मिल्यो माथिल्लो तामाकोशीको विवाद, डिम्याट खाता नभए पनि सेयर भर्न पाइने

काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले दोलखा जिल्लाको ७४ वटै वडा कार्यालयमा शेयर संकलन केन्द्र राख्ने भएको छ ।

स्थानीयबासीले शेयर वितरण प्रक्रिया व्यवहारिक र पारदर्शी नभएको भन्दै असन्तुस्टि व्यक्त गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए । उनीहरुको माग सम्बोधन गर्दै आयोजनाले प्रभावितलाई ३ तहमा विभाजन गरेर शेयर वितरण गर्ने र शेयर लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने सहमति भएको हो ।

आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठकाआुसार आयोजनाले स्थानीय निकायको समन्वयमा दोलखाबासीलाई सहज रुपमा शेयरमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यस्तै शेयर संकलनका लागि सहज रुपमा उपलब्ध हुने सबै सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति समेत भएको छ ।

परिवारको एक मात्रै बैंक खाता भए हुने

सहमतिअनुसार दोलखाका स्थानीयबासीलाई शेयर आवेदनमा सहज होस् भनेर आयोजनाले परिवारको एक जनाको मात्रै खाता भएपनि हुने व्यवस्था गरेको छ । सबैले खाता खोल्न समेत झन्झट हुने भएकाले परिवारको एउटा मात्रै खाता भएपनि स्वकिार गर्ने सहमति भएको हो ।

भूकम्प पीडितको अनुदान दिन खोलिएको खाताका आधारमा शेयरमा आवेदन दिखन पाइने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

डिम्याट खाता नचाहिने

दोलखाबासीलाई सहज रुपमा शेयर आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि हितग्राही खाता नभएपनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । सबै नागरिक शेयर वितरण प्रक्रियमा सहभागी होऊन् भन्ने लक्ष्यका साथ हितग्राही खाता(डिम्याट) नभएपनि हुने व्यवस्था गरिएको छ । पछि कुनै विधि मिलाएर शेयर अभौतिक गरिने भन्दै आयोजनाले सो सहमति गरेको हो ।

नयाँ वर्षदेखि संकलन गरिने

आयोजनाले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा साधारण शेयर बिक्री गर्नका लागि आवेदन दिएको छ । सो आवेदनको केही दिन भित्रै स्वीकृति प्राप्त गर्ने चरणमा रहेको छ ।
आयोजनाले स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर बिक्री गर्न लागेको छ । यस्तै २४ प्रतिशत शेयर यसअघि नै कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता र ऋण लगानीकर्ता संस्थाका कर्मचारीलाई बिक्री गरिसकेको छ ।

यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई समेत यसअघि नै शेयर बिक्री गरिसकेको छ । ती शेयर भने हालसम्म नेपाल स्टक एक्चेन्जमा सूचिकृत भएको छैन ।

२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाखको शेयर बिक्री गरिँदै

आयोजनाले स्थानीयबासी र सर्वसाधारणलाई २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख बराबरको शेयर बिक्री गर्न लागेको छ । आयोजनाको लागत भने तोकिए भन्दा बढी पुगेको छ । सुरुमा ३५ अर्ब लागत तय गरिएको आयोजनाको लागत बढेर ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ ।

अमेरिकी डलरमा भएको मूल्य वृद्धि, निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा भूकम्प र भारतको नाकाबन्दीका कारण आयोजनाको लागत बढेको आयोजनाले जनाएको छ ।