दूरसंचार फ्रिक्वेन्सी बितरण नियमावली तयार, अब सीमा निर्धारण गरिने

काठमाडौं । दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुले प्रयोग गर्ने फ्रिक्वेन्सी प्रयोगका लागि सरकारले बनाउँदै गरेको नयाँ नियमावली नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट पास भएको छ ।

यसअघि कार्यविधिका आधारमा थप फ्रिक्वेन्सी बितरण गर्ने तयारी भएपनि सो अनुसार कानूनीरुपमा बितरण गर्न नमिल्ने भन्दै नयाँ नियमावली बनाईएको हो ।

दूरसंचार नीति २०७३ अनुसार हाल बनाउन लागिएको नियमावलीको नाम ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी बितरण नियमावली–२०७४’ रहेको छ ।

दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले यसअघि बनाईएको कार्यबिधिलाई नियमावलीमा रुपान्तरण गरेर लागू गराउने सरकारको योजना रहेको छ । यसको लागि सो कार्यविधिलाई नियमावलीको मस्यौदा बनाउन समितिले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो ।

नयाँ नियमावलीको मस्यौदा प्राधिकरण बोर्डबाट पास भईसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

‘यसअघिको कार्यविधिलाई नै नियमावलीको रुपमा परिवर्तन गरिएको हो, अब मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर लागू हुन्छ,’ उनले भने ।

प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार कुन फ्रिक्वेन्सी कसरी बितरण गर्ने भन्ने विषयमा नियमावली केन्द्रित रहेको छ ।

सो मस्यौदामा फ्रिक्वेन्सीको मूल्य, मापदण्ड, मोडालिटीको बारेमा स्पष्ट पारिएको छ । फ्रिक्वेन्सी बितरणको आधार, त्यसको लागि आवश्यक शर्तहरु र फिर्ता गर्ने प्रावधानहरुको बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।

पर्याप्त कानूनको अभावमा फ्रिक्वेन्सी वितरणमा ढिलाइ हुँदा सरकारको अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमिरहेको छ । अर्कोतर्फ फ्रिक्वेन्सी बितरणको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा दूरसंचार सेवा प्रदायकहरूले सेवा सञ्चालन र विस्तारका लागि हाल प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त नभएको भन्दै थप फ्रिक्वेन्सीका लागि पटक पटक प्राधिकरणसमक्ष माग गर्दै आएका छन् ।

सेवा प्रदायकहरुले आफूले प्रदान गर्दै आएको सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन समेत थप फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्ने भन्दै माग गरिरहेका छन् ।

हाल मोबाइल सेवा प्रदायक दूरसञ्चार कम्पनीहरूले १८ सय ब्यान्डमा फोरजी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी नहुँदा कम्पनीहरूले एउटै ब्यान्डमा टूजी र फोरजी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् ।

यसअघि तयार भएको कार्यबिधिमा यस्तो छ
प्रविधि तटस्थताको नीति अपनाउँदा समान अवस्थाका सेवा प्रदायकहरूलाई समान फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी र नयाँ प्रविधि प्रयोगका लागि चाहिने न्यूनतम फ्रिक्वेन्सीलाई आधार मानी फ्रिक्वेन्सी सुधार तथा पुनर्वितरण गरिने फ्रिक्वेन्सी नीतिमा उल्लेख छ ।

नियमावलीमा प्राविधिक तथा वित्तीय रूपमा प्रविधि तटस्थता कार्यान्वयन गर्नसमेत उपलब्ध फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नु आवश्यक हुने लेखिएको छ ।

त्यसैगरी, फ्रिक्वेन्सीहरुको ‘अक्सन’ गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ भने फ्रिक्वेन्सी दस्तूर कसरी उठाउने भन्ने व्यवस्थाको बारेमा लेखिएको छ । फ्रिक्वेन्सीको वर्गीकरण गर्दै १८०० ब्याण्ड र ९०० ब्याण्डलाई अक्सनमा नलगिने समेत उल्लेख छ ।

अहिलेको शुल्क र फ्रिक्वेन्सी
सरकारले प्रविधि तटस्थता नीति अपनाएसँगै लागू भएको व्यवस्था अनुसार फ्रिक्वेन्सीको मूल्य प्रतिवर्ष ८ सय तथा ९ सय दुवै ब्याण्डमा प्रतिमेगाहर्ज २ करोड ४० लाख रुपैयाँ, १८ सय ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज १ करोड ८ लाख रुपैयाँ, २१ सय ब्याण्डमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ र २३ सय ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज ४ लाख रुपैयाँ छ ।

दूरसञ्चार सेवाका लागि हालसम्म विभिन्न ५ ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा रहेको छ । त्यसमध्ये १८ सय ब्याण्डमा १२ मेगाहर्ज, ९ सय ब्याण्डमा शून्य दशमलव ६ मेगाहर्ज, ८ सय ब्याण्डमा १ दशमलव ५ मेगाहर्ज, २३ ब्याण्डमा ७० मेगाहर्ज र २१ सय ब्याण्डमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेको छ ।

७ सय र २६ सय ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलका आधारमा वितरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । प्राधिकरणले ७ सय ब्याण्डमा प्रतिमेगाहर्ज १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र २६ सय ब्याण्डमा प्रति मेगाहर्ज ५५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम आधार मूल्य तय गरेको छ ।