जनताले तिरेको १० अर्ब खोई ?

काठमाडौं । सवारी साधन प्रयोगकर्तादेखि विभिन्न प्रयोजनका लागि इन्धन प्रयोग गरेवापत सर्वसाधरण जनताले सरकारलाई प्रतिलिटर थप ५ रुपैयाँ कर तिर्दै आएका छन् ।

तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेटमार्फत् बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणका लागि पुँजी जुटाउन भन्दै पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर थप ५ रुपैयाँ कर लगाएको थियो ।

अहिलेसम्म सर्वसाधारणले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गरेबापत सरकारलाई साढे १५ अर्ब रुपैयाँ कर तिरिसकेका छन् । तर, यसरी उठेको करमध्ये सरकारले ५ अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

सरकारले कर लगाउँदै गर्दा बुढीगन्डकी प्रभावित स्थानीयलाई समयमै मुआब्जा वितरण गर्न कर लगाएको स्वष्ट पारेको थियो । तर, पेट्रोलियम पदार्थबाट उठेको ३३ प्रतिशत रकम पनि मुआब्जा वितरणका प्रयोग हुन सकेको छैन् ।

सरकारले अहिलेसम्म २२ सय जनालाई करिब पौने ५ अर्ब रुपैयाँमात्रै मुआब्जा वितरण गरेको छ । सरकार फेरि जनतालाई थप आर्थिक भार थप्दै बुढीगन्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाउने कसरत गर्दै छ । तर, जनतासँग पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको कर संकलन बन्द पनि गरेको छैन ।

नेपाल आयल निगमले भने करबाट संकलन गरिएको रकम अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरिदिएको जनाएको छ । राष्ट्रिय पुँजीबाटै बुढीगन्डकी आयोजना निर्माण गर्ने सरकारी योजना सरकार परिर्वतन सँगै अदलबदल भइरहेको छ ।

पहिलो पटक २०६९ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बुढीगन्डकी स्वदेशी लगानीबाटै बनाउने भन्दै रकम विनियोजन गरेको थिए । त्यसयताका सबै सरकारले बुढीगन्डकी आयोजनका लागि रकम विनियोजन गर्न छोडेको छैन ।

तर, कुनै आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले सीधै ५ अर्ब रुपैयाँ पेट्रोलियम कर सहित १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि अहिलेसम्म ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । खर्च हुन नसकेको पैसा कहाँ छ ? के कामका लागि प्रयोग भइरहेको छ ? सरकाले यसको पनि प्रष्ट जवाफ दिएको छैन ।