२०७७ सम्म मर्जरमा जाने बैंक-बीमा कम्पनीलाई कर छुट



काठमाडौं । सरकारले बैंक/वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा जान विशेष प्रोत्साहन गरेको छ । २ वर्षसम्म कर छुट गरेर सरकारले मर्जरमा जानका लागि संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरेको हो ।

बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनाएको आर्थिक विधेयकले मर्जरमा जाने संस्थालाई कर छुटको ब्यवस्था गरेको हो ।

आर्थिक विधेयकअनुसार कुनैपनि बैंक/वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरु आपसमा गाभिए त्यसका लगानीकर्ताले आफ्नो सेयर गाभिएको २ वर्षभित्र बिक्री गर्दा लाभकर लाग्ने छैन । सामान्य अवस्थामा सेयर बजारमा साढे ७ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै, मर्जरमा गएको कुनै संस्थाले २ वर्षभित्र सेयरधनीलाई बितरण गरेको लाभांसमा कुनैपनि प्रकारको कर नलाग्ने आर्थिक विधेयकले प्रष्ट पारेको छ ।

आर्थिक विधेयकले मर्ज भएको निकायमा वा गाभिए पश्चातको निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामूहिक रूपमा सेवाबाट अवकाश दिने प्रयोजनको लागि गरिने थप एकमुष्ट भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नुपर्ने दरमा ५० प्रतिशत छुट दिई भुक्तानीमा कर कट्टी गर्नु व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो सुविधा पाउनका लागि ०७६ असार मसान्तभित्र आन्तरिक राजस्व विभागमा गाभिनेसम्बन्धी आसयपत्र दिनुपर्ने छ ।

आर्थिक विधेयक ०७५ को ४७ क मा व्यवसाय गाभिएको कारणले हुने निःसर्गसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा बैंक तथा वित्तीय व्यवसाय वा बीमा व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका निकायहरू आपसमा गाभिएर भएमा अन्य व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ ।

‘यो भनेको ०७७ सालसम्म मर्जरमा जाने संस्थालाई कर नलिने भनिएको हो,’ राजस्वसचिव शिशिर ढुंगानाले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कुर छुट लिनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २०७६ असारसम्म मर्ज तथा एक्वायरसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्छ । नत्र कर छुट पाइने छैन ।

वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि बैंक तथा बीमा कम्पनीकोहरुको संख्या घटाउनु पर्ने नीति निर्माताहरुको बुझाइ छ । त्यसैले विगतमा च्याउसरी खुल्न दिइएका संस्थाहरुलाई विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरि संख्या घटाउन लागिएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउनकै लागि सरकारले कर छुट दिने नीति लिएको राजस्व सचिब ढुंगानाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसरी कर छुट दिँदा संस्थाहरु एकआपसमा गाभिन लालायित हुन्छन् । र, सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेछ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदाखेरी नै मर्जर तथा एक्वायर सम्बन्धी नीति ल्याएर वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरण र सुदृढिकरणका लागि काम गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री भएपछि पनि खतिवडाले मर्जरमा जाने संस्थाहरुलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरेका हुन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति लिएपछि मौद्रिक नीति तयार गरिरहेको राष्ट्र बैंकलाई झनै सहज भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले संख्या घटाउने उद्देश्यले नै ३ वर्षअघि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्म बढाउनु पर्ने नीति लिएको थियो । उक्त नीतिका कारण विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या घटेपनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या घटेको छैन ।

पुँजी वृद्धिको कोर्स सकिँदा पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्या नघटेपछि सरकारले कर छुट दिएर बैंकहरुको संख्या घटाउने नीति लिएको हो ।

केही महिना यतादेखि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपाललगायतका उच्च अधिकारीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर मर्जरमा जान मौखिक सुझाब दिइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले आफूहरु कडा भएर प्रस्तुत हुनुअघि नै स्वतस्फूर्त रुपमा मर्जरमा जान बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को मौद्रिक नीति तयार पारिरहेको छ । नयाँ मौद्रिक नीतिको मूख्य आकर्षण नै बिग मर्जर रहेको विश्वस्त स्रोतहरुको दाबी छ । मौद्रिक नीतिले बैंकहरुको संख्या नै तोक्नसक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार गभर्नर डा. नेपाल वाणिज्य बैंकहरुको संख्या १० देखि १५ भन्दा बढी हुन नहुनेपक्षमा छन् ।


क्लिकमाण्डू