आर्थिक वर्ष ७५/७६का लागि सरकारले ल्यायो १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट, यी हुन् मूख्य आकर्षण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।
डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको यो बजेट नेपालको ७१ औँ बजेट हो । नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ६७ वर्ष पुग्यो ।
खतिवडाले आज संघीय संसदमार्फत् धेरैको अनुमानभन्दा कम आकारको बजेट सार्वजानिक गरेका हुन् । धेरैले अर्थमन्त्रीले १५ देखि १८ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीको बजेट ल्याउने अनुमान गरेका थिए ।
बजेटको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
सानो आकारको बजेटमा पनि अर्थमन्त्रीले लोकप्रिय कार्यक्रमहरु अटाएका छन् । विगतमा कम्युनिष्ट सरकारले ल्याउने वितरणमूखी बजेटको क्रमभंगता गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले म्याचुअड बजेट तयार गरेका छन् ।
कर्मचारीको तलब बढेन, २ लाखको बीमा गर्दा ५० प्रतिशत छुट
ठूलो दबाब भएपनि अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको तलब र वृद्धभत्ता बढाएनन् । कर्मचारीको तलब नबढाए पनि भत्ता भने २ हजार रुपैयाँले बढाएका छन । त्यस्तै, कर्मचारीको २ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा गर्दा लाग्ने बीमाशुल्कको ५० प्रतिशत सरकारले तिरिदिने र ५० प्रतिशत सम्बन्धित कर्मचारीले तिर्नुपर्ने बजेटमा ब्यवस्था गरिएको छ ।
बढेन वृद्धभत्ता, ७० वर्ष कटेकाको १ लाखको निःशुल्क बीमा
त्यसैगरी, बाम गठबन्धनको चुनाबी घोषणापत्रमा वृद्धभत्ता २ हजार रुपैयाँबाट बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने उल्लेख गरिएको थियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले नगदमै बाँड्ने प्रचलनलाई ब्रेक लगाइदिएका छन् ।
खतिवडाले ७० वर्ष नाघेका वृद्धवृद्धाको १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था मिलाएको र बीमा गर्दा लाग्ने सबै बीमाशुल्क सरकारले नै तिरिदिने घोषणा गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, वृद्धवृद्धालाई सन्तानले अनिवार्यरुपमा पाल्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए ।
घरजग्गामा कडाइ
सरकारले घरजग्गाप्रति कठोर नीति लिएको छ । कृषि योग्य जमिनलाई घर घडेरीकोरुपमा प्रयोग गर्न नपाइने ब्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।
बजेटमा इजाजत लिएर मात्र घरजग्गा खरिद बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख ऋण
अर्थमन्त्री खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाएका छन् । ऋणको ब्याज ५ प्रतिशत मात्रै लाग्नेछ ।
विदेशबाट फर्केकालाई १० लाखसम्म ऋण
यस्तै बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाले नेपालमा स्वरोजगारमुलक ब्यवसाय संचालन गर्न १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पनि पाउने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रीले जनाएका छन् ।
माथिका दुबै ऋणको बीमा अनिवार्य गरिएको छ ।
१ अर्बभन्दा माथिका निजी उद्योगले आइपिओ जारी गर्नुपर्ने
अब १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका निजी उद्योगहरुले अनिवार्यरुपमा साधारण सेयर ९आइपिओ० जारी गर्नुपर्ने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।
२ वर्षभित्र १० प्रतिशत लघु बीमा
बीमा कम्पनीहरुले आगामी २ वर्षभित्र आफूले गरेको बीमाको १० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा लघु बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रीले बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेका हुन् ।
२ वर्षभित्र २० लाख पर्यटक
सरकारले पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सन् आगामी २ वर्षभित्र २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने घोषणा गरे ।
त्यसका लागि सरकारले ‘भिजिट नेृपाल २०२०’ सञ्चालन गर्नेछ । सरकारले मुलुकभर १०० वटा पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नेछ । पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको
छ ।
उद्योगलाई विशेष सहुलियत
सरकारले उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने भएको छ । निजी क्षेत्रले उद्योग दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गर्दै आएको समयमा आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।
‘उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाइनेछ, तोकिएको समयभित्र उत्पादन थाल्ने उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिइनेछ,’ बजेट सार्बजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन् ।
साना किसान सहकारीबाट लिइएको सबै ऋण मिनाहा
साना किसान सहकारी संस्थाबाट लिइएको ऋण सबै मिनाहा हुने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सबै सामुदायिक विद्यायलमा निशुल्क उच्च गतिको इन्टरनेट
सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा उच्च गतिको इन्टरनेट निशुल्क पुर्याउने भएको छ । ग्रामीण दुरसंचार कोषको रकम समेत परिचालन गरेर यस्तो सेवा पुर्याउने भएको हो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको लागि सार्बजनिक गरेको बजेटमा यस्तो ब्यवस्था गरिएको हो ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट ४ करोड पुर्याइयो
सांसद्हरुले सिधै खर्च गर्ने विवादित बनेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट बढेको छ ।
३ करोड रहेको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको लागि अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ४ करोडको पुर्याएका छन् ।
सो कार्यक्रम मार्फत ५ वटा आयोजना ३ वर्षसम्मको लागि संचालन गर्न पाउने अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।
१६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ६ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम बजेट छुट्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडा र निर्वाचित सांसद्हरुबीच यो कार्यक्रमको विषयमा विवाद समेत भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई ३ अर्ब
अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । कामदारको न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गरी बैदेशिक रोजगारीमा जान रोक्नका लागि यो कार्यक्रम ल्याइएको ल्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
बजेटका मूख्य आर्कषण
शप्रत्येक प्रदेशमा श्रम स्विकृती कार्यालय राख्ने ।
सुत्केरीलाई दिने यातायात खर्च दोब्बर अर्थात तराइमा १ हजार, पहाडमा दुई हजार र हिमालमा ३ हजार ।
बीर अस्पतालमा मृगौला उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने ।
१ सय शैय भन्दा धेरै क्षमताका अस्पतलामा जेष्ठ नागरिक वार्ड राख्ने ।
सातै प्रदेशमा एक एक मेडिकल कलेज संञ्चालन गरिने ।
आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना गर्न १० करोड रुपैयाँ ।
आगामी दुई बर्षमा साक्षर नेपाल घोषणा हुनेछ ।
विश्व विद्यालय अनुदान आयोगलाई १४ अर्ब ३६ करोड अनुदान ।
मदन भण्डारी प्रविधि तथा विज्ञान प्रतिष्ठान विद्यालय स्थापना ।
एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने ।
सात वटै प्रदेशमा जेष्ठ नागरिक आश्रम राख्ने ।
दलितलाई सामुहिक जमानीमा ५ प्रतिशत व्याजदरमा १० लाख सम्म ऋण दिने ।
बृद्ध बृद्धालाई १ लाख सम्मको बीमाकं रकम बराबरको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने ।
साउन १ गतेबाट सरकारी सेवा आउने कर्मचारीले योगदानमा आधारित निवृतिभरण पाउने ।
महिला उद्यमशिलतामा समुहलाई ६ प्रतिशत व्याजमा १५ लाख सम्म ऋण दिने ।
काठमाडौँमा हस्तकला विक्रि तथा प्रर्दशनी कक्ष निर्माण गरिने ।
नेपाली औद्योगिक उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान ।
प्रत्येक स्थानीय सुपथ मुल्य पसल राखिने ।
नाईस टुरिजम केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने ।
आकस्मीक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था ।
विराटनगर, जनकपुर र धनगढीलाई क्षेत्रिय विमानस्थलको रुपमा विकास गरेर भारतसम्म उडान गर्ने ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने ।
सार्वजनिक स्थानमा स्मार्ट सौचाल निर्माण गर्ने ।
पाल्पा र उदयपुरमा रडार जडान गरि मौसम पूर्वानुमान गर्ने ।
बुढिगण्डकीको मुआब्जा वितरण गर्दै निर्माण थालनी गर्ने ।
पश्चिम सेतीलाई नेपलभित्रकै लागनीले निर्माण गने तयारी ।
सर्वसाधारणको लगानीमा ३ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत परियोजना बनाउने ।
उत्तर दक्षिण प्रसार लाईन विस्तार गर्ने ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई घर निर्माणका लागि ५० हजार अनुदान दिने ।
साझा यातायातको जमिनमा अन्र्तराष्टिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने ।
काठमाडौँका नदी फोहोर मुत्त बनाउने ।
पृथ्वी राजमार्गमा सूरुगं मार्ग निर्माण गर्ने ।
नेपाल टीभि र रेडियो नेपाललाई एउटै बनाउने ।
चलचित्र नगरी विकास गर्ने ।
बक्स अफिस लागु गर्ने ।
एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने ।
बीमा कम्पनीले कुल बीमा कारोबारको १० प्रतिशत लुघु बीमा गर्नुपर्ने ।
हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने ।
कैदीले दैनिक ६० रुपैयाँ भत्ता पाउने ।
सरकारी कर्मचारीलाई पोषाक सुविधा १० हजार ।
पुष्प दुलाल
