मोबाइल शुल्क घटाउन र सेवा विस्तार गर्न आउँदै ‘मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटर’

काठमाडौं । सरकारले मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटर (एमभीएनओ)हरु स्थापनाका लागि बाटो खुला गर्ने भएको छ । त्यसका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले संचालनमा रहेका मोबाइल नेटवर्क अपरेटरको जस्तै कार्य गर्नसक्ने मोबाइल भच्र्यूअल नेटवर्क अपरेटरहरुका भित्र्याउने उदेश्यका साथ नयाँ कानून बनाउन लागेको छ ।

प्राधिकरणले मोबाइल नेटवर्क अपरेटरहरुको जस्तै कार्य गर्ने कम्पनीहरु स्थापनाका लागि बाटो खुलाउने गरि नियमावली तयार पारिरहेको छ । सो नियमावलीले आगामी दिनमा मोबाइल भच्र्यूअल नेटवर्कको कामगर्नेगरि कम्पनीहरु स्थापना हुन सक्नेछन् ।

सो नियमावलीको मस्यौदा तयार भईसकेको र हाल अध्ययनको क्रममा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता तथा निर्देशक मिनप्रसाद अर्यालले बताए ।

‘हामीले नेपालमा पनि एमभीएनओ भित्र्याएर मोबाइल सेवाग्राहीहरुलाई थप सुविधा र सहुलियत दिन सकिन्छ कि भनेर कानून बनाउन लागेका हौं, यसको प्रारम्भिक मस्यौदा आईसकेको छ,’ प्रवक्ता अर्यालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

उनकाअनुसार सो नियमावलीको आधारमा कसैले पनि मोबाइल भच्र्यूअल नेटवर्क अपरेटरको अनुमति लिन सक्ने र मोबाइल सेवाग्राहीको मागअनुसार सेवा दिन सक्नेछ । तर त्यस्ता कम्पनीहरुसँग भने मोबाइल अपरेटर कम्पनीहरुको जस्तो स्पेक्ट्रम भने हुने छैन् ।

मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटरहरुको स्थापनासँगै दूरसंचार सेवा नपुगेका स्थानहरुमा प्रभावकारी सेवा दिनसकिने प्राधिकरणको ठहर छ ।

मोबाइल भ्वाइस कम्यूनिकेसन र मोबाइल ब्रोडब्याण्ड सर्भिस दूवै सेवा आफैंले संचालन गर्न सक्नेगरि अनुमति दिनसकिने हुँदा सेवा सस्तो र गुणस्तरीय हुनसक्ने प्रवक्ता अर्यालले स्पष्ट पारे ।

‘विश्वका कयौं देशहरुमा यस्ता कम्पनीहरु छन्, यी कम्पनीहरुले आफैंले सेवा र शुल्क तोक्नसक्ने हुँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्नेछ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटरले सबै सेवाहरु मोबाइल अपरेटरसँग किनेर आफैंले बिक्री, बितरण गर्नसक्नेगरि नयाँ बजार सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाई छ ।

नियमावलीमा के छ ?

नयाँ नियमावलीअनुसार नेपाली बजारमा तीन किसिमका मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटर कम्पनीहरु संचालन हुन सक्नेछन् । जसमा फूल मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क सर्भिस प्रोभाडर, लाइट मोबाइल भर्च्युअल सर्भिस प्रोभाइडर तथा मिडियम मोबाइल भर्च्युअल सर्भिस प्रोभाइडर रहनेछन् ।

तीन प्रकारका मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटरहरुमध्ये नेपाली बजारका लागि लाइट मोबाइल भर्च्युअल सर्भिस प्रोभाइडर तथा मिडियम मोबाइल भर्च्युअल सर्भिस प्रोभाइडरलाई मात्र अनुमति दिने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ ।

नियमावलीमा यस्तो कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक लगानी, पूर्वाधार र लाइसेन्स अवधि, व्यवसायीक सम्झौतालगायतका सम्पूर्ण विषयहरु समेत तोकिने छ । त्यसैगरि यस्तो कम्पनीले मोबाइल नेटवर्क अपरेटरहरुसँग सम्झौता गरि सेवा शुरु गर्न सक्नेछन भने त्यस्तो सम्झौता गर्न नसक्ने मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटरको लाइसेन्स रद्ध हुनसक्ने व्यवस्था समेत राखिनेछ ।

त्यसैगरि एउटै एमभिएनओले धेरै मोबाइल अपरेटरसँग व्यवसायीक सम्झौता गर्न सक्ने र ती सबै कम्पनीको सेवा ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्न सक्नेछ ।

को हो मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटर ?

नेपालमा मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटरको अवधारणा पहिलो पटक आउन लागेको हो । मोबाइल भच्र्यूअल नेटवर्क अपरेटरको रुपमा विश्वका विभिन्न देशहरुमा कम्पनीहरुले काम गरिरहेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुले मोबाइल नेटवर्क अपरेटरहरुलाई बजारीकरण, सेवा बिस्तारलगायतका कार्यहरुमा सहयोग गरिरहेका हुन्छन् ।

मोबाइल भर्च्युअलनेटवर्क अपरेटरलाई वायरलेस संचार सेवाहरुको पुन बिक्रेता (रिसेलर)को रुपमा बुझिन्छ । यस्ता कम्पनीहरुले मोबाइल नेटवर्क अपरेटर अर्थात मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग थोकमूल्यमा सेवा किनेर त्यस्तो सेवालाई खुद्रा मूल्यमा बेच्ने गर्दछन् । यस्ता कम्पनीहरुले थोकमा किनेको सेवाहरु आफ्नै ब्राण्ड र मूल्यमा बिक्री बितरण गर्न सक्दछन् ।

मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटर कम्पनीहरुले मोबाइल नेटवर्क अपरेटरहरुसँग भएको अतिरिक्त र प्रयोगमा नरहेको सेवा तथा क्षमताको उपयोग गर्नका लागि र बजार बिस्तार गर्नका लागि सहयोगीको भूमिका खेल्ने गर्दछन् । यी कम्पनीहरुले मोबाइल अपरेटरको भन्दा कम मूल्य तथा शुल्क तोकेर भ्वाइट तथा डाटा सेवा ग्राहकहरुले दिन सक्छन् ।

मोबाइल भर्च्युअलनेटवर्क अपरेटर कम्पनीसँग आफ्नै स्पेक्ट्रम वा मोबाइल सेवा संचालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने लाइसेन्स, फ्रिक्वेन्सीको लागि लगानी गर्न नपर्ने हुँदा त्यस्तो लगानी उनीहरुले बजार बिस्तारमा प्रयोग गर्नसक्नेछन जसले सेवा थप सस्तो हुनसक्छ । यस्तो प्रकारका कम्पनीहरुसँगै आफ्नै स्पेक्ट्रम हुँदैन।

मोबाइल भर्च्युअल नेटवर्क अपरेटरको अवधारणा यूरोपेली दूरसंचार बजारबाट आएको हो । यस्तो सेवा सन् १९९७ को अवधिमा सेन्स कम्यूनिकेसन्स नामक कम्पनीले शुरु गरेको थियो । यस्तो सेवाको लागि पहिलो पटक डेनमार्कले सन् २००० मा कानून बनाएर नै अनुमति प्रदान गरेको थियो ।