यी क्षेत्रमा सरकारले बढाउँदै छ कर, सर्वसाधारणलाई पर्दैछ थप भार
काठमाडौं । बजेट आएपछि जहिलेपनि सर्वसाधारणलाई मूल्य बढ्ने चिन्ता हुने गर्छ ।
बजेटले करका दरमा परिवर्तन गर्ने भएको हुँदा यसको असर मूल्यमा पर्नु स्वभाविक नै हो ।
हरेक वर्ष रक्सी चुरोट जस्ता स्वाथ्यलाई असर पुर्याउने महंगा सामाग्रीको उत्पादनमा कर बढ्नु स्वभाविक नै हो । नेगेटिभ लिस्टमा पर्ने यस्ता वस्तुमा कर विश्वभर नै बजेट मार्फत बढाइएको हुन्छ ।
दुईतिहाई मत पाएर सरकार बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कस्तो बजेट ल्याउदै छ ? त्यो अत्याधिक चासोको विषय बनेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट संचालनमा स्रोत व्यवस्थापनको लागि लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल भएको सरकारले आगामी वर्षको लागि करको दरहरुमा ठूलो मात्रामा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्री बनेपछि राजस्व चुहावट मुल स्रोतबाटै रोक्ने भन्दै भन्सारमा सन्दर्भ मुल्य लागु गरेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नीतिले लक्ष्य अनुसारको भन्सार राजस्व संकलन भएको छैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले यो वर्षनै राजस्वको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि यसका दरमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरेका छन् ।
खासगरी अटोमोबाइल्स लगायत बिलासी सामानमा अन्तशुल्कको दरमा परिवर्तन हुने तयारी छ ।
भन्सार बिन्दुमा बजेट आएको अर्को दिनदेखि नै राजस्वका दरहरु लागु हुन्छन् । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा नै राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउनको लागि सजिलो हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सरकारले बैशाख महिनालाई तोकेको मात्र राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छ । बिहीवारसम्ममा ५ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
बजेटमा करका दर परिवर्तन हुँदा यो वर्षको लक्ष्य भेटाउन सकिने अनुमान अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको छ । भन्सारका दरहरु जेठ १६ देखि लागु हुने हुँदा यो वर्षको लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बजेट मार्फत यो पटक गैरकर राजस्वका दरहरुमा ठूलो परिवर्तन गर्ने तयारी सरकारको छ । अघिल्लो महिनासम्म करको लक्ष्यलाई गैरकर राजस्व बढ्दा सहज भएको थियो । राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानले केही समय अगाडि अर्थमन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँग गैरकरका दरहरु निकै पुरानो भएको र यसमा परिवर्तन आवश्यक भएको बताएका थिए ।
खासगरी जग्गाको रजिष्ट्रेशन,गाडी तथा मोटरसाइकलमा नविकरणमा लाग्ने शुल्कमा बृद्धि गर्ने तयारी अर्थमन्त्रालयको छ । यसले उपभोक्तालाई भने थप आर्थिक भार पार्नेछ ।
क्लिकमान्डु
