संघसंस्थाका नाममा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि यस्तो अन्याय भएपछि…



काठमाडौं । रोजीरोटीका लागि परिवारका सदस्य छोडेर विदेश जाने युवासँग पछिल्लो समय विभिन्न संस्थाको नाममा आर्थिक भार थफिने क्रम बढेदो छ । कामदारमाथि आर्थिक भार थप्न विदेशमा रहेका नेपाली दुतावासका कर्मचारीदेखि राजदुत र पूर्वमन्त्रीहरको समेत मिलोमहत रहेको म्यानपावर व्यवसायीको आरोप छ ।

सरकारले २०७२ असारदेखि खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारको हकमा फ्रि भिसा तथा टिकट लागू गर्यो । सरकारी निर्णय लागू गर्न सरकोकारवाला निकायले खासै चासो दिएनन् । सरकारी निर्णयको पूर्णरुपमा म्यानपावर व्यवसायीले कागजी रुपमा मात्रै लागू गरे । कामदारसँग एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम असूली गरिरहेका छन् ।

म्यापावर व्यवसायीलाई सरकारले कामदार विदेश पठाउँदा सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिने पाउने व्यवस्था गरेपनि त्यसको कार्यन्वयन हुन सकेन । व्यवसायीले सरकारी निकायमा पेस गर्ने रसिद भने १० हजार रुपैयाँ कै दिएका छन् । सरकारलाई सरकारी निर्णयकै कारण वार्षिक करोडौं रुपैयाँको राजस्व घाटा भएको छ ।

विभिन्न संस्थाको नाममा कामदार आर्थिक भार थपिए पनि मन्त्रालय तथा सरोकार निकाय मौन बसेको छ । म्यानपावर व्यवसायीले यसको विरोध गरे पनि केही हुन सकेको छैन ।

त्यसमा पनि पछिल्लो सयम कामदार माथि एक पछि अर्को देशले विभिन्न संस्था खडा गरी रकम असूली गर्न थालेपछि कामदारलाई थप आर्थिक भार परेको हो ।

लुट श्रिङ्खला -१

सबैभन्दा पहिलो गल्फको अफरेशन (जीसीसी)ले साउदी, ओमन र बराइन जाने कामदारमा स्वास्थ्य परीक्षणमा १२ वटा मेडिकललाई मान्यता दिँदै सिन्डिकेट सुरु गरेको थियो ।

यी मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न जीसीसीले नेपालमा गाम्का नेपाल खडा गर्दै सिन्डिकेट लागू ग¥यो । गाम्काले २५ सय रुपैयाँमा हुने स्वास्थ्य परीक्षण ३९ रुपैयाँ बनायो । अहिले यी मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्ष बढ्दै गएर ५५ सय रुपैयाँ भइसकेको छ । फेरी जीसीसीले करिब १८ महिना अगाडि देखि सर्भिस चार्जको नामा थप १० डलर असुल्ने कोसिस गरेको थियो ।

नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकको कारण सफल हुन सकेको थिएन । अन्तत विहिबारदेखि गाम्का खारेज गर्दै जीसीसीले कामदारले मेडिकल पूर्वअनलाइन सम्पर्कको लागि भन्दै १० डलरको आर्थिक भार थपेको छ ।

गाम्का खारेज गरेपनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने मान्यता भने पुरानो १२ मेडिकल संस्थालाई नै दिएको छ । जीसीसीले क्रेडिट कार्ड मार्फत १० डलर भुक्तानी गर्दै अनलाइन आवेदन परेर स्लिप लिएर मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्नपाउँने व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ नियमसँगै अब यी मुलुक जाने कामदारले मेडिकल र अनलाइन आवेदनका लागि ६६ सय रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्नु पर्ने भएको छ ।

श्रिङ्खला- २

गत फेब्रुअरी एक देखि युएई सरकारले पनि रोजगारीका लागि आफ्नो देश आउने कामदार र पहिलेनै आएका कामदासँग प्रहरी चालचलन रिर्पाट अनिर्वाय रुपमा लागू गरेको छ । यसबाट युएई जाने कामदार माथि थप ४३ सय आर्थिक भार थपिएको छ ।

कामदारले युएई जान प्रहरी रिर्पाट बनाउनु पर्ने र नेपाल स्थित युएईको दुतावासबाट प्रमाणित गनुपर्ने नियमका कारण कामदार माथि आर्थिक भारसँगै सास्ती समेत थपिएको हो । नेपालबाट युएइ अहिले मासिक रुपमा ४ हजार देखि ५ हजार युवा कामका लागि पुग्छन् । साथै युएईको नयाँ नियमले त्यहाँ कार्यरत रहेको २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कामदारलाई समेत थप आर्थिक भार थपिएको छ ।

श्रिङ्खला-३

करिब २ वर्षदेखि मलेसिया जानेकामदार माथिपनि विभिन्न शिर्षकमा कामदारमाथि १७ हजार सात सय रुपैयाँको आर्थिक भार थपिएको छ । २५ सय रुपैयाँमा हुँदै आएको मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण लागू गर्दै ४५ सय रुपैयाँ पु¥याइएको छ ।

त्यसैगरी पासपोर्ट संकलन र अनलाइन चेकका नामा पनि कामदार माथि ६७ सय रुपैयाँ आर्थिक भार पारिएको छ । यसैगरी मलेसिया जाने कादासँग माइग्राम र आइएससीमा समेत कामदार माथि थप आर्थिक भार थपिएको छ । अहिले मलेसिया जाने कामदारले म्यापावर कम्पनीलाई बाहेक वायोमेट्रिक स्वास्थ्य परीक्षण, भीएलएन, ओएससी,आइएससी नामको सस्ंथालाई १७ हजार ७ सय रुपैयाँ तिुर्नपर्ने भएको छ ।

विभिन्न संस्थाको नाममा कामदार आर्थिक भार थपिए पनि मन्त्रालय तथा सरोकार निकाय मौन बसेको छ । म्यानपावर व्यवसायीले यसको विरोध गरे पनि केही हुन सकेको छैन ।