ओलीलाई शेरधनको पत्रः जोगवनीदेखि तरहरासम्म मोनोरेल बनाउन देउ

काठमाडौं । भारतको जोगवनीसँग जोडिएको विराटनगर महानगरपालिकाको दक्षिणी भागदेखि सुनसरीको तरहरासम्म मोनोरेल संचालन हुने भएको छ । मोनोरेल संचालनको लागि प्रदेशन नम्बर १ को सरकारले विराट मोनोरेल इन्टरनेसनल प्रालिलाई जिम्मा दिन केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

कुनै पनि क्षेत्रमा रेल संचालनको अनुमति दिने अधिकार केन्द्र (संघीय) सरकारलाई मात्रै छ । विराट मोनोरेल इन्टरनेसनलले सम्भाब्यता अध्ययनको प्रस्ताव गरेकोले स्वीकृतिको लागि केन्द्र सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी दिए ।

‘जोगवनीदेखि धरानसम्म ६ लेनको सडक बनाउन करिब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ, जोगवनीदेखि तरहरासम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँमै मोनोरेल बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आएको र सडकको तुलनामा मोनोरेल मार्गले जमिन पनि कम ओघट्ने भनिएकोले स्वीकृति दिन मिल्छ वा मिल्दैन भनेर संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखिपठाएका छौं,’ मुख्यमन्त्री राईले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सो क्षेत्रमा मोनोरेल संचालनको लागि केन्द्र सरकारले स्वीकृति दिएमा प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्ने उनले बताए । सार्बजनिक -निजी-साझेदारीमा (पीपीपी) मोडेलमा मोनोरेल संचालन गर्ने आफ्नो सोच रहेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले गत शुक्रबार (जेठ ११, २०७५) सम्भाब्यता अध्ययनको स्वीकृति लागि केन्द्र सरकार समक्ष सिफारिस गरेको कम्पनीका अध्यक्ष परमानन्द मेहेताले जानकारी दिए । चारवटा स्थानीय तहभित्र संचालन हुने सो मोनोरेलको लागि ती चारवटै स्थानीय तह पनि सकारात्मक रहेको अध्यक्ष मेहेताको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तह सकारात्मक छन, गत शुक्रबार प्रदेश सरकारले पनि केन्द्र सरकारलाई स्वीकृतिको सिफारिस गरेको छ, केन्द्रबाट स्वीकृति पाउने वित्तिकै हामी सम्भाब्यता अध्ययनको काम थाल्छौं,’ अध्यक्ष मेहेताले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सो मोनोरेल भारतको जोगवनीसँग जोडिएको विराटनगर महानगरपालिकाको दक्षिणी भागदेखि सुनसरीको तरहरा (इटहरी उपमहानगरपालिका) सम्म संचालन हुनेछ । मोनोरेलले बुढीगंगा गाउँपालिका र दुहवी नगरपालिका पनि छुनेछ ।

सो क्षेत्रमा जापानी प्रविधिको मोनोरेल संचालन गर्न लागिएको कम्पनीका अध्यक्ष मेहेताको भनाइ छ । मोनोरेल निर्माणको लागत कति पर्छ भन्ने यकिन जानकारी सम्भाब्यता अध्ययनपछि बन्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाउने भएपनि अहिले १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा लगानी आवश्यक देखिएको मेहताले जानकारी दिए ।

मानोरेल निर्माणको लागि प्रदेश सरकार सहित ४ वटै स्थानीय तह (विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहवी नगरपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिकाले पनि लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका अध्यक्ष मेहताले बताए ।

कम्पनीले ५१ प्रतिशत लगानी प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र नेपाली लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारणको सेयर रहने र बाँकी ४९ प्रतिशत विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न दिने योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी कम भएमा विदेशी लगानीकर्ताको सेयर हिस्सा बढ्ने गरी सेयर संरचना तयार पारिने भएको छ । सर्बसाधारणलाई कम्तिमा १० प्रतिशत सेयर दिने सोच बनाइएको मेहताको भनाइ छ ।

जोगवनीदेखि तरहरासम्मको ३१ किलोमिटरको दुरीमा मोनोरेल संचालन गर्न लागिएको हो । मोनोरेल संचालनको सम्भाब्यता अध्ययन ३ महिनामा सक्ने र त्यसको ६ महिनामा डीपीआर तयार पारेर निर्माणको काम सुरु गरिहाल्ने योजना कम्पनीको छ ।

मोनोरेलमा भारतीय, जापानी, मलेसियन र सिंगापूरका लगानीकर्ताले चासो देखाएको अध्यक्ष मेहताले जानकारी दिए । यस्तै कोरियाली लगानीकर्ताले पनि लगानीको लागि चासो देखाएको भएपनि अन्य ४ देशका लगानीकर्तासँगको कुरा निकै अगाडि बढेको मेहताको भनाइ छ ।

विदेशी लगानीकर्तासँग लगानी सम्बन्धि सम्झौता चाढै हुने कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक काजीमान आत्रेयले वताए ।