अब के होला नेप्सेको निजीकरण र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने कुरा ?

काठमाडौं । ओली सरकारको ‘डेभलपमेन्ट वार’ कुन रणनीतिमा अगाडि बढ्ला भनेर अब कुनै विश्लेषण र अनुमानको आवश्यकता परेन । चैत १६ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र मार्फत खोलेको ‘फायर’ले सबै छर्लंङ भएको छ ।

श्वेतपत्रले विकास आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक स्रोतको ब्यवस्था अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट पनि जुटाउने प्रष्ट संकेत गरेको छ । यस्तै राजस्व असुली प्रभावकारी बनाइने र सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त साझेदारीमा अबको विकास अगाडि बढ्छ भन्ने तय भएको छ । संबिधानले गरेको ब्यवस्था पनि यस्तै हो ।

श्वेतपत्रमा ‘निजीकरणको अभ्यास मूलतः असफल भएको देखिएको छ’ भनियो । र, ‘निजीकरण अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित नभएर लहडमा गरिएको थियो’ पनि भनियो ।

निजीकरणको सन्दर्भमा उल्लेखित यी दुई वाक्यले अब सरकारी संस्थानहरु सरकार आफैले प्रभावकारी ढंगले चलाउदैछ भन्ने प्रष्ट भएको छ । किनभने ‘निजीकरणको अभ्यास मूलतः असफल भएको देखिएको छ’ भने बोल्ड अक्षरमा लेखिएको छ । असफल अभ्यास फेरि त्यस्तै तरिकाबाट अपनाइदैन, निजीकरण गर्नुपरे पनि फरक ढंगले गरिन्छ भनेर यो वाक्यले दर्शाउछ ।

अब दोस्रो वाक्यको कुरा गरौं । ‘निजीकरण अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित नभएर लहडमा गरिएको थियो’ भन्नाले अब निजीकरण गर्दा पनि अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित भएर मात्रै गरिन्छ भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो पर्दैन ।

यी दुई वाक्यले अरु संस्थान जस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज पनि अब निजीकरण हुदैन भन्ने प्रमाणित गर्न खोज्छन् । किनभने निजीकरण अगाडि अध्ययन गरिन्छ र त्यस्तो अध्ययनले आवश्यक ठहर्याएको अबस्थामा मात्रै निजीकरण गरिन्छ भन्ने सरकारको ‘लाइन’ हो ।

तत्कालको लागि नेप्से निजीकरणको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको देखियो- भट्टराई भन्छन् ।

श्वेतपत्रमा उल्लेखित भाषा र संकेत हेर्दा नेपाल स्टक एक्सेन्ज (नेप्से) को निजीकरण नहुने देखिएको सेयर विश्लेषक रबिन्द्र भट्टराई बताउँछन् ।

‘विगतको निजीकरण राम्रो भएन भनेपछि त्यही नराम्रो काम यो सरकारले दोहोर्याउने कुनै भएन, त्यसकारण तत्कालको लागि नेप्से निजीकरणको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको देखियो,’ भट्टराई भन्छन् ।

केही समय अगाडि अर्काे स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने भन्ने हल्ला पनि निकै फैलिएको थियो । धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै निवेदन दिएका केही कम्पनीहरुलाई नयाँ स्टक दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको कुरा पनि सार्बजनिक भएको थियो । तर, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संघीय संसदमा पेश गरेको श्वेतपत्रले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खुल्ने सम्भावनालाई पनि कमजोर सावित गर्न खोजेको छ ।

‘सरकारले नेप्से निजीकरणमा लान नचाहने प्रष्ट भइसकेको छ, आफ्नै कम्पनी हुदाहुदै कसैले पनि अर्काे कम्पनी आउन दिने भन्ने कुरा भएन, सरकारले नेप्सेलाई नै प्रभावकारी बनाएर अर्काे स्टक खोल्ने आवश्यकता नै नहुने गरी अगाडि बढ्न खोजेको देखिएकोले नयाँ स्टक आउने सम्भवना छैन,’ भट्टराई भन्छन् ।