ब्यूँतिने भयो फेरि सार्वजनिक यातायातमा सिण्डिकेट

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा मौलाउँदो सिन्डिकेट अन्ततः नहटने निश्चित भएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट साउन १ गतेदेखि अन्त्य गर्ने तयारी व्यावहारिक रुपमा कार्यन्वयनमा नआउने भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्दै आएका विभिन्न नामका यातायात समिति भंग हुने समय थप गर्ने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्री महासेठको निर्देशनमा यातायात व्यवस्था विभागले र मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपससिचव समिति दर्ता तथा नवीकरणको समय थप्ने तयारीका जुटेका छन् । यस अघि मन्त्रिपरिषद्दे साउन १ गते देखि यातायात समितिको नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, तयारी पूरा नभएको भन्दै यातायात समितिलाई थप ६ महिनाको समय थप गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए । मन्त्रालयले आसर मसान्तभित्र यातायात समितिलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गराउन सम्भव नहुँदा सिन्डिकेट हट्ने वातावरण नभएको तर्क गर्छन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सीमित यातायात व्यवसायीको नियन्त्रणबाट बाहिर निकाल्न यातायात व्यवस्था विभागले गत चैतमा कम्पनीमाफत दर्ता भएका सवारीलाई मात्र रुट इजाजत दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यही व्यवस्थालाई बल पुग्ने गरी गत वैशाखमा सरकारले असार मसान्तदेखि संस्था ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति खारेज गर्ने निर्णय र्गयो ।

उक्त निर्णयबाट वर्षैाँदेखि सार्वजनिक यातायातमा कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य सर्वसाधारणमा सिन्डिकेट प्रणालीको अन्त्य हुने विश्वास जागृत भएको थियो ।

तर सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययनका लागि थप समय माग्ने तयारी गरेसँगै सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने नाममा व्यवसायीको हितमा हुने गरी थप समय दिने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले समिति भंग भएपछि कम्पनी मोडलमा सार्वजनिक सवारी सञ्चानल गर्न आवश्यक रुट अध्ययन जस्ता काम बाँकी रहेको भन्दै समय थप्न लागेको छ । साउनदेखि नै यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट प्रणाली पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न सम्भव नभएकाले तीन महिना समय थप्ने गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

रुट अध्ययन र आवश्यक गृहकार्यअनुसार कार्यसम्पादन गर्न कम्तीमा साढे दुई महिना भन्दा बढी समय लाग्ने भन्दै मन्त्री महासेठले व्यवसायीको पक्षमा काम गरिरहेको छन् । मन्त्री महासेठकै दवाबमा गठन भएको कार्यदलले पनि यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरसँग मात्रै छलफल गरिरहेको छ । तर, आवश्यक रुट अध्ययनको काम भने थालनी नै गरेको छैन ।

पुराना व्यवसायीलाई रुट अध्ययनमा कुनै बाधा नगर्ने गरी आफूहरुलाई काम गर्ने मन्त्रालयको निर्देशन भएको यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारीले बताए । सम्पूर्ण रुटको अध्ययन सम्पन्न नभइसकेकाले व्यवसायीलाई अहिले नै कम्पनी मोडलमा दर्ता भएर रुट इजाजत लिन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना नभइसकेको विभागको भनाइ छ ।