एमालेले रोकेको अरुण तेस्रो २४ बर्षपछि एमालेकै नेतृत्वमा शिलान्यास

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का तत्कालिन महासचिव माधवकुमार नेपालले विश्व बैंकलाई पत्र लेखपछि रोकिएको अरुण तेस्रो आयोजना हालको अवस्थामा आउन करिब २५ वर्ष लाग्यो ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतले नेता नेपालले विश्व बैंकलाई पत्र लेखेपछि उक्त आयोजना नेपालबाट फिर्ता भयो । नेपालबाट फिर्ता भएको विश्व बैंकको लगानी लाहोस् र भियतनाममा गरियो । र, यी दुबै देशले विद्युत् उत्पादनमा रणनीतिक सफलता हासिल गर्यो ।

आयोजना नेपालको पक्षमा नभएको भन्दै नेता नेपालले २०५१ साल कात्तिक १ गते विश्व बैंकलाई पत्र लेखेका थिए ।

विश्व बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेस्टनलाई अरुण तेस्रो परियोजना स्वीकृतिका लागि सुरु गरिएको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै नेता नेपालले पत्र लेखेपछि आयोजना फिर्ता भएको थियो ।

नेता नेपालले परियोजनाका विषयमा आवश्यक कागजात र सूचना नहुँदा यो विषयबारे संसदमा परिणाममुखी छलफल हुन नसकेको, विवादित परियोजनामा अहिलेको सरकारले प्रतिवद्धता जनायो भने पनि भोलि आफूहरु निर्वाचित भएर आएमा पुनरावलोकन गर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरेका थिए ।

नेता नेपालको पत्रपछि विश्व बैंकको हेडक्वाटर वासिंटन सिडसीमा राम्रै हल्लाखल्ला मच्चिएको थियो । सोही बर्षको कात्तिक १७ गते बसेको विश्व बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकमा उक्त एजेण्डा नै राखिएन र आयोजना फिर्ता गयो ।

सुरुमा ३ सय मेगावाटको भनिएकोमा विश्व बैंकले सो आयोजना ४४० मेगावाटसम्म बनाउन सकिने बताएको थियो ।

सन् १९८७ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सो आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । अहिले भारतीय कम्पनी सतलजसँग भएको सम्झौतामा ९ सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको छ ।

यो आयोजनामा विश्व बैंकले १७ करोड ५० लाख डलर न्यून ब्याजदरमा ऋण लगानी गर्दै थियो । एसियाली विकास बैंकले १२ करोड ७० लाख डलर, जर्मनीले १२ करोड ५४ लाख डलर, जापानले १५ करोड डलर, फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड र फिनल्याण्डले चार करोड ६० लाख डलर लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

नेता नेपालको उक्त पत्र पछि आयोजना फिर्ता भयो । विराटनगरमा सामान ओसार्न तैनाथ भएका रसियन एमआई १७ हेलिकोप्टर पनि फिर्ता भए ।

आयोजना ब्यूतिन लामै समय लाग्यो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र जारी गर्यो । बोलपत्रमा भारतीय कम्पनी सहभागी भए । भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको लगानी रहेको सतजल विद्युत् निगमले बोलपत्रमा न्यून दर प्रस्तुत गर्यो र नेपालाई उपलब्ध गराउने विद्यत् तथा अन्य सेवा सुविधाका विषयमा समेत आवश्यक प्रतिवद्धता जनायो ।

आजभन्दा चार वर्ष पहिले अर्थात् सन् २०१४ मा सो आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भयो र आयोजना अगाडि बढ्ने चरणमा पुग्यो ।

अहिले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर नै सो आयोजनाको शिलान्याश गर्दैछन् । भारतको हैदरावाद हाउसबाट सो आयोजनाको शिलान्याश गर्ने तयारी गरिएको छ ।

आयोजनामा लगानीका लागि भारतीय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ९१ अर्ब ऋण लिने स्वीकृति समेत भारत सरकारले गरिसकेको छ । यस्तै नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्रिज लोन लिने तयारी आयोजनाले गरेको छ ।