किन रोकियो ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती ? यस्तो छ कारण



काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले तयार पार्नुपर्ने कार्ययोजना लगानी बोर्डमा प्रस्तुत नभएका कारण पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ ।

उक्त कार्ययोजना तयार पारेर संयुक्तरूपमा प्राधिकरण र थ्री गर्जेजले बोर्डमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बोर्डले गत कात्तिकमै आयोजनाको कार्ययोजना पेश गर्न प्राधिकरण र चिनियाँ लगानीकर्तालाई आग्रह गरेको थियो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न, कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिए पनि हालसम्म कुनै पनि कागजात प्राप्त नभएको बताए ।

प्राधिकरणले जलायशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा तोकेको छ । सोे दरमा थ्री गर्जेजले चित्त बुझाएको छैन ।

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्ययोजनालगायतका विषयमा चिनियाँ थ्री गर्जेजले नै सबै काम गर्ने भएकाले आफूहरूले मात्रै केही गर्न नसक्ने बताए ।

‘कार्ययोजना हामीले बनाउने होइन, हामीले सहजीकरण गर्ने हो । थ्री गर्जेजले हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन बरु उसले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को दर चित्त बुझ्दो नभएको बताएको छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।

कार्ययोजना, लगानी तथा विगतमा भएका खर्चलगायतका विषयमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार नै रहेको घिसिंङको भनाइ छ ।

उता थ्री गर्जेजका नेपाल प्रतिनिधि प्रवीन श्रेष्ठले भने आफूहरूले समझदारीअनुसार नै विद्युत् खरिद सम्झौताको विषय राखेको र त्यो नयाँ विषय नभएको बताएका छन् । प्राधिकरणले जलायशयुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को प्रतियुनिट १० रुपैयाँ ५५ पैसा तोकेको छ । सोे दरमा थ्री गर्जेजले चित्त बुझाएको छैन ।

आयोजना अध्ययनका क्रममा अहिलेसम्म भएको खर्च कम्पनी स्थापनापछि आयोजनाको लागतमा पूँजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ । सो विषयमा समेत हालसम्म प्रगति हुन सकेको छैन । सहमतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाइए पनि कुनै जवाफ नआएको बताइन्छ ।

विगत २२ वर्षदेखि चर्चामा रहेको आयोजनाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि विकास निर्माणको कामसमेत हुन सकेको छैन । अस्टेलियन कम्पनी स्मेकले लामो समयसम्म अध्ययनको नाममा अड्काएको आयोजना २०६८ मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको सो आयोजनाको क्षमता ७५० मेगावाटको छ ।

आयोजनामा चिनियाँ पक्षको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी रहनेछ । आयोजनाले स्थानीयवासीलाई १० प्रतिशत शेयर दिनेछ । चिनियाँ पक्षसँग रहने शेययसमेत अन्य नेपाली प्रतिनिधिलाई समेत बेच्नसक्ने प्रावधान छ । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच गत कात्तिक ३० गते संयुक्त लगानी सम्झौता भएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनका प्रतिनिधिले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सोे सम्झौतासँगै २० वर्षभन्दा बढीदेखि चर्चामा सीमित आयोजना निर्माणको बाटोमा अघि बढेको प्राधिकरणले बताएको थियो । सो सम्झौता बोर्डमा पेश भएको छ । बोर्डले सोही आधारमा कार्ययोजना माग गरेको हो ।

प्राधिकरणले लगानी गर्ने २५ प्रतिशत रकमसमेत सहुलियत दरमा चिनियाँ आयात निर्यात बैंकबाट लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोजनाको अनुमानित लागत एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ । बोर्डले यसअसघि नै आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ । नेपालभित्रै विद्युत् खपत हुने गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सो परियोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

कम्पनीमा तीन जना चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलबाट, एक जना प्राधिकरणबाट र एक जना दुवै पक्षको सहमतिमा छनोट गरिएका स्वतन्त्र व्यक्ति सञ्चालक रहने व्यवस्था छ । ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबीच ०६८ साल फागुन १७ मा प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक सुदृढीकरण, कर्मचारी आवास बनाउन, आयोजनास्थलको भौगर्भिक अन्वेषणका लागि ड्रिलिङलगायत काम आफ्नै खर्चमा गरेको जनाएको छ ।


क्लिकमाण्डू