बैंक व्यवस्थापनमाथि सञ्चालकको हस्तक्षेपले ‘लक्ष्मणरेखा’ नाघेकै हो ?
काठमाडौं । केही महिनायता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)हरुले धमाधम जागिर छाडिरहेका छन् । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये आधा दर्जन बढी बैंकका सीइओले जागिर छाडिसकेका छन् भने केही सीइओ जागिर छाड्ने तयारीमा छन् ।
यसरी जागिर छाड्ने सीइओहरु औपचारिकरुपमै खुलेर त भन्दैनन् । तर, अनौपचारिकरुपमा कुरा गर्दा सञ्चालक समितको दबाब सहन नसकेपछि जागिर छाडेको बताउँछन् ।
खासगरी चुक्ता पुँजी बढाएपछि लगानीकर्ताहरुले बैंक व्यवस्थापनमाथि हस्तक्षेप बढाएको गुनासो गर्छन्, सीइओहरु ।
व्यवस्थापनमाथि सञ्चालकले दबाब वा हस्तक्षेप बढाएको भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ ।
‘बैंकलाई राम्रो गर्ने, सिस्टम राम्रो बनाउने, ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने, जोखिमलाई थप न्यूनिकरण गर्दै लाने, नाफा बढाउँदै लाने विषयमा सञ्चालकले दिने दबाबलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन ।’
दुई दिनअघि मेगा र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको एकीकृत कारोबारको उदघाटन गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले व्यवस्थापनमाथि अनावश्यक दबाब नदिन बैंक सञ्चालकहरुलाई चेतावनी दिए ।
‘हामी सुनिरहेका छौं, कतिपय बैंकको सञ्चालक समितिले नै व्यवस्थापन हेरिरहेको छ,’ गभर्नर डा. नेपालले भने, ‘फलानोलाई ऋण दे, यस गर, यति नाफा चाहियो भन्दै व्यवस्थापनलाई अनावश्यक दबाब नदिनुहोला ।’
राष्ट्र बैंसँग त्यस्ता सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएको गभर्नरले स्मरण गराए ।
‘हामीसँग कारबाही गर्ने अधिकार छ, फेरि पनि निर्देशन ल्याएर कारबाही गर्नुपर्यो भने हामीलाई पनि नराम्रो लाग्छ,’ उनले भने ‘सबै भन्दा धेरै पढेलेखेका मान्छे रहेको वित्तिय क्षेत्रमा हामीले यीनीहरुको वुद्धि छैन, काम बिगारे भनेर कारवाही गर्नु नपरोस् ।’
‘सञ्चालकको होइन, बजारको दबाब’
ग्लोबल आइएमइ बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल बैंक व्यवस्थापनमाथि पहिलेभन्दा अहिले दबाब बढ्दै गएको बताउँछन् । तर, सञ्चालक समितिको दबाब पहिलोभन्दा घट्दै गएको र बजारको दबाब भने तीब्र गतिमा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
ढकालका अनुसार पहिले बैंकको पुँजीको आकार सानो थियो । प्रतिस्पर्धा पनि खासै थिएन । त्यसैले व्यवस्थापनले सजिलैसँग बैंक चलाइरहेका थिए । अहिले पुँजीको आकार पनि ठूलो भएको छ । बैंकहरुबीच तीब्र प्रतिस्पर्धा छ । जसले सस्तोमा गुणस्तरीय सेवा दिन्छ, ग्राहकहरु उसैकहाँ जान्छन् । एकातिर सेवाको गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कातिर नाफा बढाउनु पर्ने दबाब पनि छ ।
‘अहिले लगानीकर्ताले बैंक व्यवस्थापनलाई हस्तक्षेप गरेजस्तो मलाई लाग्दैन, नियम कानूनले पनि पहिलेभन्दा बढी स्वायत्त बनाएको छ, र, अहिले सञ्चालकहरु पनि धेरै प्रोफेसनल भएका छन्,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘तर बैंकलाई राम्रो गर्ने, सिस्टम राम्रो बनाउने, ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा दिने, जोखिमलाई थप न्यूनिकरण गर्दै लाने, नाफा बढाउँदै लाने विषयमा सञ्चालकले दिने दबाबलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन ।’
सञ्चालकको दबाब नाफा कमाउनभन्दा बढी राम्रो र प्रतिस्पर्धी बनाउनमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।
हस्तक्षेपः बजार हल्ला मात्रै
बैंक सञ्चालकले व्यवस्थापनमाथि हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् भन्ने कुरा बजार हल्लामात्रै भएको प्रभु बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका देबी प्रकाश भट्टचन बताउँछन् ।
‘बैंकले बिजनेश बढायो, नाफा बढायो, सेवाको गुणस्तर बढायो भनेपनि सञ्चालक समितिको दबाबले बढायो भनेर हल्ला गर्छन्,’ भट्टचन भन्छन्, ‘त्यस्तो हुँदै होइन, प्रतिस्पर्धी बजारमा बिजनेश ग्रोथ गरेर आफ्नो प्रफरमेन्स देखाउन व्यवस्थापन सँधै सक्रिय छ ।’
प्रभु बैंकको कुरा गर्ने हो भने पूर्णरुपमा सिस्टमले चलेको उनको दाबी छ ।
‘अघिकारको लक्ष्मणरेखा भित्र बस्नुपर्छ’
पछिल्ला वर्षहरुमा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने संस्थागत सुशासनको अवस्थामा क्रमस सुधार हुँदै आएको बताउँछन् बैंकर उपेन्द्र पौडेल ।
बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष र एनएमबि बैंकको पूर्व सीइओसमेत रहेका उनी हाल नविल बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य छन् ।
‘सञ्चालकहरुले कुनै स्पेसिफिक संस्थामा बढी दबाब दिएका होलान्, तर समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था भने सुधार हुँदै आइरहेको छ,’ पौडेलले भने ।
बैंक सञ्चालक र व्यवस्थापनको बीचमा अधिकारको लक्ष्मणरेखा कोर्नैपर्ने र दुबै त्यो रेखाबाट दायाँबायाँ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘पहिले पहिले लगानीकर्ताहरु बैंकमा आएको निक्षेप पनि आफ्नै सोच्थे, अहिले त धेरै सुधार आएको छ, अहिले चाहीँ प्रफर्मेन्स गर्नुपर्छ, पुँजी बढेको सन्दर्भमा नाफा बढाउनुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेका छन् ।’
‘व्यवस्थापन स्वायत्त हुनुपर्छ, तर यति स्वायत्त पनि होइन कि सञ्चालक समितिले भनेको केही पनि टेर्दैै नटेर्ने,’ पौडेल भन्छन्, ‘बैंकिङ नम्सअनुसार सञ्चालक समितिले दिएको जिम्मेवारी र निर्देशन व्यवस्थापनले मान्नै पर्छ ।’
सञ्चालक र सञ्चालक समितिले बैंकिङ नम्स भन्दा बाहिर गयो भने नियामकलाई जानकारी गराउनूपर्ने र दबाब दिए भन्दैमा नियमबिपरित काम चाहीँ गर्नु नहुने उनको भनाइ छ ।
‘कुनै बैंकमा सञ्चालकहरुले अलि बढी नै दबाब दिइरहेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ, यसमा नियामकले एक्सन लिनै पर्छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय बैंक व्यवस्थापनलाई प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष दबाब बढी भएको र त्यो दबाब बजारले नै दिइरहेको उनको बुझाइ छ ।
‘म एनएमबि बैंकमा सिइओ थिएँ, बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाइयो, त्यसपछि म आफैंलाई पुँजीको अनुपातमा नाफा काउने दबाब फिल भयो,’ उनले सुनाए, ‘नाफा व्यवस्थापनको प्रफर्मेन्ससँग जोडिएको विषय पनि हो ।’
‘सुसाशनमा सुधार, प्रफर्मेन्समा दबाब’
एनएमबि बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वबैंकर मनोज गोयलका अनुसार बैंक व्यवस्थापनमाथि सञ्चालकको गैरव्यावसायिक दबाब र हस्तक्षेप हुन छाडेको छ भन्दा पनि हुन्छ अचेल ।
बैंक अफ काठमाण्डू, क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकलगायतको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम समेत गरिसकेका गोयल पहिले पहिले सञ्चालकले अव्यावसायिकरुपमा हस्तक्षेप गर्थे । जुन अचेल धेरै हदसम्म अन्त्य भएको छ ।
‘पहिले पहिले लगानीकर्ताहरु बैंकमा आएको निक्षेप पनि आफ्नै सोच्थे, अहिले त धेरै सुधार आएको छ,’ गोयल भन्छन्, ‘अहिले चाहीँ प्रफर्मेन्स गर्नुपर्छ, पुँजी बढेको सन्दर्भमा नाफा बढाउनुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेका छन् ।’
सीइओको शत्रू बन्दै डेपुटी सीइओ
पछिल्लो समय सीइओभन्दा तल डेपुटी सीइओ राख्ने अनि डेपुटी सीइओमार्फत् सीइओलाई दबाब दिने र कतिपय कुराहरु क्रस गराउने प्रवृत्ति पनि मौलाउँदै गएको छ । व्यवस्थापनलाई नै प्रयोग गरेर सञ्चालक समितिले हस्तक्षेप बढाइरहेको उदाहारणहरु पनि भेटिन्छन् ।
लगानीकर्ताको होइन बैंक
लगानीकर्ताले बैंकमा ८ अर्ब लगानी गरेको भएपनि त्यो बैंकमा निक्षेपकर्ताले ५०औं अर्ब निक्षेप राखेका हुन्छन् । त्यसैले बैंक लगानीकर्ताको होइन । तर, कतिपय लगानीकर्ता तथा सञ्चालकहरुले बैंकलाई आफ्नो प्राइभेट जस्तो ठान्ने गरेकाले पनि बेलाबेला यस्ता समस्याहरु देखा पर्छन् ।
सञ्चालक समितिभन्दा ठूलो हो र व्यवस्थापन ?
व्यवस्थापनलाई बैंक सञ्चालकले दबाब दिनु ठीक हुँदै होइन । तर, दबाब सञ्चालकको निजी हितमा छ कि समग्र बैंकको, ग्राहकको र बैंकिङ इन्ड्रस्टीको हितमा छ भनेर हेर्न भने जरुरी छ ।
बैंकको व्यवस्थापन स्वायत्त हुनुपर्छ । यसको मतलब यो होइन कि व्यवस्थापन सञ्चालक समितिभन्दा माथि हो । र, सञ्चालक समितिले भनेको कुरा मान्नु हुँदैन ।
समाधान के ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले सञ्चालक र व्यवस्थापनको अधिकारको प्रष्टसँग बाँडफाँड गरिदिएको छ ।
बाफियामा भएको व्यवस्था पूर्णरुपमा मान्ने हो भने न व्यवस्थापन सञ्चालक समितिको नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ, न त व्यवस्थापनमाथि सञ्चालक समितिको अनावश्यक हस्तक्षेप नै हुन्छ ।
पुष्प दुलाल
