बिना परिचय सहकारीमा खाता खोल्नु भएको छ ? २० लाख जरिवानामा परिएला नि !



काठमाडौ । तपाईंले सहकारी संस्था सञ्चालन गरिरहनु भएको छ ? यदि छ भने तपाईले कुनै व्यक्तिको बिनापरिचय वा जानकारी खाता खोल्नु भएको छ भने अब तपाई कानुनको फन्दामा फस्ने हुने भएको छ ।

परिचयबिना खोलिएको खातालाई अबैध खाता सञ्चालन गरेको भियोगमा तपाईले २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले सहकारी संघ संस्था तथा बैंकका सदस्यको सम्पूर्ण जानकारीसहितको लगत राख्न सम्बन्धित संस्थालाई निर्देशन दिएपछि उक्त विषय प्रकाशमा आएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन जारी भएको ठीक १० वर्षपछि सरकारले उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो ।

सहकारी संस्थाले ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सदस्यको कम्तीमा १ वर्षमा एकपटक, मध्यम जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा २ वर्षमा एकपटक र न्यून जोखिममा रहेका सदस्यको कम्तीमा ३ वर्षमा एकपटक पहिचानका लागि जोखिम मूल्यांकन अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

संस्थाका विद्यमान सदस्यमध्ये उच्च जोखिमको हकमा ९ महिनाभित्र र अन्यको चैत मसान्तभित्र पहिचान तथा सम्पत्तिको लगत राख्न तथा सदस्यको पहिचानका आधार पूरा नभइकन सदस्यता दिन वा कारोबार गर्न दिन नहुने प्रष्ट पारिएको विभागका रजिष्टार केशवप्रसाद रेग्मीले बताए ।

सहकारी संघसंस्था सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ७ (प) को उपदफा (२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सञ्चालित सहकारी संघसंस्था तथा बैंकलाई सो निर्देशन दिएको हो ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्दा विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने भने विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्ने उच्च जोखिममा रहेका वा उच्च आर्थिक कारोबार ३० लाख रुपैयाँ भन्दाबढी गर्ने सदस्यको बृहत् पद्दतिबाट पहिचान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी शेयर खरिद, बचत जम्मा, ऋणको सावा, ब्याज भुक्तानी वा विप्रेषण वा स्थानान्तरण भई आएको रकम भुक्तानी दिँदा सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

उक्त निर्देशनको निरन्तर अनुगमन गर्न प्रतिवेदन प्रणाली स्थापित गर्न र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न विभागमा छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण इकाइसमेत खडा गरिएको छ ।

गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टकाअनुसार सहकारीको संख्या र सदस्यको संख्या बढेसँगै आउन सक्ने आर्थिक जोखिम कम गर्न उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो ।

देशमा सञ्चालित सहकारीमार्फत हुने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र नियमनसँगै विश्वसामु सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा आउन सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण यस कार्यले सहयोग पुग्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक श्याम दाहालको भनाइ छ ।

सहकारीलाई स्थानीय तह मातहत ल्याउन अलमल

संघीय संरचना अनुसार सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहबाट हुने भनिए पनि हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । देशभर रहेका हजारौं सहकारी संस्था स्थानीय तहमा लैजाने विधिको अभावमा प्रभावित भएका छन् ।

स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न तथा स्थानीय तहमा कार्यालय व्यस्थापन गर्न कम्तीमा २ महिना भन्दा बढी लाग्ने बताइएको छ ।

केन्द्रबाट नयाँ काम रोकिनु तर स्थानीय तहमा शुरु नै नहुँदा नयाँ दर्ता र आर्थिक हिसाब बुझाउने काम प्रभावित भएको छ ।
सहकारी सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकोले हाल सञ्चालित ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालयले नयाँ काम गरेका छैनन् ।

देशभर ३४ हजार भन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । हरेक वर्ष १ हजारदेखि १ हजार ५ सयको हाराहारीमा नयाँ सहकारी दर्ता हुने गरेका छन् ।


क्लिकमाण्डू