बजेट पास नभएपछि अमेरिकामा सरकारी कामकाज ठप्प

अमेरिका ।  शनिबारदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले ५ वर्षपछिको एउटा अर्को ठूलो संकटको सामना गरेको छ । त्यो हो संघिय सरकार बन्द । सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट संसदबाट पास नभएपछि शनिबारबाट ‘सटडाउन‘ भनेर चिनिने यस्तो अवस्था आउन लागेको हो ।

अमेरिकी सिनेट(संसद)मा रिपव्लिकन र डेमोक्रयाटहरुबीच बजेट पास गर्ने विषयमा शुक्रबार अबेरसम्म भएको सहमतिको प्रयासबाट निचोड निश्कन नसकेपछि भएको मनदानमा बजेट पारितको लागि आवश्यक भोट जुट्न सकेन जसको कारण सरकारको अत्यावश्यकीय बाहेकका सेवाहरु बन्द भएका छन् ।

सरकार सञ्चालनको लागि बजेट पास गर्ने समयसीमा शुक्रबारसम्मको थियो । खर्च विधेयक पारित हुन नसकेपछि शनिबारबाटै सरकारको अत्यावश्यकीय बाहेकको सेवा बन्द भएको छ । सरकार बन्दका कारण करिब ९ लाख अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सरकारी कर्मचारीको रोजगारी अस्थाई रुपमा गुमेको छ । अमेरिकामा सरकारी कर्मचारीलाई समेत घण्टाको हिसाबमा काम गरेको आधारमा तलब प्रदान गर्ने गरिन्छ । कर्मचारीहरु घरमै बस्न बाध्य भएको समयमा उनीहरुले तलब पाउँदैनन् ।

शुक्रबार साँझ भएको मतदानमा ट्रम्प प्रशासनको बजेटको पक्षमा ५० र विपक्षमा ४९ मत प्राप्त भएको थियो । बजेट पास हुन समर्थनमा ६० मत आवश्यक हुन्छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै पार्टी रिपब्लिकन पार्टीका पाँच सिनेटरले बजेटको विपक्षमा मतदान गरे भने विपक्षी पार्टी डेमोक्रयाट्का ५ सिनेटरले पक्षमा मतदान गरे । अमेरिकामा तल्लो सदन र माथिल्लो सदन दुबैबाट पास भएमात्र बजेट कार्यान्वयन हुन्छ । विहीबार तल्लो सदनबाट भने बजेट पारित भएको थियो ।

यस्तो हुन्छ सटडाउनको असर

नेपालमा बजेट पारित नभएपनि सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता रोकिदैन तर अमेरिकामा बजेट अभावको कारण कतिपय अत्यावश्यक कर्मचारीलाई नै विदा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस अगाडि २०१३ को अक्टोवरमा पनि यस्तै अवस्था आएको थियो ।

जसमा ८ लाख ५० हजार कर्मचारीलाई करिब १६ विदा गरिएको थियो । ठेकेदार, ईन्जिनियर तथा बैज्ञानिकसम्म यसबाट प्रभावित भएका थिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पार्कहरु बन्द गरिएको थियो भने करिब ७०० साना व्यवसायीको ऋण स्वीकृत नहुँदा उनीहरु व्यवसायबाट पलायन भएका थिए ।

अमेरिकामा सरकारी कर्मचारीलाई समेत घण्टाको हिसाबमा काम गरेको आधारमा तलब प्रदान गर्ने गरिन्छ । कर्मचारीहरु घरमै बस्न बाध्य भएको समयमा उनीहरुले तलब पाउँदैनन् ।

सरकारी बन्दको समयमा सरकारी डे केयर सेन्टरको साथै कतिपय सुरक्षा क्याम्प पनि उक्त समयमा बन्द भएको सिएनएनले जनाएको छ । उक्त समयमा भएको बन्दको कारण २० विलियन डलरको नोक्सान भएको जनाईएको छ । अमेरिकी राजनीतिमा सदनले प्रस्तावित बजेट पास गर्न नसके सरकार सञ्चालनको अरु विकल्प छैन । जसले गर्दा सरकार बन्द हुने प्रचलन छ । यद्यपी यहाँको सरकार र संसद दुबैमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै पहिलोपटक यसरी बजेट रोकिएको हो ।

बजेटमाथी राजनीतिः रोग एउटै

नेपालमा राजनीतिक दलले विभिन्न बखेडा निकालेर बजेट पास गर्न नदिएको घटना त हाम्रो लागि नौलो होईन । हाम्रोमा राजनीतिक दलले आफ्नो माग पुरा गर्न बजेट रोक्ने गर्दछन् । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि बजेटमाथी प्रहार गर्ने प्रचलन भने नेपालमा मात्र होईन अमेरिकामा पनि उस्तै देखिएको छ ।

विशेष गरेर यहाँको उदारवादी पार्टीको रुपमा चिनिने डेमोक्र्याटिक पार्टीका संसदहरु ट्रम्प प्रसाशनले ल्याउन लागेको आप्रवासीमाथीको कठोर नीतिप्रति रुष्ट छन् । त्यसैले उनीहरुले यस्ता नीति परिवर्तन नभए बजेट पारित नगर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् भने ट्रम्पले उनीहरुलाई फकाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।

विशेष गरेर भर्खरै मात्र संसदमा प्रस्तुत गरिएको नाबालक हुँदैमा अमेरिका आएका गैर कानूनी आप्रबासीलाई प्रदान गर्दै आएको ‘डिफर्ड एक्सन फर चाईल्डहुड एराईभल’ (डाका) को म्याद बढाईनु पर्ने मुख्य माग विपक्षिको छ । यो बाहेक अरु केही बुँदाहरु तेस्र्याएर विपक्षिले ट्रम्प प्रशासनलाई अप्ठयारोमा पार्दै आएका छन् ।

आप्रवासीमाथी आगो ओकल्दै ट्रम्प

आप्रवासीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा ट्रम्प संधै आगो ओकल्दै आएका छन् । केही महिनामै म्याद सकिन लागेको डाका कार्याक्रमको समय नथप्ने पछिल्लो निर्णसंगै कयौं वर्षदेखि अमेरिका बस्दै आएका लाखौं आप्रवासी प्रभावित हुने भएका छन् ।

यो बाहेक मेक्सिको सँगको दक्षिण बोर्डरमा पर्खाल लगाउने, डिभी प्रणाली बन्द गर्ने, पारिवारिक प्रायोजनमा आधारित ग्रिन कार्ड बन्द गर्ने ट्रम्पको योजना छ जसलाई विपक्षिले विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसअगाडि यही विषयमा सहमति खोज्न भएको बन्द बैठकमा ट्रम्पले आप्रवासीहरु आउनेगरेको राष्ट्रलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको भन्दै त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । ट्रम्प आप्रवासीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमको विरोधमा छन् ।