अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्र र अबको सेयर बजार



अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई समेत समेट्दै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घट्दो बजारमा श्वेतपत्रले केही राहत दिन सक्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा विभिन्न सामाजिक सन्जालमा व्यक्त भएको देखिन्थ्यो । श्वेतपत्र घट्दो बजारलाई ‘युटर्न’ गराउने औषधि बन्न सक्छ ? अर्थमन्त्रीले बोलिदिए कै भरमा घट्दो बजारमा स्थीरता आउन सक्छ ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कसैले बोलेका भरमा बजारमा आउने उतारचढाव अल्पकालिन हो । दीर्घकालिन हुन सक्दैन । दीर्घकालमा बजारले आफ्नो दिशा आफै निर्धारण गर्दै जान्छ । लगानीकर्ताको चातुर्य भनेकै बजारको दिशालाई पछ्याउन सक्नु हो । अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा जे भनेका छन्, त्यसमा कसैलाई खुशी बनाउने वावाहवाही पाउने नाममा ढाँटेका छैनन् । सत्य भनेका छन् । कतिपय कुरा सेयर बजारका अल्पकालिन कारोबारिलाई चित्त नबुझ्न सक्छ ।

श्वेतपत्रमा भनिएको छ ‘सेयर बजारको दायर साँघुरो छ’ । सेयर बजारको वास्तविकता पनि यही नै हो । र, अर्थमन्त्रीले हाम्रो सेयर बजारका बारेमा जे बुझ्नु पर्ने थियो, त्यो वास्तविक रुपमा बुझेको देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो बुझाइलाई आत्मसाथ गरेर बजारको दायरा फराकिलो बनाउन धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जसँग सहयोगी बन्न सके भने बजारको विकासका लागि यो नै ठुलो कुराहुन सक्छ । यस अघिकाअर्थमन्त्रिले नबुझेको कुरा भनेकै सेयर बजारको वास्तविकता वा दायराको अवस्था हो ।

पुँजी बजारको दायराका विभिन्न पक्ष छन् । उनले केही दायराको कुरा स्पष्ट गरेका छन् । पुँजी बजारमा लगानीका विकल्पको दायरा साँघुरो छ । जस्तो यहाँ साधारण सेयर वाहेकका विकल्प छैनभन्दा फरक पर्दैन । बजारका उतार चढाबमा हुने जोखिमलाई कम गर्न लगानीकर्ताले अन्य विकल्पको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । जसले गर्दा एकोहोरो बजारमा लगानीकर्ता बढी निराश हुने गरेको देखिन्छ । जस्तो अप्सन, वारेन्ट, कन्भर्टिभल, इटिएफ जस्ता डेरिभेटिम सहितका विकल्पको विकास गर्न सकिने कानुन र प्रविधि भए लगानीका विकल्पको दायरा बढ्न सक्थ्यो ।

यी विकल्प बढ्न नसक्नुको दोस अर्थ मन्त्रालयको भन्दा पनि धितोपत्र बोर्डको हो । पार्टीको झण्डा बोकेको भरमा बजारलाई बुझ्न नसक्नेलाई धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नेतृत्वमा पठाउनु चाहीँ अर्थमन्त्रालयको दोष हो ।

पुँजी बजारमा ब्रोकर कम्पनी र तिनले दिने सेवाको दायरा पनि साँघुरो छ । व्यक्तिगत ब्रोकर, सिमित पुँजी, सिमित लगानीक्षमता बजार विकासका लागि बाधक छन् ।

बजारमा लगानीका विकल्पको निमार्ण कानुनले गर्छ । कानुन नवनाइ तिनको कारोबार सम्भब छैन । जतिछिटो र धेरै कानुन बन्न सके त्यति चाँढै लगानीका विकल्पहरु तयार हुदै जान्छन् । जसका कारण लगानीकर्ताले बजारको परिस्थिति अनुसार आफ्नो पोर्टफोलियोमा परिवर्तन गर्दै जान सक्छन् । जस्तो हाम्रो बजारमा वित्तीय डेरिभेटिभ छैनन् । जसको कारोबार कानुनभन्दा पहिला गर्न सकिदैन । तर धितोपत्र बोर्डले यो विकल्पका बारेमा कानुन बनाउन सकेन । कानुन निर्माणमा धितोपत्र बोर्ड अग्रसर हुन आवश्यक छ । मार्जिन ऋण, सेयर सापटी लिएर कारोबार गर्न सकिने (सर्ट सेल) जस्ता विकल्पको प्रयोग कानुन अभावमा हुन सकेका छैनन ।

त्यस्तै अर्को सिमित दायरा सुचिकृत कम्पनीमा छ । जुन कुरा श्वेतपत्रमा पनि उल्लेख छ । सेयर बजार वित्तीय क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित बजार हुदा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र गतिविधिबाट सवैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेको छ । अहिले बजारमा आएको निरन्तरको गिरावटको एउटा कारण पनि त्यही हो । फरक क्षेत्रका कम्पनी बजारमा आउने वातावरण बन्न सके त्यसको दायरा फराकिलो बन्न सक्थ्यो । बजार विबिधिकृत बन्न सक्थ्यो । समग्र बजारको पोर्टफोलियो मजबुत बन्न सक्थ्यो ।

बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता हाबी हुनु बजारको अर्को संकुचित दायरा हो । यहाँ सँस्थागतभन्दा व्यक्तिगत लगानीकर्ता बढी छन् । जसका कारण बजारमा बढी उतारचढाव देखिने गर्छ । स्थीरता कायम हुन सक्दैन । संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश बढेमा यसमा विस्तारै सन्तुलन कायम हुन सक्छ । जुन आवश्यकता बैंकहरुको मर्चेन्ट बैंकिगमा बढदे आकर्षण र लगानीव्य वस्थापन कम्पनीको सुरुवातले विस्तारै पुरा गर्न सक्छ । तर लगानीकर्ताले आक्रोस पोखे अनुसार यी संस्थाले सेयर बजारमा काँध भने थाप्ने छैनन् । उनीहरु व्यवसायिक संस्था भएकाले नाफाघाटा हेरेर नै लगानी गर्ने गर्छन् । पेन्सनफण्ड जस्ता कम्पनीको प्रवेश बजारमा हुन सके अझ राम्रो हुन्छ । अव सर्वसाधारणको निवृत्त जीवनमा वित्तीय व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने हिसावले काम गर्नेगरी पेन्सनफण्ड सम्बन्धि नीति नियम बन्न आवश्यक छ । जसको पहल अर्थमन्त्रालयले गर्ने हो ।

प्रविधिमा लगानी गरी आधुनिकिकरण गर्न नसक्नु सेयर बजारलाई संकुचित बनाउने सवैभन्दा महत्वपुर्ण कारण हो । कतिपय कानुन बने पनि प्रविधि बन्न नसक्दा बजारले गति लिन सक्दैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेको व्यवस्थापनको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी तत्काल कारवाही थाल्नु पर्ने हुन सक्छ ।

अहिलेको सेयर बजारमा संस्था र व्यक्तिको लगानीको अनुपात कति छ, त्यो प्रस्ट भएको छैन । धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेले बजारमा भइरहेको कारोबारमा व्यक्ति र संस्थाको अनुपात अध्ययन गरी वाहिर ल्याए नीति निर्माणमा सहयोग पुग्न सक्थ्यो ।

पुँजी बजारमा ब्रोकर कम्पनी र तिनले दिने सेवाको दायरा पनि साँघुरो छ । व्यक्तिगत ब्रोकर, सिमित पुँजी, सिमित लगानीक्षमता बजार विकासका लागि बाधक छन् । जस्तो बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने हो भने ब्रोकरको दायरा बढ्न सक्छ । यस्तै धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरले दिने सेवा सुविधाको कानुनी दायरा छिटो बढाउन आवश्यक छ । जस्तो पूर्ण सेवा ब्रोकर सम्बन्धि कानुन बन्न आवश्क छ । यस प्रकारको ब्रोकरले लगानीकर्ताको सेयर किनबेच मात्र नगरी लगानी सल्लाहकारदेखि पोर्टफोलियो व्यवस्थापनसम्मको काम गर्छ । ब्रोकरले उसले प्रयोग गर्ने प्रविधि, पुँजी र जनशक्तिका आधारमा पोर्टफोलियो व्यवस्थापन जस्ता सेवा दिन सक्ने कानुनी आधार बन्न आवश्यक छ । जुन धितोपत्र बोर्डले किन गरिरहेको छैन, बुझ्न सकिएको छैन ।

प्रविधिमा लगानी गरी आधुनिकिकरण गर्न नसक्नु सेयर बजारलाई संकुचित बनाउने सवैभन्दा महत्वपुर्ण कारण हो । कतिपय कानुन बने पनि प्रविधि बन्न नसक्दा बजारले गति लिन सक्दैन । यसमा अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेको व्यवस्थापनको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी तत्काल कारवाही थाल्नु पर्ने हुन सक्छ ।

विगतको ट्रेन्डलाई हेर्दा सेयर बजारमा वियरिस ट्रेन्डको चक्र अढाइ बर्षसम्मको हुने गरेको पाइन्छ ।

बजारको अहिलेको गिरावट क्र्यास नभइ स्वाभाविक मूल्य समायोजन हो । जसको प्रमुख कारण बढ्दो व्याजदर र घट्दो प्रतिफल (प्रति सेयर आम्दानी) हुन । जुन कुरा स्वेत पत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ । पुँजी बृद्धिसँगै घटेको प्रतिफल अनुसार बजारमा मूल्य समायोजन भइरहेको छ । बजारमा सुधार आउन ऋणको व्याजदर घट्नु पर्ने हुन्छ । व्याजदर र सेयर बजारको सम्बन्ध उल्टो हुने गर्छ ।

अहिलेको बजारको गिरावटको प्रकृति र २०६५ पछिको बजार गिरावटको प्रकृतिमा खासै भिन्नता देखिदैन । सेयर बजार अहिले आफ्नो चक्रमा दौडिरहेको छ । विगतको ट्रेन्डलाई हेर्दा सेयर बजारमा वियरिस ट्रेन्डको चक्र अढाइ बर्षसम्मको हुने गरेको पाइन्छ ।

व्याजदर तथा वित्तीय बजारमा स्थीरता कायम गर्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकको हो । तर व्याजदरमा स्थीरता कायम गर्न नसक्नु उसको कमजोरी हो । जुन सेयर बजार मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रका लागिनै दुर्भाग्यपूर्ण छ । अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्रमा दीर्घकालिन प्रभाब पार्ने काम गरिरहेको हुन्छ भने व्याजदर र बजारको तरलता जस्ता अल्पकालिन प्रभाव पार्न सक्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । समग्र अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन प्रभाबसंगै दीर्घकालिन प्रभाब आवश्यक छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई मज्बुत बनाउने काम गर्ने हो जसले सेयर बजारमा पनि स्थीरता कायम गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन् ।