स्थानीय तहलाई ७५ अर्ब दिइदै, सरकारको खातामा अब १९ अर्ब बाँकी




काठमाडौं । सरकारले आज (चैत १ गते) स्थानीय तहलाई ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिने भएको छ । बजेटको ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई दोस्रो किस्ता वापत सो रकम दिन लागिएको हो ।

नीतिगत ब्यवस्था अनुसार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘स्थानीय तहलाई २२५ अर्ब रुपैयाँ बजेट दिने भनिएको थियो, यसमध्ये १५० अर्ब रुपैयाँ पहिल्यै दिइसकिएको छ, बाँकी रहेको ७५ अर्ब रुपैयाँ आज निकासा दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्बजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार फागुन २९ गतेसम्ममा सरकार ९५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बजेट घाटामा छ । यसमा ७५ अर्ब रुपैयाँ थप दिनुपरेपछि सरकारी बजेट घाटा बढेर १७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ ।

तर, अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेल अहिले नै बजेटको अभाब नहुने बताउँछन् । महालेखाले सार्बजनिक गरेको तथ्यांक आम्दानी र खर्चको खुद तथ्यांक भएपनि सरकारसँग खर्च गर्न मिल्ने रकम सोभन्दा बढी रहेको उनी बताउँछन् ।

‘फागनु २८ गतेको विवरणमा खर्च गर्न मिल्ने बजेट रकम ९४ अर्ब रुपैयाँ थियो, त्यसयता उठेको राजस्व रकम पनि छ, त्यही ९४ अर्ब रुपैयाँलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि स्थानीय तहलाई पैसा दिएपछि पनि हामीसँग १९ अर्ब रुपैयाँ जति बाँकी रहन्छ,’ पोखरेल भन्छन् ।

सरकारको धरौटी खाता र विभिन्न कोषहरुमा अरु रकम पनि रहेको उनले जानकारी दिए । ‘यस्ता धरौटी खाता र कोषको रकम जोड्दा सरकारसँग २५७ अर्ब रुपैयाँ रहेको फागुन २८ गतेको विवरणले देखाएको छ,’ पोखरेल भन्छन् ।

कोष ब्यवस्थापन गर्न आन्तरिक ऋण
यस्तै सरकारले तत्कालै १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण पनि लिदैछ । यस्तो रकम पनि कोष ब्यवस्थापनमा प्रयोग गरिने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारको कोष ब्यवस्थापन गर्नकै लागि यसरी आन्तरिक ऋण उठाइएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

स्वेच्छिक अबकाशलाई चैतको आश
सरकारसँग पैसा नहुँदा सरकारले ल्याएको स्वेच्छिक अवकास योजनाको लागि पैसा कसरी जुटाउने भन्ने अर्काे चिन्ता थपिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेट कार्यक्रममा समाबेश नभएको स्वेच्छिक अबकाश योजनामा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

‘स्वेच्छिक अवकाश योजना बजेट भित्रको कार्यक्रम होइन, तर पनि यसको लागि बजेटको ब्यवस्था गर्नै पर्ने भएको छ, अहिले नै निर्णय नभएकोले तत्कालै पैसा चाहिदैन होला, निर्णय कार्यान्वयन भएर पैसा चाहिने बेलासम्म बैशाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ, चैत मसान्तमा आयकरको दोस्रो किस्ता बुझाउने समय भएकोले पनि बढी राजस्व उठ्छ, त्यसैले धेरै मुस्किल पर्दैन होला,’ पोखरेलले भने ।

नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पैसा छैन
सरकारसँग पैसा नभएको तत्काल नयाँ कार्यक्रम थप्न नसकिने पोखरेल बताउँछन् । बजेट बाहिरको एउटा कार्यक्रम (कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजना) कै लागि पैसा जुटाउन धौधौ परेकोले सरकारले नयाँ कार्यक्रम नथप्ने भएको हो ।

प्रवक्ता पोखरेल बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बजेट अभाव नहुने बताउँछन् ।

‘बजेट भित्रका कार्यक्रम संचालन गर्न पैसा छ, धेरै पैसा खर्च हुने नयाँ कार्यक्रम ल्याउन बजेट छैन, हाम्रो ढुकटी संकटमै परेको नभए पनि टाइट अबस्थामा भने छ,’ उनी भन्छन् ।

राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाले पैसा माग्न थाले
अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई बजेटको अभाव नहुने बताउँदै आएको छ । आयोजनाले खर्च गरेको प्रगति विवरणका आधारमा थप रकम चाहिने भए त्यसको ब्यवस्थाप गर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय गौरबका केही आयोजनाले थप बजेट माग्न थालेका छन्, केही समय अगाडि मात्रै भेरी बबइ सिंचाइ आयोजनाले ३ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट मागेको थियो, २ अर्ब दिइसक्यौं, थप १ अर्ब रुपैयाँ दिनुपर्नेछ, त्यो पैसा कतैबाट जोहो गरेर दिन्छौं,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन् ।

कहाँबाट दिने थप पैसा ?
अहिले सरकारसँग पैसा छैन । यही बेलामा केही आयोजनाहरुले थप बजेट माग्न थालेका छन् । खर्च नभएका आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर पैसा चाहिएका आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउने रणनीति अर्थमन्त्रालयले बनाएको छ ।

‘फागुन मसान्तसम्मको खर्चको प्रगतिका आधारमा खर्च गर्न नसक्ने आयोजनालाई बजेट ‘सरेन्डर’ गर्न भनेका छौं, सबै आयोजनाले विनियोजन गरेजति बजेट खर्च गर्न सक्दैनन्, खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्न सक्ने र गरेका आयोजनालाई बजेट दिन्छौं,’ प्रवक्ता पोखरेल भन्छन् ।