तयार भयो इपेमेन्टको संरचना, शुल्कको भार भने भुक्तानी लिनेलाई नै




काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७५ सालदेखि सरकारी कार्यालयहरुमा विद्युतीय भुक्तानी (इपेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने निर्णयसँग यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले इपेमेन्टको पूर्वाधार तयार पारेर कर्मचारीलाई तालिम दिन थालेको छ ।

महालेखाको पहलमा अहिलेसम्म ५ जिल्लामा यसको पूर्ण प्रयोग भइसकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सहसचिब दामोदर रेग्मीले जानकारी दिए । अहिलेसम्म ललितपूर, भक्तपूर, पर्वत, बाग्लुङ र मुस्ताङ जिल्लामा पूर्णरुपमा इपेमेन्ट लागू भएको छ ।

काठमाडौं जिल्लामा भने आंशिक रुपमा लागू भएको छ ।

अहिलेसम्म ६ जिल्लामा इपेमेन्ट प्रणाली लागू भएपछि देशका सबै जिल्लाबाट यसको माग भएको रेग्मीले बताए ।

‘सबै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले इपेमेन्टमा जाने प्रस्ताव राखेका छन्, कर्मचारीलाई तालिम दिनु पर्ने र प्रणाली संचालनको तरिका सिकाउनु पर्ने भएकोले अहिले हामी त्यसैमा लागिरहेका छौं,’ रेग्मीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

महालेखाले चैत २१ गतेदेखि २५ जिल्लाका कोलेनिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई तालिम दिइरहेको छ । २ दिने तामिलपछि ती जिल्लाहरुमा इपेमेन्ट प्रणाली लागू गरिने रेग्मीले जानकारी दिए ।

यस्तो प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि सरकारी कार्यालयहरुबाट भुक्तानी लिनुपर्ने ब्यक्तिहरु विभिन्न कार्यालयहरु धाउनु पर्ने बाध्यता हट्ने छ ।

‘भुक्तानी लिनुपर्ने कार्यालयमा गएर विल विजकदेखि आवश्यक कागजपत्र बुझाएपछि सरकारी कार्यालयहरुले भुक्तानी लिने ब्यक्तिको बैंक खातामा नै रकम जम्मा गरिदिन्छन्, यस्तो ब्यवस्थाले विभिन्न कार्यालय र निकायमा जानुपर्ने बाध्यता हटेर जान्छ,’ रेग्मीले भने ।

अहिले सरकारी कार्यालयहरुले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकमा खाता भएकाहरुलाई सोझै उसकै खातामा रकम भुक्तानी गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा एभरेष्ट बैंकमा खाता भएका ब्यक्तिहरुलाई भुक्तानी गर्दा पनि कुनै शुल्क लाग्ने छैन । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता भएका ब्यक्तिहरुलाई भुक्तानी गर्दा पनि केही शुल्क लाग्नेछ ।

‘नेपाल क्लियरिङ हाउसले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा रकम हस्तान्तरण गर्दा केही शुल्क लिने गरेको रहेछ, यसैकारण राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र एभरेष्ट बैंक बाहेकका बैंकमा खाता हुनेहरुकोमा रकम पठाउदा केही शुल्क भुक्तानी पाउने ब्यक्तिहरुले नै तिर्दै आएका हुन्,’ सहसचिब रेग्मीले भने ।

यस्तै कृषि विकास बैंकले पनि यो प्रणाली कार्यान्वयन गर्न तयारी गरिरहेको छ । सबै स्थानीय तहमा एउटा बाणिज्य बैंक पुग्नै पर्ने सरकारी नियम भएको कारण सबै बैंकमा शुल्क विनै यस्तो प्रणाली लागू गर्ने पहल भइरहेको उनले बताए ।