अबको ओलीनोमिक्सः मार्केट इकोनोमी कि क्रोनी क्यापिटलीज्म ?

बाम गठबन्धनका प्रमुख नेता केपी शर्मा ओली आज प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । सम्मृद्धिका सपना बाँडेर जनमत लिन सफल भएका उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने ।

ओलीले पटकपटक कांग्रेसले आर्थिक उदारीकरणका नाममा सरकारी संस्थानहरु कौडीको बेचेको, अराजकता निम्त्याएको आरोप लगाउँदै आफ्नो सरकार आए त्यस्तो हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन, उनले राजनीतिक भन्दा बढी विकासे नाराहरु लगाउँदै आएका छन् केही वर्षयता । समुद्रमा आफ्नै पान जहाज कुदाउने, पाइपलाइनबाट घरघरमा ग्याँस पुर्याउने, हावाबाट बिजुली निकालेर लोडसेडिङ हटाउने, पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण रेलमार्गले जोड्ने, जनतालाई सुतिसुति खान पुग्ने बनाउने, नेपाललाई विश्वकै ज्ञानभूमि बनाउने लगायतका आकर्षक सपनाहरु त्यसैका उदाहरण हुन् ।

उनीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएर ९ महिना मात्रै साशन गर्न पाए । त्यसबेला बेला मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले मुलुक अस्तव्यस्त थियो । तर, उनी मधेसबादी दलहरुसँग मात्रै होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि पाखुरा सुर्किएर आफूलाई राष्ट्रबादी सावित मात्रै गराएनन् आफैंले ठूलो ब्राण्डिङ पनि गरे । जसकारण उनीप्रति जनताको क्रेज बढ्यो ।

क्रोनी क्यापिटलीज्ममा व्यवसायी र राजनीति गर्ने मान्छेको निकट सम्बन्ध हुन्छ । अर्थात् पार्टीकै नेताहरु विभिन्न व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् । उनीहरुले राज्यबाट लिनुपर्ने लाभ लिन्छन् । र, आफूअनुकुल राज्यका नीतिहरु परिवर्तन गर्छन् । राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर अरुलाई उठ्न दिँदैनन् ।

सम्मृद्धिको तीब्र चाहाना भएका राष्ट्रबादी नेपाली जनताले ओली र उनको दललाई निर्वाचित गराउनुमा आफ्नो सम्मृद्धि र स्वाधिनता देखे । फलस्वरुप नेकपा एमाले पहिलो पटक स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तीनवटै निर्वाचनको प्रत्यक्षत र समानुपातिक दुबै तर्फ पहिलो दल बन्यो ।

कतिपयले उनको विकासे भाषणलाई हाइपोथेसिस भने, सपनाको खेती भने । तर, कतिपयले भने दूरदृष्टि र मुलुकको विकासका लागि भिजन भएको नेता भएको ब्याख्या गरे । यी दुबै तर्क सहि र गलत सावित गर्नसक्ने हजारौं तर्कवितर्कहरु छन् । तर, सही हो वा गलत भनेर यो उनको कार्यकाल हेरेपछि भने प्रष्टै भन्न सकिन्छ । किनभने पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा ९ महिना मात्रै साशन गर्न पाएका ओलीले अब कम्तिमा अढाई वर्ष साशन गर्नेछन् ।

ओलीले भाषण गरेका तत्काल पूरा गर्न अलि कठिन नै देखिन्छन् । तर, असंभव भने छैनन् । यी सपनाको कार्यान्वयनमा जग हाल्न सक्छन् । सुरु गर्न सक्छन् । तर, त्यसका लागि उनले कुनबाटो अपनाउँछन् ? अर्थात् कस्तो आर्थिक नीति अबलम्बन गर्छन् ? र, जनताको आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप गर्छन् कि पार्टीको हस्तक्षेप ? वा, अर्थतन्त्रलाई खुल्ला छाडिदिन्छन् । उनले लिने नीतिमा भर पर्छ ।

राज्यसत्ता प्रयोग गरी आफ्नो निजी अभिष्ट पूरा गर्ने प्रवृत्ति एमालेमा दिनानुदिन बढ्दो छ । एमालेका तर्फबाट विगतमा सांसद भएका व्यापारी सांसदहरुले पार्टी र संसदीय समितिहरुमा खेलेको भूमिका त्यसको गतिलो उदाहारण हो ।

ओलीले राम्रो आर्थिक नीति लिए भने मुलुक एग्रेसिभ र सस्टेनेवल इकोनोमिक ग्रोथको बाटोमा अघि बढ्छ । राम्रो नीति लिन सकेनन् भने विकास त होला । तर, त्यो सस्टेनेवल हुन सक्दैन । किनभने आजको युग भनेको स्वतन्त्रताको युग हो । त्यसमा पनि आर्थिक स्वतन्त्रताबिना न व्यक्ति सम्मृद्ध बन्नसक्छ न त मुलुक नै ।

तर, लामो कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट आएका ओली र उनका निकटस्थहरुले अर्थतन्त्रमा राज्यको हस्तक्षेप बढाउन सुझाब दिइरहेका छन् । ओली पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै बक्तव्यबाजी दिन्छन् ।

तर, आजको दुनियाँमा बजारलाई सरकारले पूर्णरुपमा नियन्त्रण त गर्न सक्दैन । तर, हस्तक्षेप बढाउँन थालेपछि त्यसको असर भने निश्चय पनि पर्छ । किनभने पैसा नाफा भएको ठाउँमा र पानी ओरालोतिर बग्ने चीज हुन् ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभन्दा १८ दिनअघि अर्थात् गत माघ १५ गते ओलीले दिएको एउटा अभिव्यक्ति निकै चर्चित बन्यो । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा वेटिङ प्राइममिनिष्टरका रुपमा रहेका ओलीले सम्पत्तिको रङ नहुने भन्दै कालो धन भनेर नयाँ सरकारले लगानी नरोक्ने उदघोष गरे ।

नेपालले सम्पत्ति सुद्धिकरण हुन नदिनका लागि अन्तराष्ट्रिय फोरमहरुमा विभिन्न किसिमका सम्झौता तथा प्रतिवद्धता गरिसकेको अवस्थामा वेटिङ प्राइम मिनिष्टरको यस्तो अभिव्यक्तिले सबैको ध्यान खिच्यो । यसमा अब उनले लिने नीति के हो भन्ने कुराले अन्तराष्ट्रिय जगतमा ठूलो अर्थ राख्छ ।

आाफ्नाले जे गरे नि ठिक !

ओलीको ठूलो विशेषता हो, सबैभन्दा पहिला आफ्नो गुटको रक्षा गर, त्यसपछि पार्टीको । किर्तेका अभियोग लागेका नवराज सिलवाललाई सांसदको टिकट दिए । उनको पक्षमा खुलेआम बोले । आफ्नो पार्टीका उम्मेद्वारको उम्मेद्वारी फिर्ता गराएर गुण्डा नाइके दिपक मनाङ्गेलाई सहयोग गरी सांसदमा निर्वाचित गराए । मेडिकल शिक्षाको सुद्धिकरणका लागि अनसन बस्ने गोविन्द केसीजस्ता निष्कलंक सामाजिक अभियान्तामाथि पटकपटक खनिए । मेडिकल शिक्षा विधेयक सांसदबाट पारित हुन दिएनन् ।

एमालेले पछिल्ला समयमा व्यापारी र ठेकेदारलाई पैसामा सांसदको बिक्री गर्दै आएको छ । र, ती सांसदहरुले संसदमै खुलेआम आफ्नो निजी स्वाथ्र्यका विषयमा कुरा उठाउँछन् । पार्टीमा उठाउँछन् । र, राज्यसत्ता प्रयोग गरी आफ्नो निजी अभिष्ट पूरा गर्छन्, यो प्रवृत्ति एमालेमा दिनानुदिन बढ्दो छ । एमालेका तर्फबाट विगतमा सांसद भएका व्यापारी सांसदहरुले पार्टी र संसदीय समितिहरुमा खेलेको भूमिका त्यसको गतिलो उदाहारण हो । यो प्रवृत्तिलाई आफ्नाले गरे भनेर संरक्षण गर्नुभन्दा निरुत्साहित गर्दै जान सकेमात्रै जनहित हुन्छ ।

राष्ट्रको ढुकुटीमा आफ्नो मात्रै हक !

ओली आफ्नो कुरालाई स्थापित गर्न सक्ने क्षमता छ । निर्वाचनका बेला ओलीले वृद्धभत्ता मासिक ५ हजार पुर्याउने घोषणा गरे । तर, शेरबहादुर देउवाको सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० बाट ५ वर्षले घटाएर ६५ मा झार्दा देशको ढुकुटी रित्याएको भन्दै देउवाको सत्तोसराप पनि गर्न भ्याए । राष्ट्रको ढुकुटी बाँड्ने अधिकारी एमालेको मात्रै भएको जस्तैगरी । आफुले बढाउँछु भन्दा आफ्नै कुरा ठीक र अरुले बढाइँदिदा राष्ट्रको ढुकुटी सक्यो भन्दै आफ्नै कुरा ठीक प्रमाणित लागि परहेको घामझैं छर्लङ्गै छ ।

क्रोनी क्यापिटलज्मिको आरोप

निर्वाचनको दौरानमा नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमै एमालेलाई ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ गरेको आरोप लगाएको थियो । ‘नेकपा ९एमाले० लेराजनीतिक पार्टीको चरित्र गुमाउँदैआफ्ना लेबी बुझाउने सक्रिय नेता र कार्यकर्ताका भातृ संगठनकोमाध्यमबाट अस्पताल–मेडिकल कलेज, एनजीओ संचालन, सहकारी संस्था, उद्योग, जलविद्युत्, आवास र बैकिङ्ग क्षेत्रमा लगानी र स्वार्थ भएकोव्यावसायिक घरानाको भूमिकामा आफूलाई परिवर्तित गर्दै लगेको छ,’ कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ (एमाले सत्ताको केन्द्रमा बसेर आफ्ना निकटतम सहयोगीको व्यावसायिक स्वार्थको रक्षार्थ दल नियन्त्रित पूँजीवाद ‘क्रोनी क्यापिटलीज्म’ संरक्षण गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ ।

अर्थव्यवस्थामा राज्यबाट निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा पुर्याउने व्यवस्थालाई ‘क्रोनी हो । यसले पुँजीको विकासभन्दा पनि निश्चित व्यवसायी घरानाको मात्र विकास हुन्छ ।

क्रोनी क्यापिटलीज्ममा व्यवसायी र राजनीति गर्ने मान्छेको निकट सम्बन्ध हुन्छ । अर्थात् पार्टीकै नेताहरु विभिन्न व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् । उनीहरुले राज्यबाट लिनुपर्ने लाभ लिन्छन् । र, आफूअनुकुल राज्यका नीतिहरु परिवर्तन गर्छन् । राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर अरुलाई उठ्न दिँदैनन् । जुन जुन व्यापार व्यवसायमा एमालेका नेताहरु संलग्न छन्, त्यो व्यापार व्यवसायको विषयमा सरकारी निकायले कुरा उठाउँदा अहिले पनि पार्टीले नै खुलेआम संरक्षण गर्दै आएको देख्न सकिन्छ । अबका दिनमा यसको संरक्षण होइन, नियन्त्रण जरुरी भइसकेको छ ।

र, अन्त्यमा

आशा गरौं । ओलीले राम्रो आर्थिक नीति अबलम्बन गर्नेछन् । र, यो मुलुकको अर्थतन्त्र र जनताको जिबनस्तर कायापलट गरेर आफूलाई विकासबादी नेताकोरुपमा प्रमाणित गर्नेछन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना ।