प्रधानमन्त्री भन्छन्ः वनलाई वन जस्तो बनाइन्छ, तथ्य भन्छः विकासको वाधक वन

काठमाडौ. । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार वातावरण दिवसको दिन ४४ प्रतिशतमा रहेको वन क्षेत्रलाई वन जस्तो बनाउने घोषणा गरे ।

वातावरणको विनास गरेर समृद्धि नआउने भन्दै उनले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि काम गर्ने पनि बताए । उनले वनलाई वन जस्तै बनाउने पनि भाषणमा उल्लेख गरे ।

उनले आर्थिक समृद्धिको आधार पनि वन नै हो भन्दै मंगलबार भएका ३ वटै कार्यक्रममा विशेष जोड दिएर भने । तर नेपालको विकास निर्माणको वाधक नै वन रहेको तथ्यहरुले पुष्टि गरेका छन् ।

तथ्य नं १
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्याका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका रणनीतिक महत्वका ४५ प्रसारण लाइनको कामले गति लिन सकेको छैन । पूर्वको काबेली करिडोर वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण रोकिएको छ । सो करिडोर निर्माण हुन नसक्दा करिब १०० मेगावाट बराबरको विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको छ ।

इलामको श्रीथुम्का र पाँचथरको जोर सल्लामा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्याका कारण काबेली करिडोर आयोजना प्रभावित हुँदै आएको छ । जिल्ला स्थित वन कार्यालयले सो आयोजनमा सहयोग गरेको छैन । ठेकेदारको बदमासी त छ नै, त्योभन्दा बढी वनकै समस्या छ ।

तथ्य नं २
प्राधिकरणले पूर्व पश्चिम राजमार्गको आसपासमा रहने गरी २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी समस्या वनको नै छ । हेटौडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट, हेटौडा–इनरुवा प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका कारण जटिलता पैदा भएको छ ।

वन क्षेत्रको जग्गा खाली नहुँदा चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण नै छाडेर हिड्नु परेको छ । रणनीतिक महत्वको उक्त प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा विद्युत् प्रसारण प्रणालीको सुधारमा लागि समस्या भएको छ ।

यस्तै त्रिशुली काठमाडौँ १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि वन क्षेत्रको जग्गाका कारण समस्यामा परेको छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी जिएमआरले पनि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या रहेको बताउँदै आएको छ । तर सो आयोजनाका लागि सरकारले विशेष निर्णय गरेर समस्या फुकाईदिएको छ ।

तथ्य नं ३
सरकारले तराईको यातायात सहज बनाउन हुलाकी राजमार्गको अवधारणा ल्यायो । केही जिल्लामा सो राजमार्गको निर्माण समेत भयो । तर धेरै जसो जिल्लामा सरकारी जग्गा प्रयोग र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको समस्याका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्नको समय मात्रै होइन, लागत समेत बढीरहेको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा आवश्यक सहजीकरण नगर्दा आयोजना प्रभावित हुँदै आएको छ ।

सरकारले भौतिक विकासको नारा अगाडि सारिरहेको बेला एउटा निकाय काम गर्न खोज्ने अनि अर्को निकाय रोकेर बस्ने अवस्था आएको छ । विशेष गरी सप्तरी, सर्लाही, चितवन, नवलपरासी दाङ, बाँके लगायतका जिल्लामा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिमा रहेका समस्याका कारण हुलाकी राजमार्ग अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

तथ्य नं ४, रेलमा पनि उस्तै
सरकारले यातायातको सुगमताका लागि भन्दै पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने परियोजना अगाडि सारेको छ । सो आयोजना निर्माणका लागि डीपीआर तयारीकै क्रममा वनले आवश्यक सहजीकरण गरिदिएको छैन । अधिकांश रेलमार्ग पर्ने जग्गा खाली गराउन वनले स्वीकृति दिएको छैन । जसका कारण परियोजना केवल परियोजनामा नै सिमित हुने अवस्था आएको छ ।

ठूला देशको ज्यादती भोग्दै नेपाल
वातावरण बिगार्नमा नेपालको हात ठूला देशको तुलनामा एक प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । ठूला देशको चरम औद्योगिकिरणका कारण नेपालको वातावरणमा समस्या आएको छ । जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका कम भएपनि भारत र चीन जस्ता ठूला देशको प्रभाब नेपालमा परेको छ ।

विदेशीले सिकाएको र यसो गर भनेको आधारमा हामीले आफ्नो नीति बनाउने कि नेपाल आफैले आफ्नो निर्णय गर्ने भन्ने विषयलाई बुझ्नु जरुरी छ । वातावरण जोगाउने नाममा विकास निर्माण नै हुन नदिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नु जरुरी भएको छ । वनको संरक्षण पनि गर्ने विकास निर्माण पनि गर्ने समन्वयात्मक योजना निर्माण गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।