चिनियाँ सहयोगमा रेल, गफमै सिमित हुने खतरा(तथ्यसहित)

काठमाडौं । रसुवागढीदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग अनुदानमा निर्माण गरिदिन नेपाल सरकारले चीनसँग आग्रह गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अवैतिनक सल्लाहकार समेत रहेका राजन भट्राईले मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा समेत चीन सरकारलाई सो रेलमार्ग अनुदानमा निर्माण गरिदिन आग्रह गर्ने सरकारको तयारी रहेको खुलासा गरेका छन् ।

इतिहास हेर्ने हो भने चीनले कुनै पनि ठूला परियोजना अनुदानमा निर्माण गरिदिएको अवस्था छैन । चीन सरकारले ऋण सहयोग मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

करिब ३ खर्ब लागतको उक्त रेलमार्ग अनुदानमा निर्माण गरिदिन तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, हालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले पनि चीन सरकारलाई अनुरोध गरिसकेका छन् । तर चीन सरकारले नेपाल सरकारको अनुरोधलाई स्वीकार गरेको छैन ।

चीन चाहन्छ सो रेलमार्ग ऋण सहयोगमा निर्माण गर्न चीन तयार छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले ऋण लिएर चिनियाँ कम्पनीलाई दिनपर्छ भन्ने उसको मान्यता रहेको छ । चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नीतिअनुसार अनुदान भन्दा पनि ऋण नै प्राथमिकतामा रहेको छ ।

अनुदान भन्ने विषय सहज नलाग्ने र मान्न नसकिने चिनियाँ अनुभव पनि छ । नेपाल सरकारले सो परियोजनालाई वान बेल्ट वान रोडमा राखिदिन समेत चीन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । सो रेलमार्ग उक्त परियोजनाम राखिदिन चीनलाई कुनै आपत्ति नहोला तर अनुदानको विषयमा भने उसले मुख खोलेको छैन ।

उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहमा नै सहमति भए बेग्लै हो, तर अनुदानमा ३ खर्बको परियोजना चीनले नेपालका लागि भनेर नै निर्माण गरिदेला भन्ने विश्वास गरिहाल्नु हतार हुने जानकारहरुको भनाइ छ ।

चिनियाँ नीतिअनुसार उसले संसारभर गरेको लगानी समेत ऋण केन्द्रीत नै रहेको छ । पाकिस्तानमा निर्माण गरिरहेको काराकोलम राजमार्ग होस् वा बन्दरगाह । ती सबै परियोजना ऋण सहयोगमा निर्माण भएका छन् ।

यस्तै श्रीलंकाको बन्दरगाह समेत चीनले ऋण सहयोगमा निर्माण गरेको छ । उता अफ्रिकी देशहरुमा गरिएको लगानी होस वा दक्षिण अमेरिकी देशमा गरिएको लगानी नै किन नहोस सबै ऋण सहयोग नै हुन् ।

चीनले म्यानमारमा गरेको लगानी पनि ऋण सहयोग नै हो । यी तथ्यहरुका आधारमा प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले भने जस्तो सहजै नेपाललाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउला र रेलमार्ग निर्माण होला भन्ने कल्पना गरिनु नै सहज हुन सक्दैन ।

चीन सरकारले सो आयोजनाका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंक बैंकबाट ऋण दिन सकिने बताउँदै आएको छ । उसले व्याजदरमा भने केही सम्झौता गर्न सकिने जनाएको छ । चिनियाँ अधिकारीले नेपाली अधिकारीसँगको छलफलमा १ प्रतिशतको हाराहारीमा व्याजदर कायम गर्न सकिने बताएको छ ।

तर अनुदानको विषयमा उनीहरु सहमत छैनन् र भन्छन् यो हाम्रा नीति भन्दा बाहिरको विषय हो । उच्च राजनीतिक नेतृत्वले सहमति जनाए भने विचार गर्न सकिन्छ ।

अनुदान भन्दा बढी लागतमा वायु सेवालाई जहाज

नेपाल वायु सेवा निगमले ल्याएका ६ वटा चिनियाँ जहाज मध्ये २ वटा जहाज अनुदान ल्याइएको हो । व्यापारिक नीतिका आधारमा लागत भन्दा बढी मूल्य राखेर २ वटा जहाज नेपाललाई दिइएको र बाँकी रहेका ४ जहाजमा भने बजार मूल्य भन्दा बढी लिइएको चर्चा पनि चलेको छ ।

कूल ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख मूल्यको ती जहाज हाल निगमले सञ्चालन गर्न समेत सकेको छैन । चीनले एक थान वाई १२ र एक थान एम ६० जहाज नेपाललाई अनुदानमा दिएको हो । तर बजार मूल्यका आधारमा हिसाब गर्दा बुद्ध एयर, यति एयरलाइन्सले चलाइरहेका ७२ सिटे एटिआर विमानको मूल्य समेत प्रति जहाज १ अर्ब भन्दा कम पर्ने देखिन्छ ।

श्री एयरलाइन्सले खरिद गरेको जहाजको मूल्य समेत अर्ब भन्दा कम रहेको छ । बढी मूल्य राखेर अनुदान जस्तो देखिने गरी नेपाललाई जहाज उपलब्ध गराइएको विषयमा समेत आलोचना भएको छ । चीनबाट ल्याइएको जहाज चालक अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । ती जहाज निगमका लागि सेतो हात्ती जस्तै भएको छ ।

चीनले अनुदान तथा सहुलियत ऋण भन्दै चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराइएको हो ।

जहाजका लागि २ अर्ब ९४ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको बताएको छ । तर ४ वटा जहाजको मूल्य मात्रै ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

इन्धनमा उस्तै

संविधान निर्माण पछि भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि चीन सरकारले नेपाललाई १३ लाख लिटर इन्धन अनुदानमा भन्दै उपलब्ध गरायो । चीनबाट इन्धन आयो भन्दै नेपालमा हर्ष बढाई समेत भयो ।

भारतले नेपाललाई हेपेको बेला अनुदानमा इन्धन आएको बताइएपनि चीनले नियमित सहयोगबाटै १३ लाख लिटर इन्धनको मूल्य उठाएको थियो । जसका कारण भूकम्प पछिको पुनः निर्माणलगायतका कामका लागि प्राप्त भएको सहयोगबाट कटौती गरिएको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।

उस्तै इन्डक्सन चुलो

चीन सरकारले नेपाललाई ११ हजार ३ सय थान इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गरायो । भारतको नाकाबन्दीकै समयमा चीनले अनुदान सहयोग भन्दै उक्त इन्डक्सन चुलो उपलब्ध गरायो । बजारमा ४ हजार मूल्यमा पाइने उक्त चुलोलाई पछि बिक्री गर्न भनियो । त्यसको मूल्य राखियो १२ हजार रुपैयाँ । उक्त इन्डक्सन चुलो महंगो भएपछि कुनै पनि उपभोक्ताले खरिद गरेनन् ।

चुलो बिक्री नभएपछि नेशनल टे«डिङले हाल ४ हजार रुपैयाँ छुट दिएको छ । तर रामशाहपथ स्थित नेशनल टे«डिङको बिक्री कक्षमा कुनै पनि चुलो बिक्री हुन सकेको छैन । ती चुलो बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाललाई पहिला अनुदान भन्ने पछि नियमित सहयोगबाट कटाउने तथा बिक्री गरेर लागत उठाउ भन्ने जस्ता नीतिका कारण चीन सरकारले रसुवागढी– काठमाडौँ रेलमार्ग समेत अनुदानमा निर्माण गरिदेला भन्ने सरकारी सोच हो भने त्यसले कुनै काम गर्ने देखिदैन ।
नेपाल आफैले सहुलियत पूर्ण ऋण लिएर परियोजना अगाडि बढाउने आँट गरे मात्रै त्यो सम्भव हुने देखिन्छ ।