भूकम्प पीडित सबैको घर बीमा गरिने, शुल्क तिर्न नसक्नेको सरकारले तिरिदिने

काठमाडौं । सरकारी अनुदानमा घर बनाउने भूकम्प पीडितको घरको बीमा गरिने भएको छ । प्राकृर्तिक विपत्तिबाट भएको क्षतिको रकम राज्यकोषबाट दिदा दायित्व थपिदै गएको भन्दै विकल्पको रुपमा बीमा गर्न लागिएको हो ।

पुननिर्माण प्राधिकरणको गत माघ १२ गते बसेको बैठकले पीडितलाई अन्तिम किस्ता दिदासम्ममा बीमा गर्ने गराउने ब्यवस्था गरिसक्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले जानकारी दिए ।

‘भूकम्प पीडितले ऋण लिदा अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ, ऋण नलिने ब्यक्तिको पनि बीमा गराएर मात्रै अन्तिम किस्ता दिने ब्यवस्था कसरी मिलाउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयसा गरिरहेका छौं,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

भूकम्प पीडितलाई घर बनाउने अनुदान दिदा बीमा अनिवार्य गरिनुको विकल्प नभएको प्राधिकरणका सल्लाहकार त्रिलोचन पंगेनी बताउँछन् । बीमा गराएर मात्रै अनुदान दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइन लागेको उनको भनाइ छ ।

‘ऋण पनि लिने भूकम्प पीडितले त अनिवार्य रुपमा बीमा गराउनै पर्यो, ऋण नलिइ अनुदान मात्रै लिने ब्यक्तिको घर पनि अनिवार्य रुपमा बीमा कसरी गराउन सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल पनि भइरहेको छ, प्राधिकरणले पनि बीमा गराउने गरी काम गरिरहेको छ,’ सल्लाहकार पंगेनीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

२०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पका कारण सर्बसाधारणका करिब ८ लाख घर भत्किएका थिए । यसरी भत्किएका घरको पुननिर्माण गर्न भन्दै सरकारले प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै थप १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय सरकारले हालै मात्र गरेको छ ।

सरकारी अनुदानमा बन्ने घरको अनिवार्य बीमा गराउनुको विकल्प नभएको बीमा समितिका अध्यक्ष चिरन्जीबी चापागाई बताउँछन् । सरकारले बीमा गराउनु पर्ने ब्यवस्था गरेमा त्यसको सहजीकरण तत्कालै गर्ने अध्यक्ष चापागाईको भनाइ छ ।

‘बीमा गराउनै पर्छ भनियो भने हामी तत्कालै त्यसको सहजीकरण गरेर बीमा गराउने ब्यवस्था मिलाउँछौं, बीमा नगरी अनुदान दिने हो भने फेरि कुनै समय यस्तै विपत्ति आएमा राज्यकोषबाटै रकम दिनु पर्ने भएकोले बीमा गराउनु सबैको लागि राम्रो हुन्छ,’ अध्यक्ष चापागाईले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बीमा समितिले गार्हस्थ बीमा अन्तगर यस्तो बीमा गराउन सकिने बताएको छ । यस्तो बीमामा बिमांक रकमको आधारमा शुल्क तह हुन्छ । अर्थात १० लाख रुपैयाँ बराबरको घर मान्ने हो भने बार्षिक १ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ भने ५ लाख रुपैयाँ बराबरको घर मान्ने हो भने बार्षिक ५ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो बीमा शुल्कको बारेमा पनि विकल्प सोच्न सकिने प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसाल बताउँछन् ।

‘यो बीमा शुल्क धेरै रकम होइन, लाभग्राही आफैले पनि तिर्न सक्छन्, आम्दानी नै नभएका र तिर्नै नसक्ने ब्यक्तिहरुलाई सरकारले दाता खोजेर पनि निश्चित अवधिको बीमा शुल्क तिरिदिन सक्छ,’ भुसालको भनाइ छ ।