कामदारको तलब नगद होइन बैंक खाता

काठमाडौं । रोजगारदाता कम्पनी, प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिले कामदारको तलब तथा सेवा सुविधा वापतको रकम अब नगद वा चेक मार्फत भुक्तानी गर्न नपाउने भएका छन् ।

आइतबार साझ बसको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले श्रम नियमावली २०७५ जारी गर्दै श्रमिकको पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा बैंक खाताबाट मात्रै भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

नियमावलीमा श्रमिक भन्लाले शारिरिक र मानरिक जुन सुकै रुपमा काम गर्नेलाई जनाउँछ ।

मजदुरहरुको सुरक्षा र हक हितका लागि भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम नियमावली २०७५ मन्त्रि परिषद्मा पेस गरेको थिए ।

मन्त्रिपरिषले श्रम नियमावली स्वीकृत गरेसँगै मदसुरको तबल बैंक खातामा हाल्नु पर्ने भएको हो । नियमावलीका घरलु कामदार राख्ने व्यक्तिले पनि कामदारको तलब खातामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कामदारको न्यूनतम तलब बैंक खाताबाट भुक्तानी नभएको अवस्थमा श्रम ऐन अनुसार कारबाही गरिने मन्त्री विष्टको भनाइ छ ।

यसैगरी नियमावलीमा कामदारको सञ्चय कोषको पनि अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने व्यस्था गरेको छ ।

रोजगारदाताले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिमको सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म र सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी कानून लागू नभएसम्म श्रमिकको सञ्चय कोष बापतको रकम सञ्चयकोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैँले छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिदिनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

यसैगरी योगदानका आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम श्रमिकको उपदान वापतको रकम पनि नागरिक लगानी कोषमा, स्वीकृत अवकाश कोषमा वा आफैँले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्ने नियमावलीका उल्लेख छ ।

रोजगारदाताले छुट्टै खाता खोली जम्मा गरी राखेको सञ्चयकोष वा उपदान बापतको रकम नियम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु अगावै कुनै श्रमिकको रोजगारी अन्त्य वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो रकम सम्बन्धित परिवारको सदस्यलाई भुक्तानी दिनुपर्ने नियमवालीका उल्लेख छ ।

नियमावलीमा कुन रोजगारी नियमित हो कुनै पार्ट टाइम हो त्यसको पनि एकिन हुन पर्ने उल्लेख छ । यसैगरी नियमावलीका कुनै पनि रोजगारदाता कम्पनीले विना विज्ञापन कर्मचारी लिन नपाउने र कर्मचारीको वार्षिकरुपमा कार्यसम्पादन मुल्यांनको अभिलेख गर्नुपर्ने गरी ३ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मजदुरको न्यूनतम पारिश्रक अतिनै न्युन छ । त्यसको परिमाजनको पनि तयारी भइरहेको छ विष्टले जानकारी दिए ।

यसैगरी जगेडा श्रमिकलाई निजको स्वीकृति बिना अन्य ठाउँमा उसले गरी आए सरहको कामभन्दा न्यूनस्तरको काममा लगाउन वा निजले खाइपाइ आएको भन्दा कम पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी काममा लगाउन नपाइने नियमावलीका उल्लेख छ ।

विदेशी कामदारलाई काममा लगाउनु पुर्व नै श्रम इजाजत लिँदा कामको विवरण र सेवा सुविधा पनि एकिन गरिनु पर्ने नियमावलीका उल्लेख छ ।

विदेशी कामदारको श्रम इजाजत लिँदा ६ महिना अवधिसम्मका लागि १५ हजार र ६ महिना भन्दा बढी अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ

यसैगरी रोजगारदाताले तीन बर्ष उमेर ननाघेको शिशु भएका महिला श्रमिकको हकमा शिशुलाई स्तनपान तथा हेरचाहको लागि र गर्भवती महिला श्रमिकलाई श्रम ऐन बमोजिमको विश्रामको समय बाहेक एकै पटक वा पटक पटक गरी थप आधा घण्टा विश्रामको लागि समय दिनु उल्लेख छ।

नियमावलीमा कुनै श्रमिकले कम्पनीलाई तिर्नु पर्ने रकम पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्दा मासिक तेत्तीस प्रतिशत भन्दा बढीका दरले कट्टी गर्न नपाउन व्यवस्था गरको छ । यसैगरु श्रमिक आपूर्तिमा गर्ने कम्पनीहरुले पनि इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आपूर्ति गर्नेले पनि रोजगारदतासँग बढी रकम लिने र श्रमिकलाई कम तलब दिर्ने कार्य अन्त्यका लागि नयाँ व्यवस्था गरिने मन्त्री विष्ठले जानकारी दिए ।

यसैगरी नियमावलीमा कामदारको सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको विषयमा पनि समावेश भएको छ । यस्तैगरी रोजगारदाताले श्रमिकलाई चोटपटक लाग्ने वा निजको स्वास्थ्यमा हानी पुग्ने गरी गह्रौं भारी उठाउन, बोक्न वा ओसारपसारमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

जसमा बालिग पुरुषको हकमा ५५ किलो र महिलाको हकमा ४५ किलो भन्दा बढी लोड उचाल्ने काममा लगाइन पाइने छैन् ।

यसैगरी पचास वा सोभन्दा बढी महिला श्रमिक कार्यरत रहने कार्यस्थलमा महिला श्रमिकहरुको तीन बर्षभन्दा कम उमेरका शिशुको हेरचाहको लागि रोजगारदाताले आफै वा अन्य रोजगारदातासँग संयुक्त रूपमो शिशु स्याहार केन्द्र वा कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तै पचास वा सोभन्दा बढी श्रमिकहरु कार्यरत रहने प्रतिष्ठानमा न्यूनतम सुविधा युक्त विश्राम कोठा र

चमेना गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।यसैगरी प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहदा कुनै दुर्घटना भई चोटपटक लागेमा तत्काल उपचार गर्नको निमित्त रोजगारदाताले कार्यस्थल परिसरभित्र आवश्यक उपचारका सामग्री सहितको प्राथमिक उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

त्यसबाहेको थप उपचारको खर्चपनि रोजगारदाताले व्यहोर्नु नियमावलीमा उल्लेख छ । यसैगरी कुनै प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई साविकको कार्यस्थलबाट अर्को कार्यस्थलमा सरुवा गर्दा रोजगारदाताले श्रमिकले आफ्नो मालसमान लैजाँदा लाग्ने यातायात भाडा र सरूवा भई गएको स्थानमा बासस्थान व्यवस्थापनको लागि एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम समेत दिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।