विकासप्रेमी नेता रविन्द्र अधिकारीले कसरी छिचोल्लान् पर्यटन क्षेत्रको यी ७ चुनौति ?



काठमाडौं । संघीय गणतन्त्र नेपालका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्री रविन्द्र अधिकारीमाथि चनौतिका चाङ छन् ।

अधिकारी यस अघि व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको सभापति थिए । सो पदमा बसेर उनले गरेका कामको आम जनमानसमा राम्रो प्रभाव पारेको थियो । अर्थात उनका काम कारबाही लोकप्रिय बनेका थिए ।

अधिकारीले मन्त्री पदको पदभार ग्रहण गर्दै दुई वटा फाइलमा हस्ताक्षर गरे । अधिकारीले सन् २०२० भित्र १५ लाख पर्यटन नेपाल भित्र्याउने र बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई तीव्रता दिने दुईटा निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

तर, मन्त्री अधिकारीले भने झै सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटक ल्याउँदैमा देशको पर्यटन क्षेत्रमा सुधार भने आउने छैन । किनभने संख्या मात्रै ठूलो कुरा होइन । पर्यटकको बसाइ लामो बनाउने र अधिकत खर्च गर्न सक्ने गुणस्तरीय पर्यटक ल्याउनु अर्काे चुनौति छ ।

समान्य रुपमा हेर्दा अधिकारीले भने जस्तै १५ लाख पर्यटक ल्याउन पनि असहज छैन । किनकि सन् २०१७ मा नै १० लाख पर्यटक नेपाल आइसकेका छन् ।

तर, १५ लाख पर्यटक ल्याउन अधिकारीले देशको एउटा मात्रै अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तार र निर्माणलाई तिब्रता दिएर समयमै काम सम्पन्न गनुपर्नेछ । जुन कुरा अहिलेसम्मको नजिरले आशा गर्ने ठाउँ दिँदैन ।

नेपालको आर्थिक बिकास र समृद्धिको सम्भाब्य क्षेत्र भनेर पर्यटनलाई लिने गरिएको छ । पर्यटकको आगमन बढ्ने संकेत सहित होटलमा खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी थपिको छ । तर, व्यवसायीले पर्यटक आगमनमा सुधार आउन नसकेको भन्दै निर्माण भइरहेको तारे होटल निर्माणलाई पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा राखेका छन् ।

अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएसँगै यस क्षेत्रमा सरोकार राख्नेले सुधारको अपेक्षा गरेको छन् । त्यसमा पनि २०६२÷६३ पछि बनेका सरकार तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रीले पर्यटन क्षेत्रमा कुनै सुधार ल्याउन सकेका छैन ।

सम्भवतः १२ वर्षपछि पर्यटन मन्त्रालयले विकासलाई नजिकबाट चिनेका युवा रविन्द्र अधिकारलाई मन्त्री पाएको छ । अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने अभिभारा सुम्पिएका छन ।

यी हुन् मन्त्री अधिकारीको लागि सात चुनौति

१, राष्ट्रिय ध्वाजवाहकको छवि उकास्ने

मन्त्री अधिकारीलाई सबैभन्दा पहिलो काम देशको गौरब र नाम रहने राष्ट्रिय ध्वाजवाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेवानि) मा सुधार ल्याउन पर्ने चुनौति छ । नेवानिमा अहिले पाइलट अभावको विकारल समस्या छ । पाइलट अभावकै कारण अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याइएका चिनियाँ वाई १२ सिरिजका जहाज घाम तापेर बस्न बाध्य छन् । नेवानिसँग रहेका ४ वाई १२ जहाज उडाने २ जना पाइलट मात्रै छन् ।

नेवानिको व्यवस्थापन सुधार गर्दै चर्चित एयरलाइन्स कम्पनी बनाउने रणनीतिक साझेदारको फाइल पनि मन्त्रालमै छ । अधिकारीले नेवानिमा रणनीतिक साझेदार ल्याउने वा नल्याउने छिट्टै निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपानिका कर्मचारी नै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन हुन्न भन्दै अघिला सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई दवाद दिँदै आएका थिए ।

यसैगरी अधिकारी माथि नेवानिमा जहाज थप्दै बलियो एयरलाइन्स कम्पनी बनाउनु पर्ने चुनौति छ । नेपालको हवाई इतिहासमा पहिलो पटक ल्याउन लागिएको वाइडबडी जहाज उडाउँने जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने अर्काे चुनौति पनि अधिकारीसँग छ ।

२, भैरहवा विमानस्थलको वेथिति

पर्यटन मन्त्री अधिकारीमाथि सबैभन्दा ठूलो चुनौति समयमै भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनु हो । सन् २०१७ भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सुरु भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल स्तरोन्नतिको काम सन् २०१८ मा पनि सम्पन हुने अवस्था छैन ।

२०२३ सालमा भारत सरकारको सहयोगमा निर्मित गौतम बुद्ध विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा निर्माण गर्न चिनियाँ कम्पनीको नर्थ वेस्ट सिभिल एभियसन कम्पनीले ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख २० हजार २ सय २७ रुपैयाँमा ग्लोबल टेन्डरबाट सन् २०१७ डिसेम्बर ३१ सम्म सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, मधेस आन्दोलनका कारण विमानस्थल निर्माण कार्यमा बाधा उत्पन्न भएकोले उसले सन् २०१८ जुलाई महिनासम्म निर्माण सक्ने लक्ष्य पाएको छ ।

तर, विमानस्थल निर्माणको मुख्य लगानीकर्ता रहेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै लगानी झिक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । एडीबीले काममा सन्तोषजनक उपलब्धी नभएको भन्दै जनवरीदेखि भुक्तानी पनि रोकेको अवस्थमा अधिकारी माथि काममा तीब्रता दिँदै लगानीकर्तालाई खुसी बनाउनु पर्ने छ । चिनियाँ कम्पनीले हालसम्म ३५ प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरको छ ।

३, अस्तब्यस्त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

सन् २०१३ देखि सुरु भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्तरोन्नतिको काम अलपत्र छ । विमानस्थलमा पार्किङ वे समस्याका कारण जहाज एक घन्टासम्म आकाशकै होल्ड गर्नु पर्ने अवस्था छ । विमानस्थमा सरकार आफैले निर्माण गरिरहेको ४ वटा जहाज राख्ने मिल्ने पार्किङ वे पनि समयमै सम्पन्न हुने अवस्था छैन ।

विमानस्थलमा पार्किङ वे समस्यकै कारण नयाँ एयरलाइन्स कम्पनीले उडान अनुमति पाउने अवस्था छैन । भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्मामा ढिलाई हुँदा सन् १९८० मा निर्माण भएको रन वे रिह्याविलिटेसन (रन वे पिच परिवर्तन) योजना पनि अलपत्रका परेको छ ।

, लय समाउँदै पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल

पर्यटन मन्त्री अधिकारी कै पहलमा सुरु भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भने केही तीब्रता छ । यो विमानस्थल बनाउन अधिकारीले ठूलो कोसिस पनि गरेको थिए ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनीले जमीन कटान र सम्याउने काम गरिहेको छ । चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईको टोलीले विमानस्थल निर्माणको ६ प्रतिशत काम सकेको छ । निर्माणको काम सुरु भएको ७ महिनामा कम्पनीले राखेको बार्षिक लक्ष्यको ३५ प्रतिशत काम भएको छ । सरकारले सन् २०१४ मे १२ मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सीएएमसीईलाई ठेक्का दिएको थियो । निर्माण गर्ने र निर्धारित समयमा नसके क्षतिपूर्ति समेत सरकारलाई दिनुपर्ने शर्त भएको इपीसी मोडलमा सीएएमसीईले ठेक्का पाएको हो ।

निर्माण कम्पनीले २०२१ को जुलाई १० मा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

५, अन्योलमा निजगढ विमानस्थल

सरकारले ८० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्योलमा छ । विमानस्थल निमार्णका लागि सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि छुट्टयाएको बजेटको एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

विमानस्थल निर्माणमा आवश्यक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिबेदन तयार भएपनि पर्यटन मन्त्रालमै रोकिएको छ । विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी समेत तय भएको छैन । विमानस्थल निर्माणका लागि करिब ५ वर्ष अगाडि एलएमडब्लूले सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि अहिलेसम्म ईआईए र डीपीआर अन्योलमै छ ।

एलएमडब्लूले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको रिपोर्ट मन्त्रालयले खरिद गरेको छैन । प्रतिवेदन खरिदमा सरकारी पक्ष र एलएमडब्लूबीच रकममा विवाद देखिएको छ । विमानस्थल निर्माण हुने ठाउँमा करिब १० हजार बिघामा फैलिएको जंगल छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जंगल क्षेत्रमा रहेको रुख कटानी र पहुँचमार्ग निर्माणका लागि भने नेपाली सेनासँग सम्झौता गरिसकेको छ भने आयोजना लागि आवश्यक पर्ने ११० विघा निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ ।

६, नागरिक उड्डयन ऐन नै दराजमा

२०७१ सालमै तयार भएको नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ । हरेक वर्ष ऐनको मस्यौदामा वर्ष परिर्वतनको काम भन्दा केही भएको छैन । ऐनको मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले पनि सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । मन्त्रालय र मातहतका निकायबीचको विवाद मिलाउ पनि मन्त्री अधिकारीलाई चुनौति छ ।

७, गन्तव्य प्रचार

मन्त्री अधिकारीमाथि पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार गर्दै नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्नु पर्ने अभिभारा पनि छ । पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार गर्ने अख्तियारी पाएको पर्यटन बोर्ड मन्त्रीको पार्टीको भर्तिकेन्द्र जस्तै बनेको छ । बोर्ड आफैले पर्यटन विकासका लागि काम गर्नुपर्नेमा विभिन्न संस्था सहप्रयोजक भएर मात्रै काम गरिरहेको छ । बोर्डले प्रचारका कुनै नयाँ काम गर्नसकेको छैन । मन्त्री अधिकारीमाथि सबै कुरा चिर्दै डिजिटल प्रचारलाई प्राथमिता दिनुपर्ने चुनौति छ ।