ त सरकारले नयाँ कदम ?
सरकारले अहिले नै नयाँ कदम चालेर करदाताको विस्तृत अध्ययन थाल्न सक्छ । तर, त्यसका लागि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य यस्तै प्रभावशाली ब्यक्ति वा निकाय सक्रिय हुनुपर्छ । किनभने अहिले कर प्रशासन अर्कै काममा ब्यस्त छ ।

केमा ब्यस्त छ कर प्रशासन ?
चालु आर्थिक बर्ष सकिन अब २ साता मात्रै बाँकी छ । राजस्वको लक्ष्य पुर्याउनको लागि कर प्रशासन अहोरात्र खटिरहेको छ । कर प्रशासनको अहिलेको पहिलो प्राथमिकता भनेको नियमित कर तिर्नुपर्ने ब्यक्ति, संस्था, कम्पनी, फर्म वा निकायहरुलाई समयमै बक्यौता वा नियमित कर तिरिदिनुस् भन्नमै ब्यस्त छ ।

‘कसैले बक्यौता तिर्छु भनेर आयो भने जति दिन्छु भन्छ त्यति लिने र नियमित तिर्नुपर्नेहरुलाई समयमै तिर्न ताकेता गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकतामा छ, पुरानो फाइल खोलेर हेर्ने भनेको यो आर्थिक बर्ष सकिएपछि मात्रै हो, अहिले त्यो फुर्सद हामीलाई छैन’ एक कर कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत भन्छन् ।

यति मात्रै होइन, आन्तरिक राजस्व विभागले सबै कर कार्यालयहरु र करदाता सेवा कार्यालयहरुलाई प्रत्येक बर्ष विस्तृत कर परीक्षणको लक्ष्य दिन्छ । यसरी लक्ष्य दिदा ७० प्रतिशत करदाताको नामै किटेर विभागले दिन्छ भने बाँकी ३० प्रतिशत करदाता विभागले दिएको मापदण्डको आधारमा सम्बन्धित कर कार्यालयले छनोट गर्छ ।

यसरी पूर्ण कर परीक्षणको लागि करदाता छनोट गर्ने कार्य पुस माघ महिनातिर हुन्छ । यो सरकार गत फागुनमा गठन भएको हो । त्यसकारण पूर्ण कर परीक्षणमा यो सरकारको चाहनाले कम भूमिका खेलेको हुन सक्छ ।

यसरी छनोट भएका करदाताको पूर्ण कर परीक्षण चार आर्थिक बर्षभित्रमा सकिसक्नु पर्छ । र, यहाँ सम्झनु पर्ने बिषय के हो भने आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा पूर्ण कर परीक्षणको लागि छनोट भएका करदाताको कर परीक्षण यो आर्थिक बर्ष अर्थात अबको २ साताभित्रमा गरिसक्नु पर्छ । त्यसकारण अहिले कर प्रशासन पूर्ण कर परीक्षणको लागि पनि ब्यस्त छ ।

‘यो चलिआएको र सामान्य अवस्थाको कुरा मात्रै हो, माथिबाटै कुनै करदाताको यो पक्ष तत्काल हेर भन्ने आदेश आयो भने नहेर्ने भन्ने हुदैन,’ अर्काे कर कार्यालयका कर अधिकृतले भने ।