प्रधानमन्त्रीज्यू, अब त शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाइन्छ कि !

काठमाडौं । ०७४ जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेको थियो । राजनीतिक दलहरु धमाधम जनता आकर्षित गर्न आकर्षक नारा र एजेण्डाहरु सार्वजानिक गरिरहेका थिए ।

त्यसै अवसरमा नेकपा एमालेले सार्वजानिक गरेको एउटा प्रचार सामाग्री भाइरल बन्यो । त्यो प्रचार सामाग्री थियो- ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर हजारौंले ऋण लिई उद्यमशील बनेको र त्यो व्यवस्था एमालेले मिलाएको भिडियो ।’

१ मिनेट ४९ सेकेन्ड लामो भिडियोमा केही युवाहरु क्यारेमबोर्ड खेलिरहेका हुछन् । सँधै ती युवाहरुसँगै क्यारेमबोर्ड खेल्ने एक युवा भने मोटरसाइकल चढेर हिँडिएको भिडियोमा देखाइएको छ । ती युवाले मोटरसाइकल चढेको देखेर क्यारेम बोर्ड खेलिरहेका बेरोजगार युवाहरु छक्क पर्छन् । मोटरसाइकलमा हिँडिरहेका ती युवालाई क्यारेमबोर्ड खेलिरहेको ठाउँमा बोलाइन्छ ।

‘ठूलै हात पर्यो कि क्याहो, जहिल्यै बाइक लिएर हुइँकिन्छन्,’ बेरोजगार युवाले सोध्छन् ।

‘के हात पर्नु र अलिकति लोन लिएर मोटरसाइकल वर्कसप खोलेको छु त्यतै जान लागेको,’ ती युवाले जवाफ दिन्छन् ।

‘अनि धितो चाहिँ के राखिस् नि,’ बेरोजगार युवाले सोध्छन् ।

‘के राख्नु नि सर्टिफिकेट राखेँ नि,’ ती युवाले जवाफ दिन्छन् ।

‘सर्टिफिगेट धितो, क्या गफ दिन्छन् यार,’ बेरोजगार युवाले पत्याउँदैनन्,– ‘सर्टिफिकेट राखेर पनि ऋण पाइन्छ कहीँ ?’

‘ल तिमीहरुलाई थाहै छैन रु नेकपा एमालेको सरकारले हामीजस्ता बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी पढ्न, व्यवसाय गर्न सर्टिफिकेट धितो राखेर निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ,’ ती युवाले भन्छन्,- ‘मजस्ता हजारौं युवाहरुले लोन लिएर व्यवसाय सुरु गरिसकेका छन् ।’

‘कुरो त गज्जबको सुनाइस तैंले, ए केटा हो हामी पनि शैक्षिक प्रमणपत्र धितो राखेर व्यवसाय सुरु गर्ने कि क्या हो ?’ क्यारेमबोर्ड खेलिरहेका एक युवाले भन्छन् ।

त्यसपछि क्यारेमबोर्ड खेलिरहेका सबै युवाहरुले एकै स्वरमा भन्छन्,- ‘हामी सबै एमाले सरकारले सुरु गरेको शैक्षिक लोनमार्फत आफ्नो भविष्य सुरक्षित बनाउँछौं ।’

ऋण लिने त कुरै छाडौं, यो कार्यक्रम लागू नै भएन

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम नै लागू नभएको बताउँछन् । कार्यक्रम नै लागू नभएपछि अहिलेसम्म एकजनाले पनि यस्तो ऋणको सुविधा लिएका छैनन् ।

एमालेले यसरी चुनाबका बेला भिडियो नै बनाएर प्रचार गर्यो । यो सरासर झुट थियो । किन भने यो कार्यक्रम नै लागू भएको थिएन । यस्तै झुटो प्रचार गरेर भए पनि एमाले ठूलो पार्टी बन्यो ।

अब होला त ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ०७३/७४ को बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर निर्ब्याजी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए ।

०७३ बैशाख २६ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सार्वजानिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरुलाई उद्यमशील बनाई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने भन्दै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने उल्लेख थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री पौडेलले ०७३ जेठ १५ गते यो कार्यक्रम बजेटमार्फत सार्वजानिक गरेका थिए ।

संसदमा अविश्वासको प्रस्ताब दर्ता भइसकेको अवस्थामा सरकारले पूरा गर्नै नसकिने जान्दाजान्दै पनि ओली सरकारले यस्ता घोषणाहरु गरेको थियो । बजेट ल्याए लगत्तै एमाले सरकारबाट बाहिरियो । कार्यान्वयन हुँदै भएन । तर, एमालेले यो कार्यक्रममार्फत हजारौं युवा उद्यमी बनेको प्रचार गरिरह्यो ।

यो कार्यक्रम घोषणा गर्दाताकाका प्रधानमन्त्री ओली अहिले फेरि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । कार्यान्वयन गर्ने सोचका साथ त्यसबेला ओलीले यो कार्यक्रम ल्याएका हुन् भने अब कार्यान्वयन गरेर देखाउने बेला आएको छ । किनभने अब कम्तिमा अढाई वर्ष उनकै सरकार रहने छ ।

बैंकरहरु भन्छन्-  संभव छैन

बजेट भाषणमा सर्टिपिकेट धितोमा ऋण दिने उल्लेख गरेपछि बैंकरहरुले सो कार्यक्रमको खुलेरै विरोध गरेका थिए। बैंकरहरुले कुनैपनि हालतमा यस्तो ऋण दिन नसक्ने दाबीसमेत गरेका थिए ।

सरकारको यो घोषणा कार्यान्वयन गराउने निकाय हो नेपाल राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण दिने बजेटमा भएको घोषणाबारे कुनैपनि सम्बोधन नै गरेन ।

सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने घोषणा गरेकाले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

पूर्वगभर्नर खतिवडाको लज्जास्पद विज्ञता

नेकपा एमालेको भातृ संस्था अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)ले डिग्री पास गरेकालाई १० लाख, बीए पास गरेकालाई ७ लाख र आइए पास गरेकालाई ५ लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने माग गर्दै आएको थियो ।

अनेरास्ववियुले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा अर्थमन्त्री पौडेल र उपाध्यक्ष खतिवडाले यो कार्यक्रम अत्यन्तै सफल हुने भन्दै यो कार्यक्रम राखे ।

२ पटा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भइसकेका र राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएर काम गरिसकेका डा.खतिवडाको सक्रियतामा यस्तो यो कार्यक्रम आएको थियो ।

‘हामी त खतिवडालाई विज्ञ ठान्थ्यौं, उहाँकै सक्रियतामा यस्तो हावादारी कार्यक्रम आउँछ भनेर त सोचेका पनि थिएनौं,’ एक बैंकरले भने ।

उनै खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीका निकट पात्र छन्, अहिले पनि । अहिलेको ओली सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउला कि नल्याउला ? त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।