राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनमा खर्च गर्न सक्दैन सरकार, कुन आयोजनाको प्रगति कस्तो ?



काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेपनि ती आयोजनाको काम भने तीब्र गतिमा हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेट अर्धवार्षिक समिक्षामा गौरवका आयोजनामा विनियोजन भएको रकमको खर्च नभएको देखिएको छ ।

सरकारले चालू आवमा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ६३ अर्ब ७० करोड ५४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर २१ वटा वर्गिकरण गरेको छ ।

तर, यस समिक्षा अवधिसम्ममा मात्रै १२ अर्ब ५ करोड ३५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । खर्च भएको रकम कुल बजेटको १९.९२ प्रतिशत मात्रै हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ बाट विकासका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउन प्रथामिकता एक, दुई र तीन वर्गिकरण गरीका काम गर्दै आएको छ ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग

सरकारले चालू आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड ८३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा अवधिसम्म जम्मा १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

२०६४/६५ बाट निर्माण सुरु गरिएको यो लोकमार्ग निर्माण सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनको कुल लागत ३३ अर्ब ३७ करोड १७ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनले पनि गति पाउन सकेको छैन ।

सरकारले चालू आवमा ६५ किलो मिटर सडक कालोपत्रगर्ने, ४१ किलो मिटर ग्रावेल गर्ने र १६ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, समिक्षा अवधिसम्म ६ किलो मिटर सडक कालोपत्रे ग गरिएको छ भने ३५ किलो मिटरमा ग्रावेल सम्पन्न भएको छ । यसैगरी ३ वटा पुलको निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ ।

मेलम्ची खानेपानी

सरकारले चालू आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा बहुप्रतितक्षतमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ९८ करोड ४९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजना गरेको थियो । तर, बजेट समिक्षा अवधिसम्म १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै आयोजनाले खर्च गरेको छ । आयोजनाको हालसम्म भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत र वित्तिय प्रगगि ८५.९८ प्रतिशत छ । आयोजनाको कुल लागत २८७ मिलियन डलर हो । आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष ०५८/५९ बाट सुरु भएको थियो ।

सिक्टा सिँचाइ

सरकारले कृषि योग्य भूमिमा वर्षे भरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित यो आयोजनाको काम ०६२/०६३ बाट थालनी गरेको थियो । सरकारले आयोजनालाई प्राथकिमतामा राख्दै चालू आवमा पनि १ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, आयोजनाले बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा अवधिसम्म ४४ करोड ५३ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । आयोजनाको कुल लागत २५ अर्ब दुई करोड रहेको छ ।

रानीजमरा कुलरिया

सरकारले कर्णाली नदीबाट परम्परागत प्रणालीमा सञ्चालित रानी जमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्ने र सिन्चित क्षेत्र विस्तार गर्ने लक्ष्य सहित यो आयोजनको काम आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ बाट थालनी गरेको थियो । कैलाली जिल्लामा सञ्चालित आयोजना आव २०७५/७६ मा सम्पन्न गर्ने गरी १२ अर्ब ६३ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

चालू आवका सरकारले यस आयोजनालाई एक अर्ब ९७ करोड ८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि समिक्षा अवधिसम्म ७६ करोड ६६ लाख १६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जनाएको छ ।

भेरी बबई डाइभर्सन

बर्दियाको खेती योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित सरकारले आव ०६८/०६९ देखि यो आयोजनाको काम थालनी गरेको हो । सरकारले आयोजनको काम आव ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा हुने छ र ४८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने सरकारी लक्ष्य छ ।

सरकारले यो आयोजनाका लागि चालू आवमा ८८ करोड ८० लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको मा समिक्षा अवधिसम्म ५५ करोड ६२ लाख ७४ हजार खर्च भइसकेको नामएको छ । सरकारले चालू आवमा यस आयोजनालाई बजेट थप्ने तयारी पनि गरेको छ । आयोजनाको लागत १६ अर्ब ४३ करोड लाग्ने अनुमान छ ।

गौतम बुद्ध विमानस्थल

पर्यटन विकासका लागि भन्दै सरकारले सन् २०१५ बाट विमानस्थलको निर्माण सुरु गरी सन् २०१७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले सन् २०१८ मा पनि विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हन्छ कि हुन भने शंका उत्पन भएको छ ।

आयोजनमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशतको हाराहारीमा काम भएको छ । आयोजनाको काम ढिला हुँदा देशको एक मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन् १९८० मा निर्माण भएको रन वे मर्मतको काम पनि अलपत्र परेको छ ।

सरकारले नेपाल सरकार, बाह्य ऋण र स्थानीय स्रोत सहित ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने विमानस्थलका लागि चालू आवका जग्गा अधिग्रहण लागि सहित गरी ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, समिक्षा अवधिसम्म जम्मा २ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल

दिगो पर्यटन विकासका लागि बाराको सिमरामा सरकारले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण थालीन गरेको हो । तर, अहिलेसम्म विमास्थल निर्माणको मोडालिटी समेत तय भएको छैन ।

विमानस्थल निर्माणका वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिर्पाट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दुई वर्ष भित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनालाई जंगल फडानी र पहुँच मार्ग निर्माणको जिम्मा लगाएको छ । ११० विघा जमिनको मुआब्जा वितरणका लागि दररेट कायम भइ वितरण कार्य अगाडि बढाइएको छ । तर सरकाले चालू आवका विमानस्थल आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ समिक्षा अवधिसम्म एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल

यो विमानस्थल निर्माण सन् २०११ बाट सुरु भएपनि सरकारले सन् २०१७ को मार्चमा चीन सरकार सँग ऋण सम्झौता गर्दै आयोजनाको काम अगाडि बढाएको छ ।

सरकारले चालू आवमा विमानस्थदको लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण सहित विमानस्थल निर्माणका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अहिले विमानस्थलको निर्माण कार्य धमाधा चलिरहेको छ । अहिलेसम्म विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत भएको छ । तर, बजेटमा विनियोजन भएको रकम खर्च हुनसकेको छैन ।

पशुपति र लुम्बीनी क्षेत्र विकास कोष

यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये पशुपति क्षेत्र विकार कोषलाई चालू आवमा ४४ करोड ४१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि अहिलेसम्म कोषले खर्च गर्न सकेको छैन ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले भने चालू आवको समिक्षा अवधिसम्म १४ करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कोषलाई चालू आवका ७१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बजेट मार्फत विनियोजन भएको थियो ।

तामोकोशी र फास्ट ट्र्याक

सरकारले माथिलो तामाकोशी आयोजनाका लागि पनि चालू आवमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरको थियो । आयोजनाले बजेटको अर्धवार्षिक समिक्षा अवधिसम्म १६ करोड ६७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्र¥याकको आयोजनाले पनि चालू आवको बजेट समिक्षा अवधिसम्म ३० करोड ३ लाख १६ हजार रुपैयाँ मात्रै रकम खर्च गरको छ । यो आयोजनाका लागि बजेट मार्फत १० अर्ब १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

कोशी, कर्णाली करिडोर र हुलाकी राजमार्ग

कोशी कोरिडोरलाई चालू आवमा कुनै रकम विनियोजन गरिएको थिएन भने कालीगन्डकी कोरिडोरका लागि ६३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, आयोजनाको काममा बजेट समिक्षा अवधिसम्म ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

यसैगरी कर्णाली कोरिडोरले पाएको १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ मध्ये समिक्षा अवधिसम्म करिब ४ करोड रुपैयाा मात्रै खर्च गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि चालू आवमा ४ अर्ब २७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपनि समिक्षा अवधिसम्म १ अर्ब ९० करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

पूर्वपश्चिम रेल

बहुचर्चित पूर्व पश्चिम रेल मार्ग निर्माणका लागि चालू आवमा ४ अर्ब १ करोड ७० लाख ४७ हजार रुपैयाँ रकम विनियोजन भएपनि समिक्षा अवधिसम्म जम्मा एक अर्ब ४४ करोड ८३ लाख ४० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

बुढीगण्डकी र बबइ

यसैगरी बबई सिँचाइआयोजनाले ७१ करोड ६३ लाख ५५ हजार मध्ये समिक्षा अवधिसम्म १० करोड ७४ लाख र राष्ट्रपति चेरे संरक्षण आयोवजनाले १ अर्ब ९१ करोड ८७ लाख मध्ये समिक्षा अवधिसम्ममा आइपुग्दा ३४ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यसैगरी बढी गन्डकी जलविद्युत आयोजनाले १० अर्ब १७ करोड ४२ लाख विनियोजन भएको रकम मध्ये समिक्षा अवधिसम्म १ करोड ३५ लाख ७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।