बिज्ञ भन्छन्ः सजिलो छैन संघीय नेपालका लागि शहरी विकासको योजना

काठमाडौं । संघीय नेपालका लागि शहरी विकासको योजना चुनौतीपूर्ण भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल इन्ष्टिच्यु फर अर्बान एण्ड रिजनल स्टडिज्ले आयोजना गरेको कार्याक्रमा सरोकारवालाहरुले संघीय नेपालका लागि शहरी विकास महत्वपूर्ण एजेण्डा भएर पनि चुनौतिपूर्ण भएको बताएका हुन् ।

नीतिगत अस्पष्टता, स्रोतसाधन तथा जनशक्तिको अभाव र राजनीतिक नेतृत्वमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावका कारण सहरी विकास आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा सहभागीहरूको थियो ।

संघीय नेपालका लागि यूएन ह्वाविटाट सम्मेलनबाट पारित नयाँ शहरी एजेण्डाहरु महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरुले औल्याएका छन् । ह्वाविटाट थर्डले आत्मसाथ गरेको नयँ शहरी एजेण्डाहरुमा मुख्य रुपमा सबैका लागि शहर, बराबर अधिकार तथा अबसरहरुको सुनिश्चितता, समावेशी आर्थिक अधिकार, सुरक्षित बासस्थान सहितको दीगो शहरीकरणको परिकल्पना गरिएकाले नेपालका लागि उपयुक्त हुने सरोकारवालाहरुको भर्नाइ छ ।

ह्याविटाट थर्डले आत्मसाथ गरेको नया“ सहरी एजेण्डाहरूलाई हाम्रा सहरी विकासका योजनाहरूले समेत सुनिश्चितता गरिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूको थियो । साथै सहभागीहरूले ह्याविटाट थर्डले आत्मसाथ गरेका नया“ सहरी एजेण्डाहरूलाई भर्खरै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू समक्ष पु¥याउन आवश्यक रहेको र यस विषयमा व्यापकरूपमा बहस चलाउनु पर्ने सहभागीहरूको सुझाव थियो ।

सहभागी विज्ञहरूले संविधानले स्थानीय तहमा पर्याप्त अधिकार दिए पनि त्यसको सही प्रयोग गर्ने अवस्थामा स्थानीय तह नदेखिएकाले विकासका लागि जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा (नुअर्स) का अध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले नया“ संविधानले चुनौतीस“गै अवसर पनि दिएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताए । साथै, उनले स्थानीय आवश्यकतालाई विकासस“ग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद केशब स्थापितले संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय निकायबीचको अधिकारका विषयमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा धारणा राखे । पूर्वसचिव किशोर थापाले कार्यक्रम आयोजनाको उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै स्थानीय आवश्यकता अनुरूप स्थानीय तहमा विकास अवधारणा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । साथै, उनले सहरी विकासलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु केसीले संघीयताको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । सरकारले २० वर्षका लागि नेपालको सहरी विकासको अवधारणा तयार गरिसकेको भए पनि स्थानीय तहमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि दक्ष जनशक्ति र जनप्रतिनिधिको अभाव रहेको समेत उनले औल्याए ।

महासंघको सहरी विकास समितिका सभापति ओम राजभण्डारीले सहरीकरणको विकासका लागि निजीक्षेत्र सधैं तयार रहे पनि नीतिगत तथा प्रक्रियागत अस्पष्टताका कारण निजी क्षेत्र अगाडि आउन नसकेको स्पष्ट पारे । विकासको लागि निजीक्षेत्रलाई सधैं साथमा लिने भनिए पनि नीतिगत रूपमा धेरै अड्चन आउने हु“दा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन नसकेको धारणा राखे ।

नेपालका लागि यूएन ह्याविटाटका कार्यक्रम व्यवस्थापक पद्य सुन्दर जोशीले सहरीकरणका लागि योजना तयार गर्दा आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक रुपमा पछाडी परेका वर्गहरुको सुनिश्चितामा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने र ह्याविटाट थर्डले आत्मसाथ गरेका नया“ सहरी एजेण्डाहरुले यही कुरामा जोड दिएको पनि स्पष्ट पारे ।