जाँदाजाँदै सरकारी ढुकुटी रित्याउँदै प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार छाड्ने दिन नजिक आउँदै जादा सरकारी ढुकुटीमा रित्याउने निर्णय लिएका छन् ।
लोकप्रिय बन्य होडमा देउवा सरकारले ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि बृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बृद्धभत्ताको लगायत सामाजिक सुरक्षाको लागि ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक दायित्व थपिने निर्णय गर्दा अर्थमन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने भएपनि बुधवारको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजय गच्छेदारको ठाडो प्रस्तावमा बृद्धभत्ता ६५ वर्ष पुगेपछि दिने निर्णय गरेको हो ।
संघियताको कारण स्रोत व्यवस्थापन गर्न असहज भएको स्थितिमा देउवा सरकारले गरेको निर्णयले अर्थतन्त्र टाट पल्टाउन सक्ने खतरा छ ।
सरकारको निर्णयले बृद्धभत्ता पाउनेको संख्या १० लाखले थपिने अनुमान गरिएको छ । महिनाको २ हजार तथा दशैं भत्ता सहित गर्दा सरकारले बृद्धभत्ताको लागि थप २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै सरकारले भूकम्प पीडितले पाउने अनुदान ३ लाख रुपैयाँबाट चार लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । भूकम्प पीडित साढे ८ लाख जनालाई १ लाख रुपैयाँ थप्दा सरकारलाई ८५ अर्ब रुपैयाँको दायित्व थपिन्छ ।
यस्तै सरकारले स्पाइनल इन्जुरी, क्यान्सर र मृर्गौला लगायत जटिल रोगमा ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । जसको कारण सरकारलाई ६५ करोड रुपैयाँको दायित्व थपिने छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले देशभर रहेका स्वास्थ्य स्वंयसेविकालाई वार्षिक २० हजार रुपैयाँ भत्ता दिने प्रस्ताव गर्न लागेका छन् ।
सम्भवत देउवा सरकारले केही दिनभित्रमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक २० हजार भत्ता दिने निर्णय गर्ने छ । देशभर ५१ हजार जना स्वास्थ्य स्वंयसेविका रहेका छन् । वार्षि २० हजारको दरले भत्ता दिने निर्णय गर्दा सरकारलाई १ अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना हुन्छ ।
देउवा केही दिनअघि शसत्र प्रहरीले ५ वटा एआईजी पदको सिर्जना गरेको थिए । यसले पनि सरकारलाई आर्थिक दायित्व थप बढाउने गर्छ ।
‘सरकारले अहिले गरेको निर्णयले १ खर्ब रुपैयाँको दायित्व थपेको छ,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘अहिलेको सरकारको निर्णयले नयाँ आउने सरकारलाई हात बान्ने काम गरेको छ ।’
बृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम एक पटक घोषणा गरेपछि त्यसलाई काट्नको लागि मुस्किल पर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाको लागि जाने २५ प्रतिशत रकमको दुरुपयोग भएको अनुमान सरकारी अधिकारीको छ ।
बजेट अनुशासनमा बस्ने भनेर बुझिएको राजनीतिक दल कांग्रेसले देशको आर्थिक अवस्था नहेरी रकम बाँड्दा थप समस्या सिर्जना हुने अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् ।
कांग्रेस केन्द्रिय सदस्यसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा आर्थिक अवस्थाले धान्नुपर्ने गरी निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने वा नसक्ने विषय सरकारमा रहेका मन्त्रीले बताउने कुरा हो,’ महतले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
निर्वाचन घोषणा भएर काम चलाउ भइसकेका देउवाले मनपरी रुपमा गरेको निर्णयको सूचि अरु पनि लामो छ । देउवा सरकार आइसकेपछि १ अर्बभन्दा बढी रकम आसेपासेलाई आर्थिक सहायताको नाममा बाडिसकेका छन् । निर्वाचन सकिएपछि पनि देउवाले आर्थिक सहायताको नाममा करोडौ रकम बाँडेका थिए । यसरी आर्थिक सहायता पाउनेमा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ तथा देउवाको जिल्लाका बढी रहेका छन् ।
संघियतामा जान पर्ने कारण सरकारी ढुकुटीमा पैसा छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा अघिल्लो वर्ष खर्च नहुने भनिएको १ खर्ब आउने भनेपछि त्यो पैसा नआउने भएको छ । जसको कारण स्रोत व्यवस्थापन गर्न पूर्ण रुपमा असम्भव हुने बुझाई अर्थमन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले आर्थिक वर्षको मध्यअवधीमा सामाजिक सुरक्षा पाउने उमेर घटाउने निर्णयको औचित्य पुष्टी नभएको बताउँछन् ।
‘सरकारसँग पैसा भए बाँड्नको लागि केही समस्या होइन, स्रोत कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने त्यो सरकारले भन्ने कुरा हो,’ खनालले भने ।
विकासका लागि पूर्वाधार बढी आवश्यक भएको भन्दै रकम बाँड्ने विषयको औचित्य सरकारले पुष्टी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत बृद्धभत्ता बाँड्ने निर्णय पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा सुरु भएको थियो । त्यसलाई एमालेले चुनावी नारा बनाउँदै आएको छ । यो पटक बामगठबन्धनले ५ हजार बृद्धभत्ता पुर्याउने घोषणा चुनावमा गरेका थिए । कांग्रेसले बढाउने भनेपनि रकम तोकेको थिएन ।
तर, उमेर घटाउने विषय कुनैपनि राजनीतिक दलको कार्यक्रममा थिएन ।
यसरी हरेक सरकारले लोकप्रिय बन्न सामाजिक सुरक्षा मार्फत मोटो रकम बाँड्दै जाने हो भने आगामी केही वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै टाट उल्टिने गंभीर खतरा देखिन्छ ।
पुष्प दुलाल
