डा युवराज खतिवडाको अर्थमन्त्री तयारीलाई सर्बोच्चको अवरोध

काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभामा गरेको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गर्यो ।

ओली सरकारले राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा युवराज खतिवडा,डा बिमला राई र रामनारायण बिडारीको नाम राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो ।

माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामामा ३ सदस्य मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवा सरकारले सिफारिस गरेका गोपाल बस्नेत,कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीको सिफारिसलाई नियुक्ती नगरेर राखेकी थिइन् । ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनासाथ मन्त्रीपरिषद्ले देउवा सरकारले सिफारिस गरेको नाम फिर्ता लिने निर्णय गर्यो ।

ओलीले सिफारिस गरेका नाममा सर्वाधिक चर्चा भने डा खतिवडाको भयो । विगतमा केन्द्रीय बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगमा २ पटक उपाध्यक्ष भएका खतिवडा बाम गठबन्धनको घोषणापत्र लेख्ने व्यक्ति समेत हुन् । ओलीको कोर टिमका सदस्य खतिवडा भावी अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा अत्याधिक नै भयो । ओलीको कोरटिममा अर्थतन्त्र बुझ्ने खतिवडा मात्र रहेका छन् ।

महासचिव इश्वर पोखरेल र सचिव प्रदिप ज्ञवाली सहित पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले समेत अर्थमन्त्रालय लिन इच्छा देखाएपनि खतिवडाको सिफारिसले खतिवडा नै अर्थमन्त्री बन्ने बुझाई धेरैैको थियो । एमालेको स्थाई समितिको बैठकले मन्त्री छान्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई दिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकमा गभर्नरको २ वर्ष पुरा गरेपछि मिडियामा भावी अर्थमन्त्रीको रुपमा लिन थालिएका खतिवडालाई सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशले भने यो यात्रामा तत्काल रोक लगाइदिएको छ ।

सर्बोच्च अदालतका न्यायधीश प्रकाश राउतको एकल इजलाशले ओली सरकारले सिफारिस गरेका ३ जनाको सपथ तत्काल नरराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न फागुन २० दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

राष्ट्रपतिले फागुन २० गते दुवै सदनको सयुक्त अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । त्यही दिन दुवै सदनका सदस्यको सपथ हुने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । अदालतको अन्तरिम आदेशले भने तत्कालको लागि डा खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउन रोकिदिएको छ ।

संविधान अनुसार मन्त्री पदमा नियुक्त भएको व्यक्ति ६ महिनाभित्रमा संघिय संसद्को सदस्य हुनुपर्छ । यदी मन्त्री नियुक्त भएर ६ महिनासम्म संंघिय संसद्को सदस्य नभएको त्यस्तो व्यक्ति यो संसद्को कार्यकालभर मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा छ ।