सरकारले कर्मचारीलाई भन्योः भनेको ठाउँमा गएर काम गर्दैनौं भने जागिर छोड

काठमाडौं । संघीय मोडल अनुसार कर्मचारी समायोजनमा सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । संघीय मोडल अनुसार केन्द्र मातहतका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनको लागि सरकारले अनिवार्य ब्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार २० बर्ष सेवा अबधी पूरा गरेका र उमेर ५० बर्ष पुगेका निजामति कर्मचारीको हकमा दुई विकल्प र सो योग्यता नपुगेका कर्मचारीको हकमा अनिवार्य ब्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

ऐन अनुसार कर्मचारीलाई अबकाशमा जाने वा खटाइएको स्थानमा गएर काम गर्ने दुई विकल्पमध्ये एक विकल्प रोज्न दिन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिब शिबराम न्यौपानेले जानकारी दिए ।

‘ऐनमा २० बर्ष सेवा अबधि पूरा गरेका र उमेर ५० बर्ष पुगेका निजामति कर्मचारीले स्वेच्छिक अबकाशमा जाने विकल्प पनि रोज्न सक्छन्, अन्यथा सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिब न्यौपानेले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

सरकारले निजामति कर्मचारीलाई सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्ने वा योग्यता पुगेको भए स्वेच्छिक अवकाशमा जाने मध्ये एक विकल्प रोज्य समय दिने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

‘सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जाने निबेदन दिन ४५ दिनको म्याद दिदैछौं, मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार भोलिसम्ममा सार्बजनिक सुचना प्रकाशित गरेर हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौं,’ सहसचिब न्यौपानेले भने ।

जागिर खाएको २० बर्ष नपुगेका र उमेर ५० बर्ष पूरा नभएका कर्मचारीले भने अब अनिवार्य रुपमा सरकारले खटाएको ठाउमा (केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै ठाउँमा) काम गर्नुपर्नेछ ।

कर्मचारी समायोजना ऐनमा ऐन कार्यान्वयनमा आएको ३० दिनभित्रमा यस्तो प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ । सोही ब्यवस्था अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

केन्द्र सरकार अन्तरगत काम गर्नुपर्छ भनेर भर्ना गरिएका निजामति कर्मचारीलाई राज्यले जवरजस्ती ‘केन्द्र मातहत होइन, प्रदेश वा स्थानीय तह मातहत काम गर्न जाऊ’ भन्ने सक्ने अबस्था पनि रहदैन । कानुनले तोकेको योग्यता पूरा भएका कर्मचारीले ‘म केन्द्र सरकार मातहत बाहेक काम गर्न चाहन्न’ भनेको अबस्थामा सरकारले कानुन अनुसार स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउनै पर्छ ।

समायोजनमा नगइ स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीले ७ बर्षको एकमुष्ठ निर्बत्तिभरण (पेन्सन) रकम पाउने ब्यवस्था ऐनमा छ । त्यसपछि भने नियम अनुसार फेरि पेन्सन पाउन सक्ने ब्यवस्था ऐनमा छ ।

सरकारले अनौपचारिक रुपमा गरेको अध्ययन अनुसार स्वेच्छिक अवकाशमा जानयोग्य कर्मचारीको संख्या २० हजारभन्दा बढी हुने देखिएको छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जानयोग्य सबै कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा गए २५ अर्ब रुपैयाँदेखि ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएका कारण अहिले नै सरकार नोक्सानीमा चलिरहेको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत पुस २७ गतेसम्ममा सरकार ९५ अर्ब ७२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ । एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा गए त्यसको लागि थप रकम ब्यवस्था गर्न सक्ने अबस्थामा अर्थमन्त्रालय छैन ।

सरकारले आफूलाई चाहिने नगद कम भएपछि यसअघि नै १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । यस्तो ऋणको बार्षिक ब्याज ६ प्रतिशतसम्म दिने गरी सरकारले जनतासँग ऋण लिएको हो । सामान्यतः आर्थिक बर्ष सुरु भएको ६ महिना पछिदेखि आन्तरिक ऋण उठाउने गरिएको भएपनि चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना नसकिदै सरकारले १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइसकेको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउने गृहकार्य सुरु गरेको भएपनि त्यसको लागि आवश्यक रकम नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

‘समायोजन ऐन अनुसार २० हजारभन्दा बढी कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा जान योग्य देखिएका छन्, यी सबै कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा गए भने राज्यलाई ४५ अर्ब रुपैयाँसम्म थप ब्ययभार पर्नेछ, त्यस्तो रकम सरकारको ढुकुटीमा छैन, यो बजेटबाट त्यो काम हुन सक्दैन, कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने हो भने अन्यत्रबाट पैसाको जोहो गर्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कर्मचारी समायोजनको लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारसँग ३ वटा विकल्प हुनेछन् । यी विकल्पहरुमा सरकारले थप आन्तरिक ऋण लिने, विदेशी दातृ निकाय वा सरकारसँग ऋण लिने वा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ओभरड्राफ्ट ऋण लिने हो ।

सरकारले आन्तरिक ऋण नै बढाउने विकल्प प्रयोग गर्यो भने त्यसको नकारात्मक असर पर्नेछ । पहिलो कुरा त अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम (तरलता) कम छ । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साधारण बचतमा समेत ब्याज बढाइरहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै साधारण बचतमा ब्याज बढाइरहेको समयमा सरकारले जनतासँग ऋण लिदा बढी ब्याज दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले महंगो ब्याजमा ऋण लिदा सो ब्याज तिर्नको लागि करदाताले तिरेको करबाट बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले राज्यलाई विकास निर्माणदेखि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न रकमको अभाव हुन सक्छ ।

दोस्रो खतरा भनेको निजी क्षेत्र थप कमजोर भएर लगानी गर्न नसकी रोजगारी र राजस्व समेत प्रभावित हुनेछ । जनतासँग भएको पैसा सरकारले नै ऋणको रुपमा लिइदिएपछि लगानी गर्न सक्ने पैसा भएका ब्यक्तिहरु आफूले उद्योग ब्यवसाय नगरी राज्यलाई ऋण दिएर त्यसैको ब्याज खाएर बस्ने प्रबृत्ति हाबी हुनेछ ।

यस्तै आफूसँग भएको पैसा बैंकमा जम्मा गर्नेहरुले पनि सरकारलाई ऋण दिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप कम हुने र त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उद्योगी ब्यवसायीले मागेको ऋण दिन नसक्ने समस्याको सामना गर्नुपर्ने अबस्था आउनेछ । यस्तो अबस्थाले पनि राज्यको आर्थिक अबस्थालाई थप कमजोर नै बनाउनेछ । प्रत्येक बर्ष ४ लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारी खोज्न श्रम बजारमा आउने गरेकोमा जागिर खोज्ने त्यस्ता ब्यक्तिहरुमध्ये सबैभन्दा बढीलाई निजी क्षेत्रले नै रोजगारी दिने गरेको छ ।

अर्काे विकल्पको रुपमा सरकारले दातृ निकाय वा सरकारसँग ऋण लिए पनि त्यसको असर पनि सकारात्मक पर्ने छैन । उद्योग ब्यवसाय विस्तार गर्न वा विकास निर्माणका काम गर्न बाहेकको खर्च धान्नको लागि विदेशीसँग लिइने ऋणले देशको आर्थिक अबस्था थप कमजोर बनाउने र आगामी पुस्तालाई बैदेशिक ऋणको भार थोपर्ने बाहेकको उपलब्धी हासिल नहुने पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महत बताउँछन् ।

तर, देश संघीयतमा गइसकेको छ । प्रदेशसभा गठनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । केन्द्र सरकार अन्तरगत काम गर्नुपर्छ भनेर भर्ना गरिएका निजामति कर्मचारीलाई राज्यले जवरजस्ती ‘केन्द्र मातहत होइन, प्रदेश वा स्थानीय तह मातहत काम गर्न जाऊ’ भन्ने सक्ने अबस्था पनि रहदैन ।

कानुनले तोकेको योग्यता पूरा भएका कर्मचारीले ‘म केन्द्र सरकार मातहत बाहेक काम गर्न चाहन्न’ भनेको अबस्थामा सरकारले कानुन अनुसार स्वेच्छिक अवकाशमा पठाउनै पर्छ । यसको लागि कानुनले प्रत्याभूत गरे अनुसारको सुबिधा दिनै पर्ने हुन्छ । फेरि पनि स्मरणीय कुरा के हो भने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जादा दिनुपर्ने पैसा सरकारसँग छैन ।