कृषिमन्त्री खनाल भन्छन्ः कृषियोग्य जमिनलाई एक टुक्रा पनि अंशबण्डा गर्न दिन्न

काठमाडौं । कृषि योग्य जमिनलाई एक टुक्रा पनि अंशबण्डा हुन नदिने कृषि, भुमी व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताएका छन् । उनले भूउपयोग नीतिलाई अगाडि सारेर कृषियोग्य जमिन एक टुक्रा पनि अंश बण्डा हुन नदिने बताएका हुन् ।

नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठान (जोना) र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको संयुक्त आयोजनामा आयोजित साना किसानको नजरमा आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को कृषि बजेट समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उनले समाज नविग्रने र घर नभाडिने गरी सबैलाई समान हुने गरी कृषि योग्य जमिन छुटाउने बताएका हुन् ।

‘अब हामी २१ सालको भूमि ऐनलाई परिर्वन गर्छौं, केहीलाई खारेज गछौँ, नयाँ ऐन बनाउछाँै, भूउपयोग नीति र भुमी नीति यो अवधारणा लागू गरेर अब कृषियोग्य जमिनको एक टुक्रा पनि अंश बण्डा हुन दिदैनौं,’ मन्त्री खनालले भने ।

उनले कृषियोग्य जमिनको पुर्जा नै बेग्लै बनाउने बताए । उनले व्यवसायिक जमिन छुट्टै बनाउने र त्यहाँ कित्ता काट, कम्पनी खडा गर्न र हाउजिङ निर्माण गर्न पनि पाइने जानकारी दिए ।

‘पूर्वाधारको लागि जमिन सहरी विकासले दिन्छ, व्यवसायिक जमिन यी ठाउँ हुन, यो क्षेत्रभित्र चौँकिल्ला बाधेर दिन्छौँ, अनि त्यहाँ सबै गर्न पाइन्छ, ती सहरका सबै क्षेत्र त्यसै गरी तोकिदन्छु,’ मन्त्री खनालले भने ।

‘यस्ता बेनिसा, सोभासी, ब्लक, दिप जस्ता ११ वटा कम्पनी छन्, यो मन्त्रालयले हेर्छ, आवास कम्पनी, पुर्नबास कम्पनी, पुराना बसोबास गरेका जम्मै समितिले लिन्छ, बनक्षेत्र र अतिक्रमणका लागि उच्च स्तरीय टोली बनाइन्छ र त्यो जमिन लिइन्छ,’ मन्त्री खनालले भने ।

उनले जमिन सबै बाझो भएकाले अहिले यसमा ठोस नीति ल्याउनासाथ पहिलो कदम चालिने बताए ।

व्यवसायिक कृषिको पाटो अलि बहस नचलेको, केही उद्योगीहरुले कृषिमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको उनले जानकारी दिए ।

‘व्यवसायिक कृषिमा लगानीकर्ताहरुले तलको किसान वर्गमा भर पर्ने, बैंकिङ लोन दिने, जग्गा उपलब्ध गराइदिन सहयोग मागेका छन्, यसमा हामी बिचार गर्छौं,’ मन्त्री खनालले भने ।

खनालले चक्लाबन्दीको अर्थ स्पस्ट पार्दै भने ‘चक्लाबन्दी भनेको तपाइको नाममा भएको जग्गा ४ ठाउँमा छ भने एकै ठाउँमा ल्याइदिने हो, त्यसपछि यो भेग मिलेका छैन भने साइड मिलेको छैन भने मिलाइदिने हो, त्यसलाई नै चक्लाबन्दी भनिन्छ, तर त्यो गर्दा ११ बिगाको हकबन्दी तोकेका छौँ ।’