एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफैले पारित गरेको विधेयकको विरोधमा उत्रिए



काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले कर्मचारी समायोजनको नाममा ७ वर्षको सुविधा दिएर अवकास दिन लागेकोमा विरोध गरे । संघियतामा कार्यान्वयनको लागि कर्मचारी चाहिने भन्दै देउवा नेतृत्वको सरकारले अब आउने सरकारलाई असजिलो पार्नको लागि कर्मचारीलाई अवकास दिने प्याकेज बनाएको आरोप ओलीको थियो ।

ओलीले कर्मचारी समायोजनको नाममा ७ वर्षको उपदान दिने निर्णय देउवा सरकारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट गराएजस्तो हुने गरी विरोध गरेका थिए । सरकारले अन्तिम अवस्थामा राज्यकोषलाई भार पार्नेगरी बृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने तथा नियुक्ती गरेको भएपनि कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था भने ओलीको दल एमालेले समेत पास गरेको विधेयकको आधारमा भएको हो ।

ओलीको दल नेकपा एमालेको समेत समर्थनमा व्यवस्थापिका संसद्ले असोज असोज २० गते  कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित गरेको थियो । बहुमतले पारित गरेको सो विधेयकको पक्षमा एमालेका सबैजसो सांसद्हरु थिए । जसको रेकर्ड व्यवस्थापिका संसद्मा हेर्न सकिन्छ ।

कर्मचारी समायोजन विधेयकमा अहिले रहेका निजामती कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्ने कुरा उल्लेख छ । समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई एकमुस्ट ७ वर्षको पेन्सन दिने व्यवस्था उल्लेख छ । विधेयकले २० वर्ष सेवा अवधी पुरा भएका र ५० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकास रोज्न दिने र ३० वर्ष सेवाअवधी पुरा गरेको मानेर खाइपाइ आएको तलबमा ६५ प्रतिशतको दरले एकमुस्ट ७ वर्षको पेन्सन दिने उल्लेख गरेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक बनाएर अर्थमन्त्रालयमा सहमतिको लागि पेश गर्दा समेत समायोजनमा जान नचाहने कर्मचारीलाई ७ वर्षको पेन्सन दिने कुरा उल्लेख थिएन । अवकासमा जान नचाहने कर्मचारीलाई ७ वर्षको पेन्सन दिने ऐन बनाउन एमाले सांसद्को भूमिका बढी छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक युनियनका अध्यक्ष जो एमाले निकट हुन् उनले ७ वर्षको पेन्सन तथा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई एकतह बढुवा गराउन अत्याधिक लबिङ गरेका थिए । एक तह बढुवा दल निकट कर्मचारीको माग थियो ।

मन्त्रालयले बनाउदा अवकासमा जाने कर्मचारीलाई ७ वर्षको पेन्सन सुविधा दिने कुरा राज्यव्यवस्था समितिमा थपिएको हो । राज्य व्यवस्था समितिमा एमालेका सांसद्को सहमति र समर्थनमा एकमुस्ट ७ वर्षको पेन्सन दिने व्यवस्था थपिएको हो ।

त्यतीबेला सांसद्हरुको बुझाई संघियतालाई राम्रोढंगबाट काम गर्न पुराना कर्मचारीलाई प्याकेज दिएर अवकासमा पठाउने नयाँ कर्मचारी भर्ना भएपछि सहज सेवा पाउने रहेको थियो । जस विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लालमोहर लागेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसपछि यसले समस्या पारेको छ ।

सरकारी ढुकुटी सहज अवस्थामा भएको बेला पुराना कर्मचारीलाई अवकास दिने र नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा जनतालाई सहज सुविधा दिन राम्रो भएपनि अहिले भएको समस्या सरकारसँग पैसा नभएर हो ।

कानून अनुसार सरकारले समायोजनमा जान चाहने कर्मचारीलाई राजिनामा दिनको लागि सूचना प्रकाशित गरेको हो । देउवाले चुनाव लगत्तै राजिनामा दिएर ओली प्रधानमन्त्री भएको भएपनि समायोजनको लागि सूचना निकाल्नुपर्ने थियो । अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीले विधेयकमा रहेको ७ वर्षे पेन्सन दिने व्यवस्था अध्यादेश ल्याएर भएपनि हटाउन सुझाव दिएका थिए । तर,अब यो व्यवस्था हटाउन सहज भने छैन ।

कानुनले दिएको सुविधा अनुसार २२ हजार कर्मचारीले पेन्सन सुविधा लिनको लागि योग्य छन् । यसो गर्दा सरकारलाई ५० देखि ६० अर्बको आर्थिक भार पर्छ । ११ हजार कर्मचारीले अवकास लिदा २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार पर्छ । यो रकम जुटाउन अर्थमन्त्रालयले सक्दैन । अहिले सरकारी ढुकुटी अत्याधिक समस्यामा छ ।यो भार सरकार बनाउन लागेका ओलीलाई नै पर्ने छ ।


क्लिकमाण्डू