शहरका बंगलाको मात्रै होइन गाउँका कटेरा र झुप्राको पनि लाग्छ कर




काठमाडौं । अबदेखि दुर्गम गाउमा झुप्रा र कटेरा मात्रै हुने ब्यक्तिले पनि सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने भएको छ । संविधानले स्थनीय सरकारलाई यस्तो कर उठाउन पाउने अधिकार दिएपछि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले चाहेमा जस्तोसुकै घर वा जतिसुकै जमिन भएका ब्यक्तिसँग पनि कर उठाउन पाइने भएको हो ।

अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरी स्थानीय सरकारबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न बनेको नमुना कानुनको अन्तिम मस्यौदा सार्बजनिक गरेको छ । सो मस्यौदा कानुनमा सबै स्थानीय सरकारले सम्पत्ति कर वापत घर र जग्गाको कर लिन पाउने बाटो खुल्ला गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले सार्बजनिक गरेको सो मस्यौदा कानुनलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट पारित गरेर लागू गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘कस्तो घर र कति जमिन भएका ब्यक्तिसँग मात्रै कर लिने भन्ने कुराको यकिन सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने हो, स्थानीय तहले चाहेमा कानुन अनुसार आफ्नो सभाबाट पारित गराएर जस्तोसुकै घर वा जतिसुकै जमिन हुनेसँग पनि कर लिन सक्ने बाटो कानुनले खुल्ला गरेको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सो मस्यौदा कानुनको दफा १० मा सम्पत्ति कर सम्बन्धि ब्यवस्था छ । सो ब्यवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्र भित्र रहेको सम्पत्ति कर लगाउने भनी तोकेको घर र जग्गाको मूल्यांकित रकमको तोके अनुसारको प्रतिशतका दरले सम्पत्ति कर लगाउने र उठाउने भनिएको छ । सम्पत्ति कर लगाउने भनी तोकेको घर र जग्गा बाहेकको अन्य जग्गा भएमा मालपोत कर (तिरो) लगाउने र असुल उपर गरिने भनिएको छ ।

यसरी कर निर्धारण गर्दा घरको बनोट (कच्ची वा पक्की), घरजग्गासँग सडक वा बाटो जोडिएको वा नजोडिएको र जोडिएको भए पक्की, कच्ची वा गोरेटो जस्तो बाटोको प्रकृति र राजमार्ग, मुख्य सडक वा सहायक सडकसँगको दुरीको आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गरिने भनिएको छ । यस्तै घरजग्गाको ब्यापारिक वा आवाशीय उपयोगको अबस्था पनि हेरिने भएको छ भने खुद सम्पत्तिमा ७ प्रतिशत मर्मत सम्भार खर्च कट्टी गर्न दिने मस्यौदा कानुनमा उल्लेख छ । यस्तो घर जग्गाको ह्रासकट्टी गरी खुद सम्पत्ति कायम गरिने भएको छ ।

मूल्यांकन गर्न समिति
स्थानीय तहले घर र जग्गाको मूल्यांकन गर्न एउटा समिति नै गठन गर्न सक्ने बाटो कानुनले दिएको छ । यस्तो समितिको संयोजकमा स्थानीय सरकारले तोकेको इन्जिनियर वा प्राविधिक हुनेछ । यस्तै स्थानीय सरकारले तोकेको घरजग्गा सम्बन्धी विज्ञ एक जना सदस्य र कर एकाइको प्रमुख सदस्य सचिब रहने भनिएको छ ।

सार्बजनिक धारा र लास जलाउने घाटमा पनि कर
मस्यौदा कानुनमा स्थानीय सरकारले शुल्क लगाई उठाउन सक्ने बिषयका क्षेत्र पनि दिइएको छ । सो अनुसार स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाटमा शुल्क लगाएर उठाउन पाउनेछन् ।

यस्तै बिजुली, टेलिफोन, वातावरण, फोहोरमैला ब्यवस्थापन, सरसफाइ र ढल ब्यवस्थापन, शौचालय, स्नान गृह, सार्बजनिक पार्क, हाटबजार, पशु बधशाला, अतिथिगृह र छात्राबास, अचल सम्पत्ति मूल्यांकन शुल्क, मर्मत सुधार जस्ता शुल्कहरु पनि स्थानीय सरकारले लिन पाउनेछन् ।


क्लिकमाण्डू