वातावरण विनाशको नाममा अरुण तेस्रो जस्तै निजगढ विमानस्थल निर्माण हुन नदिने खेल

काठमाडौं । २०५१ सालमा वातावरण संरक्षणको नाममा एउटा परिचालित गिरोह सतहमा देखियो ।

उक्त गिरोहले नेपालको कायापलट गर्ने क्षमता राख्ने अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनालाई वातावरण विनाश गर्ने आयोजना भन्दै निर्माण हुन दिएन ।

सो गिरोह कहिले काठमाडौ. कहिले न्यूयोर्क त कहिले यूरोपेली देशका विभिन्न राजधानीमा पुगेर विरोध गरे । परिणामस्वरुप अरुण तेस्रो आयोजनाबाट विश्व बैंकले हात झिक्यो । उक्त आयोजना निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्न नै २५ वर्ष लाग्यो ।

त्यो गिरोहले एमालेको नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्यो । एमालेको तत्कालिन नेतृत्व पूर्ण रुपमा प्रभावित भयो ।

गोपाल शिवाकोटी चिन्तनलगायतको टोलीलाई कोही कसैले परिचालन गरेको थियो भन्ने अहिले आएर पुष्टी भएको छ ।

भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत् निगमलाई आयोजना दिदा विरोध नगर्ने सो प्रवृत्ति विश्व बैंकलाई भने जसरी पनि धपाउने योजनाका साथ लागेको थियो ।

वातावरण संरक्षणमा नै ध्यान दिइएको भए भारतीय कम्पनीलाई सो आयोजना दिइदा किन विरोध भएन भन्ने प्रश्न अह्म छ । जुन इतिहासको कसीमा हेर्दा समेत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न नदिने ध्येयका साथ परिचालित थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्लो दिनमा फेरी त्यस्तै हुने संकेतहरु देखा परेको छ । सरकारले बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलाई रोक्न फेरी एउटा समूह क्रियाशिल भएको छ ।

वातावरण बिग्रने, त्यसले नेपालको फाइदा नगर्ने, लगानी मात्रै डुब्ने, हजारौ रुख काट्नुपर्ने जस्ता तर्क गरेर आयोजना रोक्न एउटा समूह क्रियाशिल देखिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत सो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्यलाई पूरा गराउने उद्देश्यका साथ सरकारले स्थानीय तहमा आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने काम समेत सुरु गर्ने जनाएको छ ।

केही प्रभावितलाई त आयोजनाले मुआब्जा समेत दिइसकेको छ । सरकारले सन् १९९४ देखि उक्त आयोजनाको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेपनि हालसम्म निर्माण हुन सकेको छैत । त्यसैको फाइदा उठाएर एउटा समूह आयोजना जसरी भएपनि रोक्ने योजनाका साथ लागिपरेको छ ।

सरकारले सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको छ । आगामी आवदेखि सो आयोजनाले गति लिने विश्वास समेत लिइएको छ । हाल नेपाली सेनाले आयोजनाको मुख्य क्षेत्रमा तारबार लगाउने कार्य गरेको छ ।

काठमाडौंबाट नजिक नभएको, काठमाडौंको हवाई ट्राफिकलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने जस्ता साना र सामान्य विषयलाई समेत पछिल्लो पटक उचाल्ने काम भएको छ ।

सरकारले निजगढ विमानस्थलाई दोहा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तै क्षेत्रिय हव विमानस्थल समेत बनाउन सकिने बताउँदै आएको छ ।

गत साता सरकारले सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरेको छ । त्यसका लागि ७ हजार हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । करिब २४ लाख रुख काट्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आवको बजेटमा रु १९ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगामी ६ महिना भित्र सो आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । आगामी २ वर्ष भित्र आयोजनाको निर्माण क्षेत्रलाई सफा बनाउने र निर्माण सुरु गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले निजगढ विमानस्थल भारतको नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी इन्टनेशनल विमानस्थल जस्तै ठूलो, व्यस्त विमानस्थल बन्ने दावी गर्छन ।

तर पछिल्लो दिनमा केही समूहले निजगढ विमानस्थलमा यात्रुको चाप नहुने, काठमाडौँ आउन चाहने यात्रु निजगढ भएर नआउने, ठूलो वातावरणीय क्षति हुने जस्ता तर्क अगाडि सारेर आयोजना बनाउन नहुने पक्षमा तिव्र लविङ सुरु गरेको छन् ।

काठमाडौंबाट एक घन्टाको दुरीमा मात्रै टाढा रहेको, मल्टी विलियन डलरको परियोजना भएका कारणले पनि सो विमानस्थल सञ्चालन नै हुन सक्दैन भन्ने तर्क गरिएको छ ।

विरोधी समूहले सो विमानस्थललाई हव विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना नै सकारात्मक नभएको र सरकार असफल हुने तर्क सुरु गरेका छन् । त्यो समय सकिएको औषधी जस्तै रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो ५० वर्षमा तराई मधेशको वातावरणीय क्षति चरम रुपमा भएको, वन्यजन्तु समेत हराएको भन्दै आलोचकहरुले सो विमानस्थल निर्माण सुरु भए देखि नै वन्य जन्तुको नाश हुने जिकिर गरेका छन् ।

चुरे क्षेत्रमा भएको वातावरणीय समस्यालाई सो विमानस्थलले थप बढावा दिने उनीहरुको तर्क छ ।

उनीहरुले वन्य जन्तुलाई समेत ध्वनी प्रदुषणमा पार्ने, वन्य जन्तुको नाश हुने, चुरे क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने, पानीको मुहान सुक्ने र नेपालको जैविक विविधतामा समस्या आउने तर्क गरेका छन् ।

यसको मक्सद भनेको विगतमा विश्व बैंकलाई देखाएर अरुण तेस्रो रोके जस्तै निजगढ विमानस्थल बन्न नदिने षड्यन्त्रको अर्को पटाक्षेप रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

केही विज्ञ तथा जानकारलाई अगाडि सारेर ठूलो मात्रा वन फडानी हुने, फडानी भएको सालका रुख तथा काठ कौडीको भाऊमा बेचिने, सरकारलाई त्यसबाट कुनै पनि फाइदा नहुने जस्ता तर्क पनि विरोधीले अगाडि सारेका छन् ।