सहयोगको नाममा चीनले कसरी बढाउँदैछ आफ्नो प्रभाव ?

काठमाण्डौ । तत्कालीन श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले आफ्नो देशमा ठूला परियोजना निर्माण गर्न तथा कुनै सहयोग आवश्यक पर्ना साथ चीनको मुख ताक्ने गर्थे । त्यस्तै, एउटा परियोजना थियो हाम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माण परियोजना । यो परियोजनामा पनि उनले चीनको मुख ताके ।

चीनको मुख ताकेको परिणाम अहिले श्रीलंकाले भोग्दैछ । श्रीलंकाको बन्दरगाह निर्माण परियोजना अगाडि गरिएका विभिन्न अध्ययनले बन्दरगाहले अपेक्षा अनुरुपको काम गर्न नसक्ने बताएका थिए । तर, राजपाक्षेको हठले अहिले श्रीलंका चरम ऋणमा डुबेको छ ।

चीनको सरकारी स्वामित्वको हार्बर इञ्जिनियरिङ कम्पनीले श्रीलंकामा बनाएको हाम्बनटोटा बन्दरगाह आफ्नो असफलताका कारण चर्चित भएको छ ।
विश्वकै व्यस्त पानी जहाज रुटमा बनाईएको उक्त बन्दरगाहले सन् २०१२ मा मात्र १२ वटा जाहाजलाई आकर्षित गर्न सक्यो । जबकी यही समयमा कोलम्बो बन्दरगाहमा ३ हजार भन्दा धेरै जहाज आएका थिए ।

बन्दरगाहको असफलतासंगै श्रीलंकको बन्दरगाह चीनको पोल्टामा पुग्यो । आफ्नै देशको बन्दरगाह श्रीलंकाले चीनलाई हस्तान्तरण गर्यो । बन्दरगाह निर्माणमा लागेको खर्च तिर्ने शर्त सहित । बन्दरगाह निर्माणका लागि चीनले नै ऋण दिएको थियो ।

यी सबै घटनाक्रमका पछाडि कारण थिए श्रीलंकाका तत्कातीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षे । सन् २०१५ मा राजपाक्षे सरकार समाप्त भएपछि बनेको सरकारले चीनको ऋण तिर्नको लागि निकै संघर्ष पनि गरेको थियो । तर, श्रीलंकाले ऋण तिर्न सकेन् । चीनसंगको महिनौं लामो वार्ता पश्चात गत डिसेम्बरमा श्रीलंकाले उक्त बन्दरगाह र त्यस क्षेत्र वरीपरी रहेको १५ सय एकड जमिन ९९ वर्षको लागि चीनलाई हस्तान्तरण गर्यो ।

चीनले पाएको यो भू–भाग भारतको सीमाबाट केही माइल मात्रै टाढा रहेको छ । यहाँबाट चीनले सामुन्द्रिक व्यापार बाहेक आफ्नो सामारिक प्रभावपनि फैलाउने आशंका भारतले गर्दै आएको छ ।

चीनले गएको एक दशकमा संसारभर ३५ वटा भन्दा धेरै बन्दरगाहमा लगानी गरेको छ ।

श्रीलंकाको यो घटनाले चीनको प्रभुत्व बिस्तार गर्ने महत्वकांक्षा प्रष्ट पारेको छ । सहयोग र पूर्वाधार विकासको नाममा चीनले आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ ।

विभिन्न देशसंग गरिएको ऋण सम्झौताले चिनियाँ राष्ट्रपति शि जिन पिङ र उनको महत्वकांक्षी परियोजना वान बेल्ट वान रोड (बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स) मा गरिएको लगाानी माथि प्रश्न पनि उब्जाएको छ । यही परियोजना अन्र्तगत दुनियाँभरका गरिब देश चीनको ऋणमा डुबेका पनि छन् ।

चीनले श्रीलंकासंग बन्दरगाह निर्माणदेखि बन्दरगाह आफ्नो मातहतमा ल्याउञ्जेल गरिएका विभिन्न सम्झौताले चीन आर्थिक विकासको खाँचो र आवश्यकता भएका साना देशलाई कसरी आफ्नो आर्थिक उपनिवेश बनाउने तयारी गर्दैछ भन्ने कुरा प्रष्टै देखिएको विश्लेषकले बताएका छन् ।

केही घटनाक्रम यस्ता छन्
सन् २०१५ मा श्रीलंकामा भएको निर्वाचनमा चिनियाँ पक्षले तत्कालीन राष्ट्रपति राजपाक्षेलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग गरेको थियो । चीनले राजपाक्षेलाई सहयोगको लागि भन्दै चीन हार्बर कम्पनीको खाताबाट राजपाक्षेको चुनावी अभियानको खाता रहेको स्ट्याण्डर्ड चार्टर बैंकको खातामा ७.६ मिलियन रकम पठाएको न्युयोर्क टाईम्सले लेखेको छ ।तर निर्वाचनमा राजपाक्षेले हार व्योहोर्नु पर्यो ।

चीनले उक्त बन्दरगाह विशुद्ध व्यापारिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको बताइरहँदा श्रीलंकाका अधिकारीले भने बन्दरगाह निर्माणको सम्झौतादेखि नै सामरिक उद्देश्य पनि राखिएको थियो ।

श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यो वर्ष १४.८ विलियन डलर राजश्व आम्दानी गर्नेछ । तर, राजश्वको ८३ प्रतिशत रकम साँवा र व्याज तिर्दैमा सकिने छ । श्रीलंकाले यो वर्ष १२.३ विलियन ऋण चुक्ता गर्ने बताएको छ ।

चीनमा भएको माओको क्रान्तीपछि चीनसंग श्रीलंकाको सम्बन्ध विस्तार भएको हो । श्रीलंकामा भएको २६ वर्ष लामो जातीय गृहयुद्धका दौरानपनि चीन श्रीलंकासंग जोडिएको थियो । जातीय युद्धको अन्तिम वर्षमा राष्ट्रपती बनेका राजपाक्षेले चीनको सहयोग लिएर सरकारमाथि लागेको मानव अधिकर हनन्को आरोप परास्त गर्नेदेखि सैन्य बल बढाउनेसम्म काम गरेको थियो ।

श्रीलंका बन्दरगाह अधिकारीका अनुसार, बन्दरगाह प्राधिकरणले सन् २००७ मा कुनै पनि परियोजना बनाउँदा आफुले पाउने राजश्वका आंकलन गरेर मात्रै बन्दरगाह निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

बन्दरगाह निर्माणका लागि श्रीलंकाले पहिलोपटक चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ३ सय ७ मिलयन ऋण लिएको थियो । श्रीलंकाले बन्दरगाह निर्माणका लागि ऋण पाउन बन्दरगाह निर्माण कार्य चीनको हार्बर कम्पनीले पाउनु पर्ने शर्त चिनले राखेको थियो ।

श्रीलंकाको बन्दरगाह आफ्नो हात लागेसंगै चिनियाँ अधिकारीले वान बेल्ट वान रोड तीन महादेशको लागि व्यापारिक परियोजना भएपनि यो खुल्ला सरकारी प्रतिबद्धत्ता भने नभएको बताइरहेको छन् । उनीहरुले यसको पहिलो फाईदा लगानीकर्ता देशले लिने आशयका धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।

हाम्बानटोटामा चीनले बन्दरगाह बाहेक अन्य ठूला परियोजना पनि निर्माण गरेको छ । हाम्बोनटोटामा चीनले क्रिकेट मैदानपनि निर्माण गरेको छ । यस बाहेक उसले त्यहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेको छ । उक्त विमानस्थमा गत जुनमा दुबैले एउटा मात्र व्यापारिक उडान गरेको थियो ।

त्यसयता उक्त विमानस्थलमा कुनै पनि व्यवसायिक उडान भएका छैनन् ।
त्यस्तै, चीनले श्रीलंकामा निर्माण गरेको राजमार्गपनि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । राजमार्ग त्यहाँका किसालने आफ्नो अन्न सुकाउन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

चीनले पछिल्ला केही वर्षमा वान बोल्ट वान रोड परियोजना अन्र्तगत सामुन्द्रिक मार्गमापनि लगानी गरेको छ । श्रीलंकामा चीनको राज्य नियन्त्रित संयन्त्रबाट मात्रै ८ विलियन ऋण आएको छ ।

श्रीलंकासंग अहिले चीन लगायत अन्य देशको ५८ विलियन ऋण रहेको छ । अत्याधिक ऋणका कारण श्रीलंकाले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट एक्सटेन्डेड फण्ड फ्यासलिटी लिने गरेको छ । यो सुविधा प्रयोग गर्ने राष्ट्रले दाता राष्ट्रका सबै शर्तहरु मान्नु पर्ने हुन्छ ।

बंगलादेश र फिलिपिन्समा चिनियाँ निर्माण कम्पनी माथि प्रतिबन्ध
बंगलादेशले गत जनवरीमा चीन हार्बर कम्पनीलाई काम गर्न बन्देज लगाएको छ । बंगलादेशको सडक मन्त्रालयका कर्मचारीलाई चियाको बट्टामा १ लाख डलर घुस दिने प्रयास गरेको आरोप बंगलादेशले लगाएको छ ।

यस्तै, हार्बर कम्पनीको मदर कम्पनी मानिने चीन कम्युनिकेशन एण्ड कन्सट्रक्सन कम्पनीलाई पनि फिलिपिन्समा ८ वर्षको लागि प्रतिबन्ध लगाईएको छ ।

(न्युयोर्क टाइम्स, रोयटर्स र इकोनोमी नेक्स्ट जस्ता सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)