अलैँचीका समस्या समाधान गर्न स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्ने किसानको माग



तेह्रथुम । जिल्लाका किसानले अलैँची खेतीको समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका छन् ।

अलैँची खेतीमा थुप्रै सम्भावनासँगै समस्यासमेत रहेको भन्दै तिनको व्यवस्थापन गर्न एउटा छुट्टै स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्ने किसानको माग छ ।

जिल्लाका किसान, व्यवसायी र सरोकारवालाबीच विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले गरेको अन्तक्र्रियामा सहभागीले अलैँची खेतीका समस्या समाधानका लागि अलैँची विकास बोर्ड गठन गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

अलैँची खेतीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, रोग, कीरा र जनावरको संक्रमण नियन्त्रण, बजार व्यवस्थापन, खेती प्रविधिको अनुसन्धान, स्थिर मूल्य, बाली बीमा तथा विनाधितो ऋणलगायतका व्यवस्थासहित अलैँची विकास बोर्ड गठन गरिनुपर्ने किसानले माग गरेका छन् । किसानले अलैँची खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी हुने आशाले धान, मकै फल्ने खेतबारीमा अलैँची खेती थाले पनि अहिले विभिन्न समस्या निम्तिएको बताए ।

अलैँची किसानलाई लक्षित गरी सरकारले कुनै पनि उपयुक्त कार्यक्रम गर्न नसकेको फेदाप गाउँपालिका–२ स्थित लालीगुराँस अलैँची कृषक समूहका सचिव नारायण भट्टराईले बताए ।

‘सरकारले अलैँची खेतीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अलैँची खेतीमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि प्राविधिक ज्ञान, सीप र बजारको समस्याका कारण खासै लाभ लिन सकेका छैनौँ ।’

उनले अलैँची विकास बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गरे ।

लामो समयसम्म उत्पादन दिने भएकाले अलैँची खेतीको व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने लालीगुराँस नगरपालिका–९ का टेकबहादुर केप्छाकीले बताए । अलैँची खेतीको विकास र विस्तारका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले चासो दिएको छैन, अहिले बनेका ऐन कानून पनि कार्यान्वयनमा छैनन्, यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

अलैँची खेतीमा सरकारले व्यवस्था गरेका अनुदान र पकेट क्षेत्रका कार्यक्रम लक्षित समुदायसम्म नपुगेको किसानको गुनासो छ । अलैँची बालीमा बीमाको सुविधा आवश्यक रहेको म्याङ्लुङ नगरपालिका–४, पिप्लेकी लक्ष्मी ढुंगाना बताउँछन् ।

‘कृषि कार्यालयबाट लगेकै बिरुवा रोग कीराले खाएर मार्छन्, प्राविधिकलाई देखाउँदा–देखाउँदै पनि अलैँचीका बोट मरेका छन्,’ उनी भन्छन् ।

अलैँची खेतीतर्फ युवा पुस्ताको आकर्षण बढाउन सरकारले बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्ने लालीगुराँस नगरपालिका–४ फुलेकका योगेन्द्र कार्कीले बताए । अलैँची रोपेको तीन वर्षपछि बल्ल फल लाग्न थाल्छ । किसानलाई प्राविधिक ज्ञानको अभाव भएकाले समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

किसानले जस्तै व्यवसायीले पनि विभिन्न समस्या देखाएका छन् । सरकारले अलैँची व्यवसायीको मागबारे ध्यान नदिएको अलैँची व्यवसायी संघका महासचिव तुलसी ढकालले बताए ।

‘सरकारले अलैँचीबाट लाखौँ रुपैयाँ राजश्व जम्मा गर्छ, तर व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन,’ उनले भने । अलैँचीका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले उचित नीति ल्याउनुपर्ने उनको माग छ ।

पूर्वका तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, पाँचथर, इलामसहित ४२ जिल्लामा अलैँची खेती हुन्छ । तीमध्ये पूर्वका जिल्लामा भएको उत्पादनले कूल उत्पादनको ९० प्रतिशत भाग ओगट्छ । अलैँची निकासीबाट मात्रै नेपालमा वार्षिक साढे चार अर्ब रुपैयाँ भित्रिने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । अलैँची खेतीमा नेपालका ७० हजारभन्दा बढी परिवार आश्रित छन् ।

सरकारले अलैँची खेतीको विकास र विस्तारका लागि खासै चासो नदिएको अलैँची विशेषज्ञ तेज थापा बताउँछन् ।

‘अलैँचीले किसानको जीवनस्तर उकास्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ,’ उनी भन्छन् ‘तर सरकारले अहिलेसम्म किसानमुखी कार्यक्रम चलाउन सकेको छैन, न त नीति निर्माणकै काम हुन सकेको छ ।’

उनका अनुसार अनिश्चित बजार, मूल्यमा उतारचढाव, क्वारेन्टाइन समस्या, झन्झटिलो कर प्रणाली, गुणस्तर मापन प्रयोगशाला नहुनु, भारतीय एकल बजार, बाली बीमाको व्यवस्था नहुनु, ऋणको व्यवस्था नहुनु, न्यून खोज अनुसन्धान मात्रै हुनु र आन्तरिक खपत नहुनुजस्ता समस्या अलैँची खेती विकासका चुनौती हुन् । तीमध्ये केही समस्या मात्रै छन्, जो किसानले आफैँ समाधान गर्न सक्छन् ।

‘धेरै किसानले अलैँचीलाई सजिलो बालीका रुपमा लिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अझै पनि कतिपय किसानको बुझाइ अलैँची भनेको रोपेपछि फल टिप्न मात्रै जाँदा हुने बाली हो ‘

किसानको तहसम्म खेती प्रविधिको ज्ञान र सीप नै पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले अलैँची खेतीमा प्राविधिक सेवा, तालीम, अध्ययन, अवलोकन, भ्रमण तथा कृषि प्रसारका लागि स्वायत्त निकाय बनाइनुपर्ने माग सान्दर्भिक भएको थापाले बताए।


क्लिकमाण्डू